बजेट सच्याउने निर्णय गराएर करका दरमाथि खेल्दै अर्थमन्त्री, 'टाइपिङ इरर' भएको बहाना

१८ जेठ, काठमाडौं । जेठ १५ मा बजेट सार्वजनिक भएपछि धेरैको मिश्रित प्रतिक्रिया थियो, समग्रमा ब्यालेन्स आएको मान्नुपर्छ । तर, बजेट आएको दुई दिन नबित्तै बजेटभित्र धेरै गल्ती भेटिन थालेका छन् र सरकारले त्यसलाई सच्याउन प्रक्रिया नै अगाडि बढाइसकेको छ । यही मौका पारेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करका दरमा चलखेल गर्ने रणनीति लिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीका अनुसार बजेटका आधाभन्दा बढी शीर्षकमा गल्ती भेटिएको छ । 

बजेटमा भएका गल्ती सच्याउने निर्णय बिहीबारको मन्त्रिपरिषदले गरिसकेकाले शुक्रबारबाटै अर्थमन्त्री र बजेट बनाउने टीम यसमा लागिसकेको छ । यही अवसरमा केही प्रतिस्थापन विधेयक पनि घुसाउने तयारी गरिएको छ । यसका लागि सभामुख र संसद सचिवालयसँग छलफल चलिरहेको बताइएको छ । बिहीबार पेट्रोलियम कार–जिप–भ्यानमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट दिनु गल्ती भएको भन्दै सच्याएको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले आर्थिक ऐनमा भएको टाइपिङ इरर भएका कारण सच्याउने निर्णय भएकाे दावी गरेकाे छ ।

उता, सरकारले विनियोजन विधेयक अर्थात् बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक घुसाउन खोजेपछि संघीय संसद सचिवालय अलमलमा परेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि यो विधेयक घुसाउन खोजेका छन् । यस्तै सरकारले दिने ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रममा पनि गल्ती भएको बताइएको छ । पुरानो बक्यौता पनि तिर्न नपुग्ने गरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै सच्याउन लागिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको नौ महिना र चालु आर्थिक वर्षको समेत गरी ब्याज अनुदानबापत् करिब १४ अर्ब रुपैयाँ सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । यसमा रकम थप्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले १० प्रकारको कर्जामा ब्याज अनुदान दिन्छ । महिला उद्यमशीलता कर्जामा ६ प्रतिशत र बाँकी नौ प्रकारको कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । 

पछिल्लो २० महिना यता सरकारले ब्याज अनुदानको रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तो रकम हालसम्म करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारले छुट्याएको रकमले पुरानो बक्यौता तिर्न पनि नपुग्ने भएकाले यसलाई बढाउन लागिएको हो । यसैले बजेट विनियोजन हेर्दा ब्याज अनुदानको सहुलियत कार्यक्रमको निरन्तरतामा आशंका थपिएको छ । सायद थपिने विधेयकमा यसलाई समावेश गरिन्छ होला, अर्थका एक कर्मचारीले बताए । सामान्यतया बजेट लगत्तै प्रतिनिधि सभामा दुई वटा विधेयक टेबल गर्ने परम्परा छ । राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र आर्थिक विधेयक । यी विधेयकहरू संसदमा टेबल भए लगत्तै कार्यान्वयनमा जाने गरेका थिए । जसबाट भन्सार, अन्तःशुल्क र विभिन्न सेवा शुल्कहरू हेरफेर गरिन्छ ।  

नयाँ आर्थिक विधेयकमा एचएस कोड ८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत ड्राइभरसमेत १० वा सोभन्दा बढी यात्रु बोक्ने मोटर गाडी र पेट्रोल-डिजल कारमा भ्याट छुट दिइएको थियो । यस्ता प्रकारका एम्बुलेन्स र शवबाहन मात्र भ्याट छुट दिनुपर्नेमा ‘टाइपिङ इरर’ भएर सबै गाडी भ्याट छुट पाउने सूचीमा परेको भन्दै आफ्नै गल्ती सच्चाउन लागेको छ । सरकारले कार–जिप–भ्यानमा नभएर शवबाहन र एम्बुलेन्समा मात्र भ्याट छुट दिने गरेकामा ऐनमा अरु गाडीलाई पनि भ्याट छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो । ८७०२ र ८७०३ अन्तर्गत एम्बुलेन्स र शववाहनलाई मात्र भ्याट छुट हुने व्यवस्था छ । 

