प्रहरी कारवाही तथा अदालती दृष्टिकोण

नेपाल प्रहरीका एकजना अधिकृतलाई गरिएको कारवाही सर्वोच्च अदालतबाट बदर गरिएको समाचार हालै (यही जेष्ठ १८ गते) सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ जस्तो भयो। यसैगरी कतिपय अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई विभिन्न समयमा गरिएका विभिन्न कारबाहीहरू अदालतबाट बदर भैरहेका हुन्छन्। 

प्रशासनिक कारवाही उपर अदालतबाट ‘न्यायिक पुनरावलोकन’ हुने विषय स्वाभाविकै हो। तथापि, कारवाही बदर भई उ सेवामा पुनर्स्थापित भएपछि सेवा बाहिर रहेको लामो समयको तलबसहितका सेवा सुविधा उसले स्वतः पाउने हुन्छ। यसबाट सरकारलाई ठूलो आर्थिक क्षति हुने त छँदैछ, यसैबाट सम्बन्धित कर्मचारी उपर हुन पुगेको मानसिक र शारीरिक तनाव वा पीडाको बयान गरी साध्य हुँदैन। 

विगतमा प्रहरी सेवामा हुँदा सोही क्षेत्रको काम गर्दा, हाल कानुन कलेजमा ‘प्रशासनिक कानुन’ को प्राध्यापनमा र कानुन व्यवसायमा संलग्न हुँदा पंतिकारले फेला परेको अदालती दृष्टिकोणको विश्लेषण गर्दै यो आलेख तयार गरेको छु।     

कारवाही गर्ने निर्णयकर्ताको ‘स्वविवेक र न्यायिक मन’ अनुसार कारवाही भएको हुनुपर्ने

न्याय सम्बन्धी एउटा स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त छ, ‘न्याय दिएर मात्र हुँदैन न्याय दिएको स्पष्ट देखिनु पर्छ’। यसै अनुरूप, प्रशासनिक कारवाहीमा पहिला देखिनुपर्ने पूर्व सर्त भनेको निर्णयकर्ताको स्वविवेक र न्यायिक मन पनि हो। 

कुलबहादुर लिम्बू विरुद्ध पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट “सजाय गर्नुपर्दा अख्तियारवालाले आवेश (Whim) मा आएर वा स्वेच्छाचारी भएर कारवाही गर्न सक्दैन । अख्तियारवालाले प्रयोग गर्ने सेवा शर्तसम्बन्धी कानून ( Fair Play) बाट निर्देश हुनुपर्छ भनिएको छ।

रामकुमार रणपहेली विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत (पूर्ण इजलास) मुद्दामा विभागीय सजायको निर्धारण गर्दा जहिले पनि निर्णयकर्ताले कसुरको प्रकृति र मात्रासँग सामञ्जस्यता कायम हुने किसिमले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ। सजाय दिनु भनेको बदला लिनु होइन । त्यसैले सजायको निर्धारणमा न्यायिक मनको प्रयोग हुनै पर्दछ । न्यायिक मनको परिधि कानुनले नै निर्धारित गरिदिएको अवस्थामा सो परिधि बाहिर गरिने निर्णय त्रुटिपूर्ण हुन्छ।

यसै कुरालाई दिवाकर थापा विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार समेत मुद्दामा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा विना आधार र कारण कठोर (Rigid) भई निर्णय गर्नु हो भनिएको छ भने प्रताप लाल श्रेष्ठ विरुद्ध श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला समेतमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले सजायको निर्णय आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध कैलाली भन्सार कार्यालय समेत मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा कसैको प्रभाव, निर्देशन र दवावमा नपरी स्वतन्त्र रुपले न्यायिक मन प्रयोग गरेको हुनुपर्दछ । यसो नभई निर्देशित निर्णयले वास्तवमा निर्णयको स्थान लिन नसक्ने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

निर्णयकर्ताको स्वविवेक र न्यायिक मन नहुने भएकै कारणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दोषी कर्मचारीलाई निश्चित कारवाही गर्नु भनि तोकेर पठाएको कारवाही गर्दा समेत गैरकानुनी हुने कुरा कमलजंग कुँवर विरुद्ध वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय समेत मुद्दामा बोलिएको छ। फैसला अनुसार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान नगरी कारवाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाको आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ, सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन्छ। 

