अस्थिर र अराजक राजनीतिबाट प्रभावित बजेटले कस्तो परिवर्तन देला ?

सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्यो, सुन्दा राम्रै लाग्छ, यो परिवर्तनकारी खालको छ कि परम्परागत खालकै हो ? आम सर्वसाधारणलाई बुझ्न कठिन हुन्छ । उनीहरुलाई आफूहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विकासका योजना परे, दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य सस्तिने खालका कुरा आए भने बजेट राम्रो लाग्ने हो, ती कुराहरू समेटिएनन्  भने नराम्रो मान्ने कुरा भएन । अर्थतन्त्रको पाटो भने यस्तो सरल हुँदैन । अर्थतन्त्रको एउटा पाटोलाई सम्बोधन त गरियो तर त्यसका अनेकौं सम्बन्ध र आधारहरू त्यसै अनुसार तयार गरिएको छैन भने त्यसले भनेजस्तो उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन । अहिलेको बजेटलाई पनि आमूल परिवर्तनकारी त भन्न सकिँदैन नै, पहिलेदेखिका बजेटका योजनालाई तल–माथि गर्ने कतिलाई काट्ने र कतिलाई थप्ने गरिएको नै हो ।

कुनै वास्तविक सिद्धान्तलाई उच्चतम स्थानमा पुर्याउने गरी यो बजेट आएको छैन । उही टालटुलै गरेर आएको भए पनि पूर्ण रुपमा लागू गर्न सक्ने हो भने यसले अर्थतन्त्रलाई सुस्तै भए पनि गति दिन सक्छ र विकासलाई समेत अगाडि बढाउन सक्छ । नेपालमा विभिन्न पक्षहरुको दौडधूप, भनसुन, दबाब, अझ बौद्धिक छलफल, पुराना योजनाको फेरबदलबाट बजेट निर्माण हुन्छ । अर्थमन्त्रीले त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गर्छन् । कार्यान्वयनका प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छन् । बजेट बनेको केही समयपछि अर्कै संयन्त्रको हातमा पर्छ । कार्यान्वयनको अवस्थामा आउँदा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, उच्च तहका कर्मचारी र गठबन्धनका अरु नेताको अर्कै खालको मानसिकताको संयन्त्र तयार हुन्छ । त्यसपछि दलाल, कमिसनको जालो क्रमशः जेलिन थाल्छ । बजेटको पूरा आकारै फेरिन्छ । 

बजेट कामै नलाग्ने छ, यसले अर्थतन्त्रलाई गलत दिशामा लैजान्छ भन्ने अवस्था छैन । पहिले, पहिलेका बजेटको अवस्था पनि त्यस्तै हो । कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै छ । कृषि विकासको दशक नै घोषणा गरेको छ । पर्यटन विकासका लागि पर्या पर्यटन, थुम्कामा पूर्वाधारको विकास गरेर थुम्का पर्यटनको विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ । उद्योगको विकास गर्ने भनिएकै छ । अझ लगानी सम्मेलन सफल भएकोमा खुसी पनि व्यक्त गरिएको छ । यी कुरा भनिरहँदा कृषिमा बजेट नै घटाइएको छ ।

अर्को, उद्योग मन्त्रालयको बजेट पनि पहिलो वर्षको भन्दा कम विनियोजन भएको छ । यो वर्ष आईटी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गर्दै ५ लाख युवालाई प्रत्यक्ष र १० लाख युवालाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने उल्लेख भएको छ । यी योजना पूरा हुने अवस्था त छैन, आधार तयार नै गरिएको छैन तर पनि इमानदारीका साथ बजेट कार्यान्वयन हुने हो केही भए पनि सुरुवात हुन सक्छ । अरु स्वास्थ्य र शिक्षाका योजना हेर्दा माओवादी, एमालेका अध्यक्ष तथा अन्य नेताहरूले भने जस्तो समाजवाद ल्याउने खालका होइनन् नै तर बजेटमा उल्लेख गरेकै रुपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने तिनैले पनि थोरै भए पनि उपलब्धि दिनेछन् नै । 

