लुम्बिनीको नीति तथा कार्यक्रम, पुरानाले नै पाए निरन्तरता

२१ जेठ, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोमबार बसेको प्रदेश सभा वैठकमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशका १२ जिल्लामा सञ्चालित भएका पुराना योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा नयाँ कार्यक्रमले खासै प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् । 

लुम्बिनी सरकारले सन् २०३० सम्म प्रदेशलाई बालविवाह मुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा १० वर्षे रणनीति कार्यान्वयन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बालविवाह, बालश्रम, बालबालिकाविरुद्धको हिंसा, बालयौन दुर्व्यवहार, बालबालिका बेचबिखन तथा गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने पनि प्रदेश सरकारको घोषणा छ ।

गुल्मीलाई गुड र कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवाको उत्पादन हब बनाइने उल्लेख छ । प्रदेशमा बालबालिका मृत्युदर, मातृ मुत्युदर, कुपोषण घटाउने, खेल गतिविधिमा वृद्धि ल्याउने, सडक सञ्जाल, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, सुशसान, सेवाप्रवाह र गुणस्तरमा ध्यान दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा व्यवसायिक कृषि प्रदेशको समृद्धि, किसानको हात प्रदेशको साथ, स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार, कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार लगायत कार्यक्रम समावेश छन् । लुम्बिनीमा उद्योगको विस्तार, सबैलाई सहज स्वास्थ्य सेवासहित संघीयताको सबलीकरण, प्रदेशभित्रको स्रोत साधनको परिचालन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन नीति र कार्यक्रम बनाइने, पाल्पा, अर्घाखाँची र रोल्पालाई हिलस्टेशनको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा वन, कृषि, पर्यटन, उद्योग, जडिबुटीलगायत क्षेत्रबाट उद्यमशीलताको विकाससहित आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख छ ।

तिनाउ करिडोर, तिलौराकोट, शिवपुर, पूर्वीरुकुम र स्वर्गद्वारीमा नयाँ शहर विकास गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्घाखांची र गुल्मीलाई खोरेत रोगमुक्त जिल्ला घोषणा गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै उज्यालो लुम्बिनी प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने, युवालाई अनुशासित बनाउन प्रदेश स्तरमा खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्दै ती खेलहरूलाई स्थानीयस्तरमा क्रमशः पु¥याउने, खेलाडीको क्षमता विकाससँगै प्रोत्साहनको कार्यक्रम अघि बढाउने उल्लेख छ ।