एन्टीथेसिसः दाहालको ‘थेसिस’ असफल, संविधानको अन्तरवस्तुमा संशोधनको बहस अपरिहार्य

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा हालसम्म संघीय संसदबाट चार पटक विश्वासको मत लिइसकेका छन् । यस बारेमा दाहाल ‘कोटरी’का मानिसहरू भन्न सक्छन्, ‘हाम्रा सुप्रीमो त कति लोकप्रिय, चार पटकसम्म विश्वासको मत पाउनु भो, यस्तो महान नेता नेपालमा बिरलै जन्मिएका छन् ।’

पहिलो र दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीचको बेमेल र टकरावको लाभ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका तेस्रो दलका नेता दाहाल नेपाली समाजमा कति लोकप्रिय छन्, त्यो त उनले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतबाटै स्पष्ट हुन्छ । 

पहिलो र दोस्रो ठूलो दलको साटो तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नु हाम्रो लोकतन्त्रको विभत्स, दारुण, दुर्दान्त र दयनीय दृश्य हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो अवस्था कायम रहने हो भने देश एकातिर जर्जर हुनेछ, अर्कोतिर लोकतन्त्रकै भविष्य संकटमा पर्नेछ । त्यसैले दाहालको ‘थेसिस’को विकल्प खोज्न अब विलम्ब गर्नुहुँदैन । 

दाहालको ‘थेसिस’ असफल
२०६२/०६३ को आन्दोलन यताका आन्दोलनकारीको एक मात्र एजेन्डा थियो, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना । न त त्यतिबेला गणतन्त्रकै कुनै एजेन्डा घनीभूत थियो, न त संघीयता र धर्मनिरपेक्षता कै । 

आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा र राजा ज्ञानेन्द्रको दमन बढ्दै जाँदा गणतन्त्रको एजेन्डाको संभावना त देख्न थालिएको थियो, तर संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा चाँही त्यसबेला पनि जनताको मुख्य सरोकार र चासोको विषय किमार्थ थिएन । 

स्केन्डेभियन मुलुकलगायत पश्चिमाहरुसँगको दाहालको बढ्दो हिमचिमपछि हठात् एउटा ‘थेसिस’ नेपाली मिडिया र आम नागरिक समाज माझ चर्चामा आउन थाल्यो । केही विश्लेषक, लेखक र कथित बुद्धिजीवी भनाउँदाहरुले यो एजेन्डालाई जुरुक्कै उचाले । र, आम समाजलाई यस दिशातर्फ ‘मेनुपुलेट’ गर्ने काम भयो ।

भनेपछि यो न त कांग्रेसको ‘थेसिस’ थियो, न एमालेकै हो । यो माओवादीकै पश्चिमा वर्णशंकर मिश्रित थेसिस थियो, जुन असफल हुँदै गइरहेको छ र यसले धार्मिक स्वतन्त्रता र सद्‌भावको साटो फिरंगी धार्मिक अतिक्रमण र विस्तारलाई बढावा दिइरहेको जगजाहेरै छ ।  

दाहाल एन्ड कम्पनीको ‘थेसिस’ के थियो भने संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र समावेशीकरणमा जाँदा देशका हेपिएका, विभेदमा पारिएका, उपेक्षित र सीमान्तकृत जनतालाई समेत राज्यको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ । अर्थात् दलित, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला, थारू र अन्य अल्पसंख्यक जनतालाई राज्यको मूलधारमा समावेश गराउन सकिन्छ, भनिएको थियो । अहिले यो ‘थेसिस’ गलत सावित भएको छ । 

संघीयताबाटै बहस थालौं । संघीयता अहिले नेपाल र नेपालीका लागि बोझ भएको छ । गरिबी, भोकमरी, महंगी र चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएका जनताले तिरेको कर र वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको ‘रेमिट्यान्स’बाट संघ र प्रदेशमा ‘सेतो हात्ती’ पाल्नु परिरहेको छ । 

धर्मनिरपेक्षताको त झन उतिबेलै कल्पना गरिएको थिएन । यो विषय संविधानमा कसरी प्रवेश ग¥यो ? भन्नेबारे संविधान जारी हुँदा ताकाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला त के गिरिजाबाबुसँग समेत यथेष्ट परामर्श नभएको देखिन्छ । सुशील कोइरालाले त उतिबेलै भनेका थिए, ‘धार्मिक स्वतन्त्रतामा जाने सहमति त भएको हो, तर यो धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो, मलाई पनि थाहा भएन ।’