बजेट बन्दा र बनिसके पछिको अवस्था नितान्त फरक देखिँदै आएको छ । बजेट बनाउने अवस्थामा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू एक खालको देखिने कार्यान्वयन गर्ने बेलामा उनीहरुको भूमिका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको जस्तो नभएर दलाली र कमिसखोरको जस्तो देखिँदै आएको छ । उच्च तहका कर्मचारीहरूले पनि त्यस्तै व्यवहार गर्दै आए । विगतमा करका दरमा दलालीको चाहना अनुसार परिवर्तन गरिँदै आइयो । कतिपय योजनाको बजेट समयमा निकासा नदिने, खर्चको अख्तियारी नै नदिने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेटको ठूलो हिस्सा रकमान्तर गरेर मनोमानी खर्च गर्दै गरियो । अहिले पनि त्यो अवस्थामा परिवर्तन आउने लक्षण देखिन्न ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा त्रुटी भएकाले सच्याउने भन्दै फरक खालको चलखेल गर्ने प्रयास गर्दैछन् । मन्त्रिपरिषदले बजेका त्रुटी सच्याउने निर्णय नै गरिसकेको छ । विगतमा बजेट बन्दै गर्दा करका दरमा दलालको चासोमा व्यापक चलखेल गरिने गरिन्थ्यो । अहिले बजेटमा भएका त्रुटी सच्याउने नाममा करका दरमा चलखेल गर्न सजिलो तथा सरल बाटो बनाइएको छ । करका दरमा चलखेल गर्न बाटो बनाउने काम त भयो नै बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा आउँदा अनेक खालका खेल सुरु हुन्छन् । यो अवस्थामा बजेटको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्न कठिन छ । 

बजेट त आयो, विशेष रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताइयो तर कार्यान्वयनका आधार तयार गर्नतिर ध्यान दिएको देखिएन । गत वर्षको अवस्था र अहिले सरकारको अवस्था अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेताप्रतिको धारणा बदलिएको छैन । यस्तो अवस्थामा ५ खर्ब अपुग बजेट जुटाउन सरकारलाई कठिन गर्ने अवस्था छ । आन्तरिक ऋण त उठाइएला तर वैदेशिक अनुदान तथा ऋण दुवै अत्यन्तै न्यून मात्रामा आउने स्पष्ट हुन्छ । यो गठबन्धन सरकारले विदेशी दातृ राष्ट्र तथा निकायसँग फरक खालको छवि देखाउन सकेको छैन । बरु अति अस्थिर राजनीति, आन्तरिक रुपमा विकास बजेट अरूको अवरोधले नभएर सरकारकै कमजोरीका कारण खर्चै गर्न नसक्ने अवस्थामा उनीहरुले अनुदान वा ऋण दिन हच्किँदै आएका छन् ।

अझ प्रधानमन्त्रीको योजना, व्यवहार तथा स्वभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगत सौहार्दता भएको देखिन्नँ । यो प्रतिकूल अवस्था नै हो । आन्तरिक रुपमा पनि पछिल्लो समय आयात, निर्यात दुवै घटेर भन्सार राजस्वमा भारी गिरावट आएको छ । अहिले आयात घटेको छ तर बजारमा भने उपभोग्य सामग्री प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छ । यसले नेपालमा आउने उपभोग्यदेखि अन्य सामग्री भन्सार विन्दुबाट नभएर व्यापक रुपमा तस्करी भइरहेको स्पष्ट हुन्छ । यसलाई खोजी गर्ने र रोक्नतिर सरकारले कुनै नीति लिएको देखिएको छैन । यो अवस्थामा आगामी आवमा पनि भन्सार राजस्वमा ठूलो परिवर्तन आउने छैन । 

अहिलेको अवस्थाबाट पार कसरी पाउने, यसको समाधान के त ? यसको समाधान त्यति सजिलो छैन । दलमा मडारिएर रहेको दलाली र कमिसनको जालो फाल्न युवा नेता, कार्यकताहरु लाग्नु आवश्यक छ । युवाहरूले पनि एकातिर नेताको संरक्षण खोज्ने अर्कातिर अव्यवस्था बढ्यो भनेर चित्त दुखाउने अवस्था छ । यसलाई स्वतन्त्र नागरिकले नेताहरूको गल्ती औंल्याएर सुध्रन बाध्य पार्न सक्ने हो भने सुधार हुन सक्छ नभए देशको कमजोर अवस्था देखाएर अझ अराजकता बढ्ने निश्चित छ ।