सहकारी ठगी सम्बन्धि गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटमा अग्राधिकार प्रदान,कास्की प्रहरीमा परेको जाहेरी माग

२० जेठ, काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयविरुद्ध दायर भएको रिटलाई सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिँदै अग्राधिकार दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गर्दै इजलासबाटै अन्तरिम आदेशको लागि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै सुनुवाइको मिति तोकेको छ। 

आज आइतबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै अर्को सुनुवाइको पेशी पनि तोकेको हो । 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच छलफल हुनुपर्ने र यो विवाद तत्काल निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भन्दै जेठ २८ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । सहकारी ठगीमा क्लिनचिट दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र लेखेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारीका विषयमा कुनै पनि निकायमा अनुसन्धान, जाहेरी र अभियोग नभएको भनी पत्र लेखेपछि त्यसविरुद्ध भट्टराईले रिट पेश गरेका थिए । सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनका विषयमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न पनि आदेश दिइएको छ । 

अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कृष्णप्रसाद जैसीको नामबाट दर्ता भएको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भनी अधिवक्ता भट्टराईले रिट निवेदनमा दावी गरेका थिए ।

तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २४ वैशाख २०८१ मा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको भनी पत्र जारी गरेको थियो । पोखराको सुर्यदर्शन सहकारीबाट रवि लामिछानेको नामबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा एक करोडको पुलेसो कर्जा जारी भएको भनि पोखरा महानगरपालिकाले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र खारेज गर्नुपर्ने अनि सहकारी ठगीको आरोप लागेका गृहमन्त्रीलाई पदबाट निलम्बन गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले दुवै कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।

रिटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत समेत रहने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।