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लादिएपछि नेपाली कांग्रेसको सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयभन्दा केही पर रहेको एउटा रेस्टुरेन्ट एन्ड कटेजमा सम्पादक समाजका प्रतिनिधिहरूको एक भेलामा एमाले नेता केपी ओलीले भनेकै हुन्, ‘विदेशी छौंडाहरुले यो देशमा संघीयता लादेर बर्बादै पारे ।’ भनेपछि यो न त कांग्रेसको ‘थेसिस’ थियो, न एमालेकै हो । यो माओवादीकै पश्चिमा वर्णशंकर मिश्रित थेसिस थियो, जुन असफल हुँदै गइरहेको छ र यसले धार्मिक स्वतन्त्रता र सद्‌भावको साटो फिरंगी धार्मिक अतिक्रमण र विस्तारलाई बढावा दिइरहेको जगजाहेरै छ । 

अझै पनि फिरंगीहरु दाहाललाई च्यापिरहेका छन् र असफल भइसकेको दाहाल ‘थेसिस’लाई नै निरन्तरता दिने कोशिसमा छन् । यसैले त तेस्रो दलको भएर पनि उनी सत्तामा विराजमान छन् ।

नेपालको मौलिक पहिचानका रुपमा रहेको सनातन वैदिक धर्ममाथि यतिबेला चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । हाम्रा धर्म, संस्कृति, परम्परा, पर्व, संगीत, साहित्य र कलालाई नै बिटुल्याउने र हाम्रो मौलिक पहिचानलाई नै खलबल्याउने ‘ग्रान्ड डिजाइन’ यतिबेला उत्कर्षमा छ, जसको आभास नेपाली जनतालाई पनि भइसकेको छ ।

समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली त झन प्रत्यूत्पादक नै भयो । एकातिर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै व्यापक दुरुपयोग भयो । यसका नाममा दलका नेताहरूले आफ्नी छोरी, बुहारी, श्रीमती, भाई, भतिजा, काका, मामा, सम्धी मात्र हैन, ‘गर्लफ्रेन्ड’लाई समेत सांसद बनाउने घृणित दृश्य देखियो । 

अर्कोतिर यसले संघीय संसदमा कुनै एक दलको बहुमत नआउने अवस्था सिर्जना गरिदियो । हैन भने, गएको निर्वाचनमा जनताले सबैभन्दा बढी विश्वास त नेपाली कांग्रेसलाई गरेका थिए । यदि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हुँदैनथ्यो भने कम्तीमा कुनै एक दलको बहुमत आउँथ्यो र पाँच वर्षसम्म एउटा स्थिरता हुन्थ्यो । 

समावेशीकरणको अवस्था झन खत्तम छ । अहिले ठूला दलहरूमा महिला सहभागिताको अवस्था कस्तो छ, भनिरहनु पर्दैन । मधेशको एजेन्डा पनि खासै सम्बोधन भएन, उनीहरू यो संविधानप्रति नै असन्तुष्ट छन् । दलित र जनजातिका नाममा केही टाठाबाठाले त मौका पाए, तर यो समुदायको समग्र उत्थानको कुनै कार्यक्रम आएन । समानुपातिक र समावेशीकरणको मुद्दालाई गलत साबित गर्ने भूमिका त स्वयं दाहालले नै गरे र गरिरहेकै छन् । उनले छोरी, बुहारी, भाई भतिजालाई राज्यका लाभकारी पदहरुमा नियुक्ति मात्र दिलाएनन्, आफ्नो  वरिपरी स्वार्थीहरुको एउटा कोटरी निर्माण गरे । 

आफ्ना नागरिकलाई धमाधम विदेश पठाउने, तिनले पठाएको रेमिट्यान्स र करबाट महंगा गाडी चढ्ने र भ्रष्टाचार गरेर धन थुपार्ने खालको भ्रष्ट राजनीतिलाई नयाँ पुस्ताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? कहिलेसम्म हातमा आइसक्रिम जमाएर बस्ने ?