कारवाही गर्दा कानुनको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने
विभागीय कारवाही ऐन र नियम अनुसार हुनै पर्छ। त्यसमा थप सो अक्षरसः गरिएको हुनुपर्छ। राजेशकुमार खतिवडा विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत मुद्दामा कुनै पनि न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकारी वा निकायले सारवान् कानुनका साथै कार्यविधि कानुनको पनि अक्षरशः पालना अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनी कारबाहीमा स्वच्छता, पारदर्शिता एवं निष्पक्षताको अपेक्षा गरी विधायिकाले कानून प्रयोग गर्ने तौर तरिकामा उचित प्रक्रिया (Due process) व्यवस्थित गरेको हुन्छ र त्यस्तो कानून कार्यविधि कानुनको रूपमा रहने हुन्छन्। सामाजिक मानवीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दा भएका कतिपय कमीकमजोरीहरूमा उच्चतम हदको सजाय तोक्न भन्दा उत्तरदायी बनाउने न्यूनतम् हदको सजाय तोक्न सक्ने अधिकार पनि निर्णय गर्ने अधिकारीलाई नै रहेको अवस्थामा सजाय तोक्ने नीति, सिद्धान्तको आधारमा गल्तीको कारक तत्त्व (Cause of misconduct)  सोको समानुपातिक मात्रा (Proportionality of misconduct) ई हेरेर पनि सजाय तोक्नु पर्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ।

कृष्णसुन्दर मल्ल विरुद्ध रा.स.स.के.का. काठमाडौं (पूर्णइजलास) मुद्दामा बाध्यात्मक रुपमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कानुनी प्रकृयाको अवलम्बन नगरी गरिएको कारवाही त्रुटिपूर्ण हुने भनिएको छ। विष्णुराज अर्याल विरुद्ध नेपाल कोल लिमिटेड समेत मुद्दामा कानुनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको अक्षरश पालना नभई नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीलाई कानुनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या भएको छ। वीर बहादुर राउत अहिर विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत (पूर्ण इजलास) मुद्दामा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ। 

मोहनलक्ष्मी मास्के विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत (पूर्ण इजलास) मुद्दामा कानुनबमोजिम कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार पाएको कर अधिकृतले कानुनले स्पष्ट रुपमा तोकेको कार्यविधि र प्रक्रियालाई पूर्णरुपमा अनुशरण र पालना गर्नुपर्छ । कानुनको प्रयोग र पालनामा सम्बन्धित कानुनमा अन्यथा उल्लेख भएमा बाहेक अन्य आधार र प्रक्रिया बमोजिम वा आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार बमोजिमको छुट्टै प्रक्रिया वा कार्यविधि निर्धारण गर्न मिल्ने हुँदैन भन्ने व्याख्या भएको छ। 

एकैपटक गम्भीर सजाय गर्न नहुने
कुनै पनि विभागीय कसुरमा सकेसम्म सानो वा तल्लो सजाय गर्नुपर्ने भन्ने अदालती दृष्टिकोण हो। तारा चन्द विरुद्ध प्रहरी प्रधान कार्यालय समेत मुद्दामा यसअघि कुनै प्रकारको सचेत वा कारबाही गरेको सम्बन्धित फायलबाट नदेखिएको अवस्थामा पहिलो पटक गरेको सामान्य गल्तीको विषयलाई लिएर सोधिएको स्पष्टीकरणमा निवेदकले क्षमायाचना गरी पुनः गलत प्रवृत्ति नअपनाउने भनी गल्ती महसुस गरेको अवस्थामा सामान्य कसुर र सजायको कारबाहीको प्रक्रिया नै नअपनाई एकैचोटी नोकरीबाट हटाउने जस्तो उच्च प्रकृतिको कठोर सजाय गर्नु कानून र न्यायको रोहमा मिलेको देखिन आएन भनिएको छ। 

रामकुमार रणपहेलीको पूर्व उल्लिखित मुद्दामा सामान्य गल्ती गरेपछि सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधिदा क्षमायाचना गरी पुनः गलत प्रवृत्ति नअपनाउने भनि गल्ती महसुस गरेको अवस्थामा पनि विशेष सजाय सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई अनुशरण गरी नोकरीबाट हटाउने जस्तो कठोर सजाय गर्नु कानुन र न्यायको रोहमा समेत मिल्ने नदेखिने भन्ने व्याख्या छ। 

