निर्माणाधीन बर्दिबास रेल्वेको कारण १४ घरपरिवारको बिचल्ली

♦ विशाल बस्नेत

२० जेठ, महोत्तरी । महोत्तरी बर्दिबासमा उमेरले ९१ बर्ष पुगेकी अम्बिका देवी अधिकारी आजकाल आफ्नै घर हेर्दै टोलाउँछिन् । हातमा रेल्वेले अधिग्रहण गरिसकेको चिठी उनले साथमा नै बाेकेकी छन । 

पढेलेखेका कोही वस्तीमा आए भने सोही चिठी गोजीबाट निकाल्छिन् अनि पढ्न लगाउँछिन् । चिठीमा लेखिएको हुन्छ 'रेल्वे स्टेसन र रेल्वे ट्र्याकवेड निर्माणार्थ यो जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ ।'

वरपर जग्गा भएका झण्डै ३० घरधुरीले अधिग्रहण बापत सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा प्राप्त गरिसकेका छन तर बर्दिबास-१४ स्थित यहीँ ठाउँमा बसोबास गर्ने अधिकारी अझै मुआब्जाको पर्खाइमा छिन ।

उनले  वस्तीमा आधा शतक बिताइसकेकी छन ।  तर सरकारले सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरिरहेको र व्यक्तिगत लालपूर्जा नभएको आधार देखाएर मुआब्जा दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।  

जग्गाको नाममा अधिकारीको यो नै सबथोक हो । रेल्वेले अधिग्रहण गरेवापत मुआब्जा दिँदा अन्यत्र स्तान्तरण हुन उनी तयार छिन तर बिस्तारै निर्माणको क्रममा रेल्वेले जग्गा र घर भत्काउने चेतावनी दिएपछि अधिकारी आजकाल राम्ररी सुत्न नी पाएकी छैनन् । आँखा भरी आँसु बनाउँदै अधिकारीले भनिन 'निक्कै हारगुहार मागी सके, यो उमेरमा सडकमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।'

अधिकारी लौरो टेक्दै कयौँ पटक सरोकारवाला निकायसम्म पुगेकी छन तर आस्वासन बाहेक अहिलेसम्म केही पाईनन । उन्ले भनिन 'प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पनि भेटेको छु, यता नगरप्रमुखलाई पनि भेटेको छु तर कुनै सुनुवाइ हुन सकेन । अब बुढेसकालमा के गर्ने होला ?'

अधिकारीको जस्तै अन्य १४ घर परिवारको पीडा पनि उस्तै छ । पक्की घर बनाएर बसोबास गर्दै आएका १४ घर परिवारका २ सय भन्दा बढी सदस्य रेल्वेले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि सडकमा आइपुगेका छन । 

रेल्वे स्टेसन निर्माणार्थ सोही वस्ती भएर अहिले  दैनिक सयौं टिपरहरु नदीजन्य पदार्थ बोकेर आवतजावत गर्छन् । बिहान देखि रातभर काम संचालन हुँदा एकातिर सुत्न समस्या बनिरहेको छ भने अर्कोतिर घरवारविहीन बनेपछि के गर्ने होला भन्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ  ।

'साना नानीहरूमा अभिभावकहरूको चिन्ताले मानसिक रुपमा असर परेको छ । पठनपाठनमा ध्यान दिन छाडेका छन ।' पीडित निर्मला सिंहले भनिन । 'बिस्तारै वस्तीमा ठूलो समस्या सिर्जना हुँदै छ ।'

जग्गा दर्ता भएपनि १४ घर-परिवार बस्ने झण्डै ३ विघा जग्गाको धनीपुर्जा भने छैन परिणाम स्वरूप सरकारले धनीपुर्जा भएकाहरूलाई मुआब्जा प्रदान गरिसकेको छ । तर आधा शतक भन्दा बढी समयदेखि भोगचलन गरेर यहाँबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूलाई राज्यले विभेद गरेको आरोप लागेको छ ।

उनीहरू बसोवास गर्ने उक्त जग्गालाई भोगचलन गर्दै आएका स्थानीयहरू कै नाममा नगरपालिकाले समेत प्रमाणित गरिदिएको छ । बर्दिबास नगरपालिकाको अनुसार यो जग्गा २०२२ सालमा सर्वे नापी समेत भइसकेको छ । लालपूर्जा लिन मात्र वाकी रहेको उक्त जग्गालाई लिएर सरकारले मुआब्जाको विवाद निकाल्नु उचित नभएको नगरपालिकाले मुआब्जा निर्धारण समितिलाई पत्र समेत पठाएको छ ।

 २०८० साल चैत्र १९ गते रेल्वेलाई पठाएको पत्रमा साविकको २५ नं बहादुरगंज कित्ता नं १८,२०,२४,२६,२९ र ३० को जग्गा १४ घरधुरीको नै भएको दावी गरिएको छ ।

फिल्डवुकमा स्थानीय जमिन्दार नीर वहादुर हमालको नाममा रहेको उक्त कित्ताहरू बसोबास गरिरहेका स्थानीयहरूलाई दिन मन्जुरीनामा समेत दिइ सकिएको छ तर सरकारले धनी पुर्जालाई नै आधार बनाएर मुचुल्का सहित पठाएका फाईलहरु मन्त्रालयमा अड्काएर राखेको छ ।

अहिले बस्तिमा जताततैबाट खुलाईएका वाटोको कारण ढल निकासमा समेत समस्या छ । थोरै वर्षा हुँदा पनि वरपर डुबानमा पर्ने चिन्ता स्थानियहरुलाई पिरोलिरहेको छ । तर सरोकारवाला निकायहरूको मौनताले १४ परिवारको दयनीय अवस्था विकराल बनिरहेको छ ।

'हामीले सबै फाइल मन्त्रालय पठाएका छौ । प्रक्रियामा नै छ सायदस् छिट्टै हुन्छ होला ।' प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवलाल गेलालले भने । 'उहाँहरू प्रति हाम्रो पनि सम्मान छ सरकारका पनि त आफ्नै प्रक्रिया छन ।'

तर सरकारले स्थानीयहरूको संवेदनशीलता माथि वेवास्ता गरिरहेको स्थानीय नेता पोषण थापा बताउँछन् । मुआब्जा दिनुपर्ने प्रशस्त आधारहरू भएता पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु गलत भएको उनको भनाई छ ।

यता चलन चल्तीको मूल्य अनुसार सरकारले मुआब्जा प्रदान नगरे पीडितहरुले चरण बद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन । यसअघि पिडितहरुले रेल्वेको काम समेत रोकेका थिए ।

रेल्वेले अधिग्रहण गरेको जग्गालाई यसअघि मुआब्जा निर्धारण समितिले ३२ भागमा विभाजन गरेको थियो । जग्गाको अवस्था हरेर त्यसको लागि सरकारले झण्डै २ अर्ब ३० करोड रुपैया मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यस मध्ये १४ घरपरिवारलाई छाडेर अन्य घरधुरीलाई भने लगभग  मुआब्जा वितरण भइसकेको मुआब्जा निर्धारण समितिले जनाएको छ ।

पूर्वमा रातु खोलादेखि पश्चिममा भप्सी खोलासम्मको जग्गालाई कठ्ठाको न्यूनतम् ७ देखि अधिकतम ८१ लाखसम्म ५९ बिघा जग्गाको दर रेट निर्धारण भए अनुसार मुआब्जा वितरण गरिएको रेल्वेको भनाई छ । वाकी रहेको ३ विघा जग्गाको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट टुंग्याएपछि वितरण गरिने पनि रेल्वेले प्रष्ट बनाएको छ ।