दाहालकै इर्द गिर्दका मानिसहरूले सत्ताको लाभ लिने, तर बहुसङ्ख्यक जनता मात्र हैन, स्वयं माओवादी जनयुद्धमा लागेर मर्नेहरूका परिवार, घाइते, बेपत्ता, शारीरिक अशक्त र कथित अयोग्य लडाकुहरुले नै कुनै राहत पाएनन् र अधिकांश आफ्नो आर्थिक संकटको आर्तता अन्त्यका लागि विदेशिनु परेको अवस्था छ । 

अझै पनि फिरंगीहरु दाहाललाई च्यापिरहेका छन् र असफल भइसकेको दाहाल ‘थेसिस’लाई नै निरन्तरता दिने कोशिसमा छन् । यसैले त तेस्रो दलको भएर पनि उनी सत्तामा विराजमान छन् । यसका लागि कांग्रेस र एमालेलाई मिल्न नदिनु नै उनीहरुको रणनीति रहेछ भन्ने त केही दिनअघि संसदमा कांग्रेस र एमालेका सांसदहरुबीचको घम्साघम्सी र सत्तोसरापबाटै स्पष्ट हुन्छ । यसो भनौं, दुई प्रमुख शक्तिलाई जुधाएर समर्पणवादी, महत्वाकाँक्षी र सत्तास्वार्थले ओतप्रोत भई लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउनसमेत पछि नपर्ने तेस्रो लगायतका शक्तिलाई काखी च्यापेर देशको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक उन्नतिमा अवरोध निम्त्याउने प्रपंच भइरहेको छ । 

‘एन्टीथेसिस’ बहस अपरिहार्य 
दाहालको ‘थेसिस’ असफल भइसकेकाले अब देशमा यसको ‘एन्टीथेसिस’को बहस अपरिहार्य भएको छ । यसका लागि अब संविधानकै अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन जरुरी छ । 

पङ्क्तिकारले यसअघिको लेखमा स्पष्ट पारिसकेको छ कि अब नेपाललाई ‘हिन्दु गणतन्त्र’मा लैजान ढिलाई गर्नु हुँदैन । संविधानको अन्तर्वस्तुमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने शक्ति भनेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नै हुन् ।यी दलबीचको हालको कटुता अन्त्य गर्ने र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि समाहित गर्ने हो भने दाहाल ‘थेसिस’विरुद्ध एउटा दरिलो शक्ति तयार हुनसक्छ । के यो संभव छ ? अहिलेको मूल प्रश्न यही हो । 

नेपाली कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र अन्य केही शक्ति मिल्ने हो भने यो असम्भव पनि छैन । यसका लागि यी दलका हरेक नेताले सत्ता स्वार्थ बिर्सनुपर्छ र देशको हितलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यी दलका नेताहरूप्रति अब जनताले परीक्षण गर्ने कसी पनि यही नै हो । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि अब निजी स्वार्थ छाड्नुपर्छ । संसदमा घोक्रो फुकाएर चर्को भाषण गर्दैमा अब केही हुनेवाला छैन । मूलभूत एजेन्डालाई मुखरित नगर्दासम्म थापाको भूमिका पनि फितलै सावित हुनेछ । 

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला यतिबेला कुनै पनि लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति त्यति आक्रामक देखिँदैनन्, यो सुझबुझपूर्ण भूमिका हो । रास्वपाले पनि कांग्रेसका पहिलो र दोस्रो वरियताका नेताप्रति उति सारो कटाक्ष गरिरहेको अवस्था छैन । यो सकारात्मक हो, यसले कांग्रेस र रास्वपालाई पनि नजिक ल्याउने वातावरण बनाउन सक्छ । मुख्य कुरा त, कांग्रेस र एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने हुनुपर्छ । अनि मात्र, देशमा ‘कोर्स करेक्सन’ हुनसक्छ । 

नेपालमा पनि ‘रेनेसा एज’ प्रारम्भ हुनसक्छ । र, यो पुनर्जागरण युगले अहिलेका कुडा कर्कट बढारेर इतिहासको कन्टेनरमा मिल्काउन पनि सक्छ । त्यो वातावरण बनाउन पनि अब दाहालको ‘थेसिस’ विरुद्ध ‘एन्टीथेसिस’ अपरिहार्य छ ।

