दूरसञ्चार प्राधिकरणले अन्य बक्यौतासहित २० अर्ब नतिरेसम्म एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने

१८ जेठ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै रकम भुक्तान नभएसम्म निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने भएको छ । सरकारले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणका लागि सर्त पुरा गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । सरकारले राखेको सर्त पुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय नै गरेको थियो ।

एनसेलले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र तेस्रो पटक नवीकरण गर्नुपर्नेछ । एनसेलले किस्तामा रकम भुक्तानी गर्ने भन्दै ४ अर्ब दिएर नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक कर्मचारीले दिएको जानकारी अनुसार एनेसलले ५ वर्षको लाइसेन्स नवीकरणका लागि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । योसहित अन्य बक्यौता पनि बाँकी छ । बाँकी बक्यौतासहित नवीकरण दस्तुर २० अर्ब नबुझाएसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिने जवाफ एनसेललाई दिएको छ । 

ति कर्मचारीका अनुसार एनसेलको भदौ १६ भित्र समय सकिँदैछ । त्यसअघि नवीकरणका लागि बाँकी रहेको १६ अर्बसँगै थप ३ अर्ब र अन्य बक्यौता बुझाउनुपर्ने छ । एकमुष्ट पैसा नतिरे कम्पनी खारेज हुने प्राधिकरणको चेतावनी छ । शेयर खरिद प्रकरणपछि प्राधिकरणले एनसेलमाथि कडा नीति लिएको छ । एनसेलले कानुनबमोजिम जेठ १६ भित्र आवश्यक दस्तुर भुक्तानी नगरेको र अब नवीकरण गर्न चाहेमा जरिवानासमेत बुझाउनुपर्ने प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ । 

२०६१ भदौ १६ मा सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स लिएको एनसेलले २०७१ मा पहिलो र २०७६ मा दोस्रो पटक लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयअनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले किस्ताबन्दीमा नवीकरण शुल्क बुझाउने सुविधा पाएका थिए । अघिल्लो महिना मात्रै तेस्रो नवीकरण शुल्क बुझाएको नेपाल टेलिकमले पनि अघिल्ला दुई नवीकरणमा झैं किस्ताबन्दीको सुविधा उपलब्ध गराउन निकै जोडबल गरेको थियो । तथापि, सरकारले एकमुष्ट तिर्न निर्देशन दिएसँगै टेलिकमले २०७६ मै बुझाउनुपर्ने रकम गत वैशाख अन्तिम साता अनुमतिपत्रको २५ वर्षे अवधि सकिनुभन्दा एक दिनअघि मात्रै प्राधिकरणको खातामा दाखिल गरेको थियो ।

किस्ताबन्दीको विषय दूरसञ्चार कानुनमा उल्लेख नभएकाले आफूहरूले त्यसलाई नचिन्ने प्राधिकरणका ति कर्मचारीले बताए । म्यादभित्र अनुमति नवीकरण गराउन नसकेमा नवीकरण दस्तुरको १५ प्रतिशत थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारले एक पटकमा चार अर्ब गरी पाँच किस्तामा २० अर्ब तिर्ने सुविधा दिएको थियो । एनसेलले फेरी त्यही सुविधा खोजेको हो । एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणको विषय लिएर सञ्चार मन्त्रालयमा पनि गएको थियो । तर, मन्त्रालयले  यसको सबै जिम्मेवारी प्राधिकरणसँग भएको बताएको छ । 

गत फागुन ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा पाँच वर्षपछि सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता गरेर मात्रै मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरेको हुँदा प्राधिकरणले नवीकरणका लागि कडाई गरेको हो । सोही निर्णय अनुरूप प्राधिकरणले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको भन्दै स्वीकृति दिन अस्वीकार गरेको छ । एनसेलले कानुनबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई सेयर ट्रान्सफर गरिसकेपछि मात्रै प्राधिकरणको स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको भन्दै शेयर स्वामित्व बिक्रीमा नियामकले यथास्थितिमा स्वीकृति दिन नमिल्ने जनाएको छ ।