गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पद जेठपछि रहन्छ कि जान्छ ?

२१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्धको रिटमाथि जेठ २८ गते दुबै पक्षसँग छलफल गर्दैछ । सो छलफलमा सहकारी ठगी सम्बन्धमा उनीमाथि परेका उजुरी झिकाउन आदेश भएको छ । यसअघिको इजलासले यस विषयमा अग्राधिकार दिँदै जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश गर्ने/नगर्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको हाे । 

सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश भएमा उनको पद धरापमा पर्न सक्छ । अहिले यो मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा पनि चासो दिएर हेरिएको छ । जेठ २८ को छलफलमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट वैशाख २४ मा लेखिएको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा गत माघ २२ मा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितका विषयमा अदालतले के गर्छ भन्ने चासो सबैमा देखिएको हो । 

अदालतले लामिछाने उपर कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनाको विषयलाई लिएर कुनै उजुरी÷जाहेरी परेको नदेखिएको भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्र र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएको जाहेरी ब्यहोराको थप परीक्षण गर्दा कमजोरी देखिएको फैसला गर्यो भने लामिछाने पदमा बसिरहने अवस्था नहुन सक्छ । यस दिने आउने अदालतको निर्णयले प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन समितिको कामलाई पनि प्रभावित बनाउनेछ ।   

साे समितिलाई गृहमन्त्री लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक भएको समयमा गोर्खा मिडियामा आएको विभिन्न सहकारीको रकम छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ । पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित ४ जनाको नाम र ठेगाना नै किटान गरी गएको माघ २२ गते कास्की प्रहरीमा जाहेरी  दिएका थिए । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी लिनै आनाकानी गरेको थियो । तर, पछि प्रहरीले सहकारी पीडितले यसअघि नै निवेदन दिइसकेको र पूरक निवेदन पनि आउने क्रममा रहेकाले यो निवेदनलाई पनि सोही प्रक्रिया अन्तर्गतकै कागजातका रूपमा बुझेको थियो । सो कागज सर्वोच्च अदालतले मागेको हो । 

उजुरीमा २५ जना पीडितले हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाई पेस गरेको निवेदनको एक नम्बरमा नै रविको नाम छ । सहकारी ऐन र ठगीसम्बन्धी कानुनका आधारमा दिइएको निवेदनको कसुर गर्ने व्यक्तिको नाम, थर ठेगाना भन्ने शीर्षकमा स्थायी ठेगाना काठमाडौँ जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ६, वर्ष ४८ को रवि लामिछाने (गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक, सूर्यदर्शन सहकारीमा खाता नम्बर १०३९०००६६७५७ भएको ) भन्ने किटानी गरिएको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी कसुरसम्बन्धी जाहेरी परेको देखिएको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जारी गरेको पत्रमा लामिछानेविरुद्ध कुनै उजुरी÷जाहेरी नपरेको भन्ने उल्लेख भएकाले सर्वोच्चले परीक्षणका लागि पत्र मगाएको हो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ मा लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए ।

गृहमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन र महान्यायाधिवक्ताको पत्र खारेजको मागसहित अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार विमल पौडेलले दरपीठ गरिदिएका थिए । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा गत बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएको थियो । रिटमा कास्की, रूपन्देही र चितवनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा मुद्दा दायर नभएको भनेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो ।

रिटमा लामिछाने सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको र त्यसको छानबिन गर्दाका क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीबाट निलम्बन गर्न माग गरिएको छ । पदमा बहाल रहँदा सहकारी ठगी छानबिनको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने भएकाले पदबाट निलम्बन गर्न रिट निवेदनमा माग गरिएको छ । त्यस्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को अनुसन्धानले पनि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता देखाएको थियो । 

उनीविरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले पूरक जाहेरीसमेत दिएका थिए । तर, लामिछाने गृहमन्त्री हुनासाथ प्रहरीले गर्ने सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान अवरुद्ध भइरहेको छ । अब गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणका विषय के हुन भन्ने कुरा अगाडि बढ्नेछ । अदालतले उनी दोषी भएको अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कुरा लगभग पक्का जस्तै भएको छ । यसैले उनी अब उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा रहिरहन्छन् कि रहँदैनन् भन्ने चासो बढेको हो ।