किन भइरहेको छ संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा ?

केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले यसै वर्षको फागुन-चैततिर या त्यसअगावै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सत्ता बर्हिगमनको संभावना औंल्याउन थालेका छन् । र, सँगसँगै मुलुकमा या त संवैधानिक संकट या संसद विघटनको खतरातर्फ पनि संकेत गरिरहेका छन् । पछिल्ला केही दिनमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले त्यस्तै संकेत गरिरहेको छ । यो नेपाली राजनीतिमा नौलो परिदृश्य भने हैन । 

मौजुदा परिस्थितिको आंकलन गर्नुअघि एकपटक निकट अतीतको इतिहासतर्फ दृष्टि फर्काऊँ । २०४७ को परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिको जुन ‘अस्थिर निरन्तरता’ छ, त्यो आजसम्म जारी छ र संभवत आगामी दिनमा पनि जारी रहने छ । 

बदनाम इतिहासको पुनरावृत्ति
बहुदल प्राप्तिपछि २०४८ साल, वैशाख २९ गते सम्पन्न पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सामान्य बहुमतका साथ नेपाली कांग्रेसको सत्तारोहण भयो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । बिडम्बना, सो निर्वाचन सम्पन्न गराउने तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई भने काठमाडौं–१ को निर्वाचनमा एमाले महासचिव मदन भण्डारीसँग पराजित हुन पुगे । किसुनजी निकटका पत्रकार रेवतीरमण सुवेदी लगायतले यसलाई गिरिजाबाबुले गरेको ‘अन्तर्घात’का रुपमा व्याख्या गरे र कांग्रेसभित्र त्यसै बेलादेखि कलहको बीजारोपण भयो । 

२०५० साल जेठ २ गते दासढुंगा दुर्घटनामा मदन भण्डारीको निधनपछि रिक्त रहेको काठमाडौं–१ मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा किसुनजी पुनः खडा भए, तर मदनकी विधवा विद्या भण्डारीले पुनः किसुनजीलाई हराईदिइन् ।

किसुनजी निकटका नेता-कार्यकर्ता र लेखक/विश्लेषकले ‘गिरिजाबाबुले किसुनजीलाई हराउन एमालेलाई सघाएको’ आक्षेप लगाए र यसले कांग्रेसमा थप कटुता सिर्जना गरिदियो । कहाँसम्म भने किसुनजी समर्थकहरूले गिरिजाबाबुको तस्विरमा जुत्ताको माला लगाएर शहर परिक्रमा नै गरे । 

कांग्रेसभित्रको कलहलाई विभिन्न शक्तिकेन्द्र, एमाले, राप्रपा र दरबारले समेत उक्साइरहेका थिए । यस्तैमा २०५१ साल पुसमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले किसुनजी निकटका ६ जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिए, जसले आफ्नै प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक आलोचना गरिरहेका थिए । २०५१ असार २६ गते नेपाली कांग्रेस सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा किसुनजी समर्थक पार्टीकै ३६ जना सांसद अनुपस्थित भए । नीति तथा कार्यक्रम असफल भयो । 

नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई पार्टीकै ३६ से सांसदहरूले ढाले । पार्टीमा ‘छत्तिसे’ र ‘चौहत्तरे’ समूहको उदय भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गर्दै २०५१ साल कार्तिक २९ गते मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । हो, त्यो दिनदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रारम्भ भएको अस्थिरताको सिलसिला आज पर्यन्त जारी छ । र, राजनीतिक घटनाक्रमका दृश्य-परिदृश्य करिब करिब उस्तै छन् । 

जस्तै, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विभाजित मानसिकताका साथ चुनावमा होमिएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउन सकेन । एमाले ८८ सीट जितेर पहिलो ठूलो दल बन्यो । यसको प्रत्यक्ष फाइदा पूर्व पंचहरुको पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले लुट्न पुग्यो र उसले संसदमा २० स्थानमा जित हासिल गर्यो । अहिलेको संघीय संसदको चित्र झैं थियो, त्यो बेलाको प्रतिनिधिसभा । अहिले सत्ताको साँचो माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा भए झैं त्यो बेला सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा पुग्यो । 

संसदको ठूलो दल एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार त बन्यो, तर यो अल्पमतको सरकार जम्मा ९ महिना टिक्यो । मध्यावधिको खेल पुनः प्रारम्भ भयो । प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि सिफारिश गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले २०५२ भदौ १२ गते संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेपछि मध्यावधि चुनाव भने हुन पाएन, जसरी नेकपा सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले बारम्बार गरेको मध्यावधि सिफारिसलाई अदालतले रोकेको थियो । 

संसद त जोगियो, तर अस्थिरता रोकिएन । ८३ सीटवाला दल कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा १८ महिना प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदै उनको सरकार पनि ढल्यो । २०५३ साल फागुन २३ गते संसद समक्ष विश्वासको मत लिन पुग्दा कांग्रेसका दुई सांसद अनुपस्थित भइदिएपछि सरकार ढलेको थियो । 