एकैचोटी कडा कारवाही नगर्ने भन्नुको अर्थ एउटा उदाहरणबाट प्रस्ट पारिन्छ। प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ११२ (ङ) मा बिदा नलिई अनुपस्थित भएमा वा गैरहाजिर भएमा पाँच तलब बृद्धि घटुवा वा सुरु स्केलमा झार्ने जस्ता कारवाही गर्ने व्यवस्था भएकोमा नियम ११३ बमोजिम बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालयमा अनुपस्थित रहने व्यक्तिलाई सेवाबाट हटाउने तर्फ कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा पहिलोपटक भए गैरहाजिरीमा कारवाही गर्दा सेवाबाट हटाउने भन्दा पनि तलब घटुवा मात्र गर्नु भन्ने अदालती व्याख्या हो। 

सेवाबाट हटाउन दुई पटक स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने 
सामान्यतः प्रहरीमा एउटै स्पष्टीकरणले सजाय किटान गरी सोही आधारमा सेवा अन्त गर्ने गरिएको पाइन्छ। तर कृष्णसुन्दर मल्ल विरुद्ध रा.स.स.के.का. काठमाडौं (पूर्णइजलास) मुद्दामा सजाय दिनुभन्दा अघि सर्वप्रथम कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा सूचना दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने र त्यस्तो स्पष्टीकरण प्राप्त भइसकेपछि सजाय समेत प्रस्तावित गरी उक्त सजाय किन दिनु नपर्ने हो सो सम्बन्धमा अर्को स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने हुन्छ। कारवाही गर्न लागिएको सम्बन्धमा र सजाय गर्ने सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गरिएको छ। 

दशरथचन्द्र कार्की विरुद्ध श्री प्रशासकीय अदालत समेत मुद्दामा एउटा स्पष्टीकरण आरोपमा र सजाय प्रस्तावित गर्दा दोस्रो स्पष्टीकरण माग गरेकोले सफाइको मौका नदिएको आरोपमा सजाय प्रस्तावित गरेको देखिँदा यी सबै कारवाहीहरु कानुन अनुकूल नहुँदा यस्ता कारवाहीहरुलाई कानुन सम्मत भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। जयबहादुर पाइजा मगर विरुद्ध नेपाल सरकार मुद्दामा एउटा दफा प्रयोग गरी अर्कै सजाय उल्लेख गरी फरक सजाय गर्नु कानूनविपरीत हुने, कसुरको यकिन नगरी स्पष्टीकरण सोध्ने र पूरक कसुर र कानून उल्लेख गरी सजाय गर्नु न्यायोचित नहुने व्याख्या भएको छ। 

बुझ्नु पर्ने मानिसलाई नबुझी कारवाही गरेको बदर हुने 
सामान्यतः प्रहरीमा पालना नगरिने विषय हो यो। उदाहरणको लागि कुनै प्रहरी कर्मचारीको विरुद्धमा कुनै उजुरी पर्यो भने त्यो उजुरकर्तालाई बोलाएर थप सनाखत वा बुझ्ने काम नगरी गरिएको कारवाही बदर हुन्छ। नेपाल सरकार विरुद्ध महिला विकास अधिकृत तारा थापा मुद्दामा उजुरीको आधारमा कारवाही गरिएको उक्त मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा अनिवार्य रुपमा बुझ्नुपर्नेमा सोतर्फ अभियोजन पक्षले ध्यान पुर्याएको नदेखिएबाट कारवाही बदर भएको छ। 

सामान्यतः प्रहरीमा यस्तो अवस्थामा कारवाही गर्दा अनुसन्धान समिति गठन गरी कारवाही गर्ने चलन छ। यस्तो समितिको सिफारिस अनुसार कारवाही गर्दा पनि स्वविवेक प्रयोग भएको देखिनुपर्छ भन्ने अदालती दृष्टिकोण हो। कमल प्रसाद पाण्डे विरुद्ध प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी समेत मुद्दामा “नोकरीबाट अन्त गर्ने निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो न्यायिक मनको प्रयोग गरी अन्त गरेको नदेखिई छानविन समितिको सिफारिस निर्णयको आधार नोकरीको अन्त गरेको पाइन्छ । त्यस्तो नोकरीको अन्त गर्दा भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी अवकाश दिने उल्लेख भएको छ । निवेदकको नोकरीको अन्त गर्दा छानविन समितिको निर्णय सिफारिसमा भएको देखिँदा अधिकार प्राप्त अधिकारी स्वयंले ठहर्‍याई निर्णय गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने भन्ने निर्णय भएको छ। 