भ्याट छुटमा यो गल्ती भएको भन्दै सरकारले सच्याइने निर्णय गरेको हो । गल्ती सच्याउन सरकारले पुराना कर असुली ऐनको मद्दत लिने बताइएको छ । पुराना ऐनमा कर लगाउने बढाउने गर्नुपरे सूचित आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । भन्सार महसुल वा अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै पनि करको दर हेरफेर गर्न ऐनको दफा ३ को सहयोग लिइन्छ । यो व्यवस्थाअनुसार जारी गरेको सूचित आदेश ६ महिना कायम रहनेछ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले करको दर हेरफेर गर्न लागु हुने मितिसमेत तोकेर सूचित आदेश जारी गर्ने भनेको छ । यसरी लगाइएको कर ६ महिना वा सूचित आदेशको बेहोरा कानुन भइ लागु भएमा वा खारेज गरेमा निष्क्रिय हुनेछ । 

बजेटले ल्याएको नयाँ नीतिले चामल, गहुँ, मकै, दाल, तरकारी, मसला, मैदा, पिठोलगायत खाद्य पदार्थको मूल्य अत्यधिक बढ्ने भएको भन्दै यसमा पनि हेरफेर गर्ने बुझिएको छ । केही महत्वपूर्ण कृषिजन्य उपजको आयातमा लाग्दै आएको मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खारेज गरे पनि अर्कोतर्फ घुमाउरो रुपमा अग्रिम आयकर शुल्क तोकेर ल्याइएकाले महँगी बढेर जाने सरकारको अनुमान । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आलुको आयातमा भारतलगायत सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा प्रति किलोमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क, कृषि सुधार शुल्क ९ प्रतिशत, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट गरी २४.८० प्रतिशतभन्दा बढी लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आलुमा लाग्दै आएको भ्याट हटाएर भन्सार दर बढाएको छ । आलु प्याजमा चालु आर्थिक वर्षमा लगाएको भ्याट कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकारले यो वर्ष हटाएको छ । आलु, प्याज, स्याउमा भारत र चीनबाट स्थलमार्गबाट आउँदा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क र १३ प्रतिशत भ्याट र अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १३ प्रतिशतको भ्याट हटाएर त्यसको भार भन्सार शुल्कमा थपेर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ । 

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको बजेटको आश्रित विधेयकका रूपमा भन्सार महसुल सम्बन्धी नयाँ विधेयक घुसाउन खोजेको छ । यसबारे संघीय संसद सचिवालय छलफल चलिरहेको छ ।  यसपटक सरकारले विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा अर्को विधेयक घुसाउने प्रयास गरेको हो । सरकारले भन्सार महसुल विधेयक २०८१ लाई विनियोजन विधेयककै आश्रित विधेयकका रूपमा पारित गराउने कोसिस गरेको देखिन्छ । जबकी विगतका वर्षमा आर्थिक विधेयकमा भन्सारका दर परिवर्तन भएको विषय समेट्ने गरिएको थियो । बजेटकै आश्रित विधेयक भने पनि भन्सार महसुल विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नै बाँकी छ । जेठ १५ गते बजेट लगत्तै बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयक मात्र टेबल गरेका छन् । 

भन्सार महसुल विधेयक टेबल नभएपछि १५ गते यताको करलाई मान्यता दिन समसामयिक कर ऐन २०१२ अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय छ । अर्थ विधेयकका रूपमा नयाँ विधेयक ल्याएपछि संसद सचिवालय भने यसलाई कुन प्रक्रियामा अघि बढाउने भन्नेमा अलमलमा परेको छ । अन्य विधेयक जस्तै गरी विधेयकका रूपमा अघि बढाउन समय लाग्ने हुन्छ । भन्सार महसुल उठाउने विधेयक सामान्य विधेयकका रूपमा अघि बढ्दा सांसदहरूले संशोधन वा अस्वीकार समेत गर्न सक्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमा भेटिएका ३० भन्दा बढी गल्ती सच्याइदिन संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले सभामुख र दलका सचेतकहरूलाई भेटेर विधेयक पास गर्न सहजीकरणका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । एम्बुलेन्स, दमकल र अन्य गाडीमा कर छुट’ भनेर लेखेको छ । अब पारित नहुँदासम्म कुनै पनि गाडी भन्सारबाट ल्याउँदा कर नै तिर्नु नपर्ने अवस्था आएकाले सरकार हतारिएको छ । यता, बजेट सच्याउने भनेपछि केही व्यवसायीहरूमा हलचल सुरु भएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेकाले यसमा थपघट गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसकिने जनाए छ । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।

आगामी वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ४७ अर्ब ५५ करोड (८०.५ प्रतिशत) खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । आगामी वर्षका लागि सरकारको खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१.५६ प्रतिशतले बढी हो ।