आजको जस्तो परिदृश्य छ, त्यस्तै परिदृश्य त्यतिबेला पनि देखिएको थियो । अहिले जसरी संसदका प्रमुख दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को बेमेलको फाइदा उठाएर साना दलहरू सत्तामा हावी भइरहेका छन्, उति बेला पनि यस्तै भएको थियो ।

अर्थात् ‘होलसेलरहरु’ नमिल्दा ‘रिटेल’ अर्थात खुद्रे–झोले पसलेहरुको जगजगी हुन पुगेको थियो । एमालेले राप्रपा नेता अर्थात् ‘अनुदारवादी पंच’ लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनायो । कांग्रेसले राप्रपाकै अर्का नेता अर्थात् ‘उदारवादी पंच’ सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनायो । 

अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । सत्तारोहणका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेको पनि सुनियो । हालै मात्र जनता समाजवादीका नेता उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेको पनि सुनियो । 

२०५६ सालमा सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले पुनः बहुमत त ल्यायो, तर कांग्रेसभित्र उत्पन्न कलह, माओवादी विद्रोह, दरबार हत्याकाण्ड, राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश कदमले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदै गयो । 

दोस्रो जन–आन्दोलनपछि नयाँ संविधान निर्माण र गणतन्त्र घोषणापछि पुनः मुलुक संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्यो । यद्यपि समय बदलियो, शासकीय स्वरूप र संरचना बदलियो, पात्र बदलिए, पुस्ता बदलियो, तर राजनीतिक शैली, संस्कार र स्वभाव बदलिएन । 

यसै कारण फेरी कुनै पनि बेला यो मुलुक संसद विघटन, मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा, अदालत धाउने चटारो र संवैधानिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने संभावना प्रबल छ । र, यसका संकेतहरु देखा परिसकेका छन् । 

मौजुदा परिस्थितिको आँकलन
केही दिनअघि जनता समाजवादी पार्टी दुई टुक्रा भयो । उपेन्द्र यादवलाई एक्ल्याउँदै अशोक राईलगायतका ७ सांसद अलग भए । यादवलाई लाग्यो, यो सब खेलमा एमाले अध्यक्ष ओलीको भूमिका छ अनि त उनले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइहाले । प्रधानमन्त्री दाहालले चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपर्यो । दाहाल सरकारमाथि खतराको घन्टी यहीबाट बज्न थालेको कतिपय विश्लेषकहरुको अनुमान छ । 

नेपालमा दल विभाजन कहिले आन्तरिक कलहबाट हुने गर्छ, कहिले बाह्य प्रभावबाट । यतिखेर सत्तापक्ष होस् या विपक्ष, आफ्नो स्वार्थ खातिर ‘खुद्रा पसले’ दललाई फुटाउने ध्याउन्नमा पनि लागेको चर्चा भित्रभित्र चलिरहेकै छ । विभाजनको खतरा अहिले ठूला दलहरुलाई भन्दा साना दलहरुलाई छ । केही दिन यता एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालको हिमचिम नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवासँग निकै बाक्लिएको छ । 

एस नेता नेपालको यसमा आफ्नै मनोगत कुण्ठा र स्वार्थले काम गरेको हुनसक्छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच भएको सत्ता गठबन्धन सहमतिमा आलोपालोका क्रममा एक वर्ष नेता नेपाललाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउने तय भएको थियो, जसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालले ओलीसँग मिलेर तुहाईदिए । 

दाहालले आफ्ना अहिलेका ‘मुख्य दुस्मन’ एमाले अध्यक्ष ओलीसँग घाँटी जोडेर दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो सपना चकनाचूर पारिदिएकोमा नेता नेपाल क्रुद्ध छन् । कांग्रेससँग मिलेर भए पनि यो ‘धोखाधडी’को बदला लिने उनको दाउ छ । 

तर, एकीकृत समाजवादीमै नेता नेपाल कमजोर बनिसकेका छन् । अर्का नेता झलनाथ खनाल पार्टी कुनै पनि हालतमा कांग्रेससँग मिल्न नहुने मान्यतामा दृढ छन् । कथम् कदाचित नेता नेपाल कांग्रेसँसग लहसिएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको खण्डमा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि विभाजित हुने खतरा छ । एस विभाजित हुनासाथ दाहालले पुनः संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले झन बढी संकटमा छ । पार्टी अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको छवि धूमिल हुँदैछ । सहकारीको रकम अपचलनको मुद्दा संसददेखि अदालतसम्म पुगेको छ । अदालतले उनीमाथि विचाराधीन मुद्दामा प्रतिकूल फैसला गरेको खण्डमा उनले राजीनामा दिनुपर्नेछ । 

पँक्तिकारले यसअघिका लेखमा उल्लेख गरे झैं रास्वपा भनेको रवि लामिछाने हो र रवि लामिछाने भनेको रास्वपा हो । अतः लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्ने खण्ड खातिर उत्पन्न भएमा रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेछ । 

