‘संसद्ले कार्यपालिकालाई निगरानी गर्न नसके लोकतन्त्रमाथि खतरा’

१९ जेठ, काठमाडौं । पूर्वउपसभामुख पुष्पा भुसालले संसद्ले कार्यपालिकालाई निगरानी गर्न नसके लोकतन्त्र खतरामा पर्नसक्ने बताएकी छिन् ।  मानवअधिकार तथा शान्ति समाज स्थापना दिवसका अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उनले हरेक निकायले संविधानप्रदत्त अधिकारको सीमाभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने वातावरणका दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनुपर्ने बताइन् । नीतिगत भ्रष्टाचारका विषय न्यायपालिकाले नै बोल्नुपर्दा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका कमजोर हुने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का नेता मुक्ति प्रधानले संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयको समेत कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नागरिक समाजले सरकारलाई खबरदारी जारी राख्नुपर्ने बताए । उनले नागरिक खबरदारीमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडेका दलको पनि सहभागिता रहनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । समाजका संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले पछिल्लो समय नागरिक निराश हुँदै जानु शुभसङ्केत नभएकाले दलहरूले बेलैमा गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे ।  
कार्यक्रममा नागरिक अगुवाहरु डा केदारनरसिंह केसी, डा विजयकान्त कर्ण, नन्दकृष्ण जोशी, समाजका सभापति रामकृष्ण बराल, पूर्वसभापतिहरु होमकान्त चौलागाईँ, डा गङ्गाधर अधिकारी, उत्तम पुडासैनी, संस्थापक सदस्य कृष्ण कँडेल, जनजाति आन्दोलनका अगुवा गोविन्द छन्त्याल, समाजका वरिष्ठ उपसभापति कृष्णबहादुर राउत, महासचिव रेनुका पौडेल, सचिव चन्द्रमणि बञ्जारालगायतले सम्बोधन गरेका थिए । उनीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान जारी हुँदा पनि नागरिकका आशा पूरा गर्न नसकिएको भन्दै सुशासनका लागि नागरिक हस्तक्षेप आवश्यक रहेकामा जोड दिएका थिए ।