मानबहादुर बि.के विरुद्ध प्रशासकीय अदालत मुद्दामा “प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानुनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned)निर्णय गर्नुपर्ने, प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानुनको विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्क पूर्ण (Reasoned)निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकलाई विभागीय सजाय गर्नुपर्ने भनी मातहत कर्मचारीले पेश गरेको राय टिप्पणी माननीय मन्त्रीबाट सदर भएको र सोही राय साथ पेश भएको निर्णय आदेशको मस्यौदामा दस्तखतसम्म गरेको अवस्थामा उक्त निर्णय आदेशमा सो आदेश गर्ने अधिकार आफूलाई कुन कानुनले प्रदान गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त जारी भएको छ। 

प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त अनिवार्यता पालना गरेको हुनुपर्ने
कमल ल ट्रेडिसनमा न्यायमूर्ति आफैले सृजना गरेको सामान्यतः अलिखित यो सिद्धान्त कानुनी कारवाहीको मूल मर्म हो। यसमा मूलतः तीन सिद्धान्तहरू छन। पहिलो ‘नेमो जुडेक्स इन काउसा सुवा (स्वच्छताको सिद्धान्त अर्थात् आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश बन्न नमिल्ने), ‘आउडी अलटरेम पार्टेम’  (सुनुवाईको सिद्धान्त अर्थात् कारवाही हुन लागेको पक्षलाई सुन्नुपर्ने) र ‘रिजन्ड डिसिजन’ (कारणको सिद्धान्त अर्थात् कारण सहितको निर्णय हुनुपर्ने भन्ने सिद्धान्त) मध्ये प्रशासनिक कारवाहीमा दोस्रो सिद्धान्त ‘कारवाही हुन लागेको पक्षलाई सुन्नुपर्ने’ अनिवार्य सिद्धान्त हो। 

गोविन्दप्रसाद थपलिया विरुद्ध नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दामा “कानुनले सफाइको मौका प्रदान गर्न मनासिव नभएमा सफाइको मौका नदिए पनि हुने भनी गरेको व्यवस्थाले सफाईको मौकाको महत्व प्रतिस्थापित गरेको नभै खास र उचित अवस्थाहरूमा त्यस्तो मौकाको अनिवार्यताको अपवादात्मक व्यवस्थासम्म गरेको देखिन्छ । अर्थात् कसैले पनि आफ्नो विरुद्धको कारवाहीमा सफाई पेश गर्ने मौका पाउनु पर्छ भन्ने आधारभूत न्यायको सिद्धान्त हो जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको रुपमा परिभाषित छ । कानुनले नै अपवादात्मक अवस्थाको व्यवस्था गरेकोमा बाहेक यो सिद्धान्तको सामान्य रुपमा पालना गर्न जरुरी हुने ।  कारवाही गर्ने निकाय वा अधिकारीको भरमग्दुर प्रयासको अतिरिक्त जसलाई सफाईको मौका दिन खोजिएको हो सो व्यक्ति पहुँच बाहिर भएको, खोजी पत्ता लगाउन नसकेको, भौगोलिक सीमा बाहिर रहेको वा त्यस्तै निजसँग सम्पर्क गर्न नसकिने वा सम्पर्क बाहिर रहन उद्यत रही कारवाही छल्न खोजेको देखिने वा त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरी कारवाहीहरुमा घोर असहयोग प्रदर्शन गरेको भन्न सकिने जस्ता विशेष अवस्थाहरूमा सफाइको मौका दिन मनासिव नभएको भन्न सकिने अवस्थाहरू आउन सक्छन् ।