मानौं, रास्वपाका अन्य सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरू आफ्नो स्वत्व र पहिचान जागेर अध्यक्ष लामिछानेको एकल प्राधिकारपूर्ण निर्णयविरुद्ध खडा भएमा रास्वपा पनि विभाजित नहोला भन्न सकिन्न । नेपालको राजनीतिमा राप्रपादेखि कांग्रेस, एमालेदेखि मधेशवादी दलहरू पटक–पटक विभाजित भएको इतिहास छ । दल विभाजित हुनु हाम्रो देशमा सामान्य घटना हो । 

यी यावत घटनाक्रमको संभावना बरकरार रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालको सरकार कुनै पनि बेला संकटमा पर्नसक्ने खतरा छ । यदि, आफ्नो सरकार ढल्ने अवस्था आयो भने दाहालले पनि गर्ने त्यही हो, जुन गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र केपी ओलीले गरेका थिए । अर्थात् संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिश । 

दाहालले संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिश गरे पनि अहिले उनका लागि अवस्था पेचिलो छ । किनकी, अहिले कांग्रेसबाट निर्वाचित राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दाहालको सिफारिश नमानिदिन पनि सक्छन्, जसरी नागरिकता विधेयकको सिफारिसलाई पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरिदिएकी थिइन् । 

मानौं, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको सिफारिश सदर गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा नै गरिदिएछन् भने पनि अदालतमा मुद्दा परिहाल्छ र केपी ओलीको हकमा झैं अदालतले दाहालको सिफारिसलाई अवैधानिक ठहर गरिदिन सक्छ । यस हिसाबले हेर्दा आगामी फागुन-चैतसम्म या त्यसअगावै दाहालको सत्ता बर्हिगमनको संभावना प्रबल छ । 

दाहालले केही दिनअघि संसदमा नेपाली कांग्रेसलाई रोस्टमबाट ‘कलंकको टीका लगाउनु भो, हेर्दै जानुहोला परिणाम राम्रो हुन्न’ भनेर जुन धम्कीको भाषा बोलेका छन्, त्यसले सत्ताबाट बाहिरिनु पर्दा दाहालले देशमा ‘प्रचण्ड उद्दण्डता’ मच्चाउनसक्ने खतरा भने अर्कोतिर छ । 

दाहालमा अझै पनि ‘जनयुद्ध’कालीन फौजी मानसिकता कायमै छ । यस्तोमा ‘सबै बामपन्थी एक हौं’ भन्ने भावनात्मक नारा उनले उराल्न सक्छन् । तर, के नेपालमा वृहत् बाम एकता वा बाम गठबन्धन संभव छ त ? पटक्कै छैन । 

बृहत बाम गठबन्धनः भ्यागुतोको धार्नी 
कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका वरिष्ठ पत्रकार जनार्दन आचार्य (हाल दिवंगत)ले ‘नेपालीपत्र साप्ताहिक’को आफ्नो स्तम्भमा एकपटक लेखेका थिए, ‘नेपालका सबै कम्युनिष्टहरू मिल्नु र भ्यागुतोको धार्नी पुग्नु उस्तै उस्तै हो ।’यतिखेर एकीकृत समाजवादीका नेता घनश्याम भुसाललगायतका नेता वृहत् बाम एकताको राग अलापिरहेका छन् । तर, यो कुनै पनि हालतमा संभव देखिँदैन, यसका केही कारणहरू छन् । एमाले र माओवादीको अहिलेको गठबन्धन सत्ता स्वार्थमा आधारित भएकाले यो पानीको फोका सरह हो, यसमा टिप्पणी नगर्दा हुन्छ । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीसँग माओवादी या अन्य दलले कार्यगत एकता या संयुक्त बाम मोर्चाको पहल गर्ने छैनन्, किनकी नेमकिपाले अन्य कम्युनिष्ट घटक र त्यसमाथि माओवादी र एमालेलाई कम्युनिष्ट नै मान्दैन ।आहुती, लोकेन्द्र बिष्ट, गोपाल किराँती आदि हिजोका सहयात्रीले प्रचण्डलाई उहिल्यै ‘बिग्रिएको क्रान्तिकारी, विचार नभएको मान्छे’ भनिसकेका छन् । नेत्रविक्रम चन्दले माओवादी नेता दाहाललाई नजिकबाट चिनेका छन्, उनी दाहालको भुलभुलैयामा सहजै फँस्नेवाला छैनन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल बरु कांग्रेससँग मिल्लान्, तर माओवादीसँग लहसिने छैनन् । चित्रबहादुर केसी, मोहनविक्रम सिंहको संगठन र शक्ति नगण्य भएकाले उनीहरू दाहालसँग मिल्नु नमिल्नुले खासै फरक पार्ने छैन । 

मुख्य कुरा एमाले र माओवादीकै यो ‘हनिमुन’ कहिलेसम्म हो ? भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । यसर्थ दाहालका लागि बाम एकता, बाम गठबन्धनको ‘तुरूप’ पनि अब निरर्थक भइसकेको छ । यसको एउटै कारण हो, दाहालले कम्युनिष्ट पेरीफेरी भित्रै विश्वास गुमाइसकेका छन् । निष्कर्षमा, प्रधानमन्त्री दाहालको सत्ताको ‘दैलो’ अब चारैतिरबाट बन्द हुने संभावना बढ्दै गएको छ ।