संसदमा कांग्रेस र एमाले अनि कांग्रेस र रास्वपालाई भिडाएर जुँगामा ताउ लाउँदै र कुम हल्लाउँदै बसिरहेका दाहालको यो ‘पोजिसन’लाई बदल्न सकिएन भने देश रवि लामिछानेको तीव्र महत्वाकांक्षा र आलोकाँचो भूमिका अनि दाहालको सत्ता रजगजको शिकार हुनसक्छ । 

भारतमा यसै महिना सम्पन्न भइसक्ने लोकसभा निर्वाचन, विश्व आर्थिक मन्दी, विभिन्न देशबीच भइरहेका युद्धले नेपालमा पनि पार्ने आर्थिक, सामरिक र रणनीतिक प्रभाव तथा नेपाली जनताको दयनीय र कष्टकर जीवनशैलीले अवश्य नै दाहाल र लामिछानेको अहिलेको सत्ता उन्माद र रजगजमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ । यसले हाम्रो घरेलु राजनीतिमा पार्ने प्रभावले पनि ‘एन्टीथेसिस’को भविष्य निर्धारण गर्नेछ । भारतमा फेरी पनि नरेन्द्र भाई मोदी नै सत्तामा आउने अडकलबाजी भइसकेको छ । यसबाट ‘हिन्दु गणतन्त्र’को मुद्दा नेपालमा अझ घनीभूत ढंगले उठ्नसक्ने संभावनालाई नकार्न सकिँदैन । भाजपासँग नेपाली कांग्रेस, एमाले र हिन्दु राष्ट्रकै माग गर्ने राप्रपाको सम्बन्ध सुमधुर नै छ । 

पक्कै पनि ‘कोर्स करेक्सन’का लागि अब भाजपाले पनि दिल्लीमा भएको ‘बाह्रबुँदे समझदारी’लाई बढावा दिइरहने अवस्था नरहला । यदि ‘बाह्रबुँदे समझदारी’को कोर्स समाप्त हुने र शान्ति प्रकृया र सत्य निरुपणजस्ता गफमै सीमित एजेन्डालाई मेटाउने हो भने मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्न पनि सक्छ र यसका लागि शक्ति राष्ट्रहरूले पनि नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्छ । 

निराश नयाँ पुस्ता 
बाह्रबुँदे समझदारी हुँदा ताकाका साना भाईबैनीहरु अहिले बालिग भइसकेका छन् । विश्वमा आएको परिवर्तन, विज्ञान तथा प्रविधिमा आएको चमत्कारिक विकास र देशको बेथितिबीच ‘प्लस टु’ पास गर्नासाथ विदेशिनुपर्ने बाध्यतालाई नयाँ पुस्ताले कहिलेसम्म सहने ? 

पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा लाखौं नेपाली मारिए । देशमा बलिया पाखुराहरू रित्तिए । त्यसकै प्रतिफल पनि हो, देशमा केही हुन नसकेको । उनीहरुले कमाएको तलब र पेन्सनले जसोतसो धानेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिले विदेशिएका लाखौं नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ, जुन एउटा राज्यका लागि लाजमर्दो कुरा हो । 
आफ्ना नागरिकलाई धमाधम विदेश पठाउने, तिनले पठाएको रेमिट्यान्स र करबाट महंगा गाडी चढ्ने र भ्रष्टाचार गरेर धन थुपार्ने खालको भ्रष्ट राजनीतिलाई नयाँ पुस्ताले कहिलेसम्म टुलुटुलु हेरेर बस्ने ? कहिलेसम्म हातमा आइसक्रिम जमाएर बस्ने ? भन्ने प्रश्नले पक्कै पनि नयाँ पुस्तामा पनि नयाँ जागरण ल्याउने नै छ । 

नेपालमा पनि ‘रेनेसा एज’ प्रारम्भ हुनसक्छ । र, यो पुनर्जागरण युगले अहिलेका कुडा कर्कट बढारेर इतिहासको कन्टेनरमा मिल्काउन पनि सक्छ । त्यो वातावरण बनाउन पनि अब दाहालको ‘थेसिस’ विरुद्ध ‘एन्टीथेसिस’ अपरिहार्य छ ।  (यो लेखकको निजी विचार हो)