कुनै निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू यथार्थमा मनासिव छन् वा छैनन् भन्ने कुरा नितान्त प्रशासनिक विषय वा आत्मसन्तुष्टिको विषय नभै न्यायिक निरुपण गर्न सकिने गरी वस्तुपरक हुन जरुरी हुने हुँदा त्यस्तो निर्णयकर्ताले न्यायिक विवेकको साथमा आफ्नो आधारहरू निर्णय पर्चामा लेख्न सक्नुपर्ने ।  निर्णय पर्चामा उल्लिखित आधारहरू मनासिव छन वा छैनन् वा त्यसको आधारमा सफाइको मौका दिन मनासिव नभएमा भनी सम्बन्धित अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय न्यायको रोहमा अदालतले विचार गर्न सक्ने । निर्णयकर्ताले निर्णयको प्रयोजनको लागि दिने आधारहरू न्यायिकता, स्वच्छता, व्यावहारिकता र औचित्यलाई मापदण्ड बनाएर उल्लेख गर्नु पर्ने भनिएको छ। 

देवी प्रसाद बजगाईं विरुद्ध मालपोत कार्यालय समेत मुद्दामा रिट निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्दा निवेदकलाई सफाईको मौका दिनु पर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी गरेको निर्णय कायम राख्न नमिल्ने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ।

भीमप्रसाद लामिछाने विरुद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालय, हुम्ला समेत (पूर्ण इजलास) मुद्दामा बिदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेमा आचरण विपरीत काम गरेको र कर्तव्य पालनामा लापरबाही गरेका आधारमा विभागीय कारवाही गर्न सकिने भएतापनि कारवाही गर्न नपर्ने कारण केही भए प्रमाणसहित सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो कुरा राख्ने वा भन्ने मौका प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ। 

मोहनलक्ष्मी मास्के विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत मुद्दामा (पूर्ण इजलास) आरोपको सूचना दिनु मात्र पर्याप्त हुने नभई सो सूचना बमोजिम आरोपको खण्डन गर्न, प्रतिवाद गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न पर्याप्त र मनासिव समय पनि दिनुपर्ने हुन्छ । साथै सो प्रतिवाद र प्रतिवादको समर्थनमा प्रस्तुत प्रमाणसमेतको विश्लेषण गरी स्वतन्त्र भई निर्णयकर्ताले तर्क र प्रमाणमा आधारित भएर प्रचलित कानुनको प्रयोग गरी निर्णय गर्नुपर्ने तथा सो निर्णयमा निष्कर्षमा पुगेको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने । जुन व्यक्तिको हक वा हितको प्रतिकूल कारवाही वा निर्णय गर्न लागिएको हो सो व्यक्तिको कुरा सुन्नु (Audi Alteram Partem) तथा निजलाई आफ्नो प्रतिरक्षा गर्न मनासिव अवसर दिइनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्त रहेको छ । यस्तो व्यक्तिलाई प्रशासकीय वा न्यायिक कारवाही र निर्णयको प्रतिकूल प्रभावबाट कार्य विधिगत सुरक्षा प्रदान गर्नु नै सुनुवाइको सिद्धान्तको मूलभूत उद्देश्य रहने । कसैको संविधान प्रदत्त सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाइ पेश गर्ने वा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेश गर्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने सिद्धान्तको छ। 

ताराकुमार खड्का विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनसमेत मुद्दामा मानसिक अवस्था ठीक नभएका मानिसले पाउनु पर्ने जानकारीको व्याख्या गर्दै भनिएको छ, परिणामको जानकारी राख्‍न नसक्ने र बुझेको म्यादको प्रयोजन नै अनुभूति गर्न नसक्ने तथा यो यसको नामको यो प्रयोजनको म्याद यो यसरी जानकारी दिनुपर्ने भन्‍नेसमेत थाहा पाउने अवस्था नरहेको मानिसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी दिन सक्ने अवस्था नरहने । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गत सुनुवाइको मौका प्राप्त गर्न सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत नपाउँदा सम्बन्धित पक्षलाई प्रतिकूल असर पर्न जाने भएबाट कानुनबमोजिम म्यादको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिले पाउने वा सोको सूचना प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो प्रक्रिया नै पूरा नगरी म्याद बुझ्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्था ठिक नभएको तथा मानसिक रूपमा असन्तुलन भएको व्यक्तिले बुझेको म्यादलाई कानुनबमोजिम तामेल भएको भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

यसैगरी, रमाशंकर त्रिपाठी विरुद्ध जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रूपन्देहीसमेत मुद्दामा गैरकानुनी कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्दा पनि कानुनबमोजिम नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सुनुवाइको मौका नै नदिई सोको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसै उपर निजका विरुद्ध कुनै निर्णय गरिएको छ भने औचित्यहीन विलम्बको आधारमा न्यायको मर्मभित्र प्रवेश नगर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको मानिन जान्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अन्तर्गतको सुनुवाइको मौकाको अवसरलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन नगरी भएका काम कारबाहीमा विलम्बको सिद्धान्तलाई गौण रूपमा नै स्थान दिनु पर्ने हुन्छ। 

यसैगरी, ललित रत्न शाक्य विरुद्ध श्री ५ को सरकार वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय, बबरमहल समेत मुद्दामा कानुनी राज भनेको नै प्रष्टसँग कानुनद्वारा कोरिएको निर्दिष्ट घेराको मर्यादा कायम राख्नु हो । कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी निर्णय गर्नु भन्दा पहिल्यै निजको सुनवाई हुनु पर्ने भन्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको मुलभूत सिद्धान्त हो । यो सिद्धान्त (Audi Alteram Partem) को सिद्धान्तको रुपमा स्थापित भइसकेको छ । लगाइएको आरोप प्रष्टसँग वस्तुनिष्ठ प्रमाणको आधारमा समर्थित हुने कुरा उल्लेख गरी सफाईको मौका दिएमा मात्र मनासिव मौका दिएको मानिन्छ । मनासिव मौका भित्र आफ्नो प्रतिकार गर्न सक्ने यथेष्ट समय, आफूले प्रतिकार गर्नु पर्ने विषको स्पष्टता, आफ्नो कुरा भन्न वा देखाउन सक्ने अनुकूल परिस्थिति समेत पर्न आउँछ । यसमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने मनासिव माफिकको अवसर प्राप्त भएको हुनु पर्दछ भन्ने व्याख्या भएको छ।

यही कुरा वीरबहादुर राउत अहिर विरुद्ध गृह मन्त्रालय समेत मुद्दा (पूर्ण इजलास) मा बोलिएको छ। प्रहरी जस्तो अनुशासन र मर्यादामा रहनु पर्ने कर्मचारी खटाइएको तालिममा नगई आफू खुशी गैरहाजिर रहने विषय निश्चित रुपमा गम्भीर मान्नुपर्ने हुन्छ । तर जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनुपर्ने । सेवाबाटै बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दा प्रचलित सेवासम्बन्धी ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानुनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने । बिदा नमागी वा स्वीकृत नगराई गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८४(छ) बमोजिम अख्तियारवालाले हटाउन सक्ने देखिए पनि त्यसरी हटाउनु पूर्व नियम ८९(२) बमोजिम आरोप किटान गरी सजाय समेत प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने समेतका कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने ।

सुनिता नेपाली विरुद्ध म.प.क्षे. सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय महेश्वरी बाहिनी समेत मुद्दामा आधार र कारण उल्लेख नभई भएको निर्णयमा स्वेच्छाचारिता देखिन्छ भने त्यस्तो निर्णयमा निर्णयकर्ताको बदनियतसमेत हुन सक्ने हुँदा निर्णय गर्नेले कानून बमोजिमको पर्याप्त कारण र आधार खुलाई मात्र निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । स्वेच्छाचारिता एवं बदनियतपूर्ण निर्णयबाट संविधान प्रदत्त कसैको हक अधिकार हनन भएमा त्यसको उपचार यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारमार्फत प्रदान गर्न संविधानले यस अदालतलाई अख्तियार प्रदान गरेको देखिने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

सुशील शाही विरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत मुद्दामा “सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० बमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले सजाय पाउने व्यक्तिलाई, निजलाई हुन लागेको सजायको बारेमा जानकारी गराई उचित सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुपर्ने र त्यस्तो सफाइको मौका प्रदान गर्दा प्राप्त भएको सफाइलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने भएकोले सो प्रक्रिया पूरा नगरी सजाय गर्नु कानुनको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । अपवादात्मक अवस्थामा प्रयोग हुने सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ को दफा २१(ग) र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०६० को नियम ९३ को खण्ड (ख) को विशेष व्यवस्थालाई सामान्यीकरण गर्दै कसैलाई पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत सुनुवाइको मौकाबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

यसलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका कारवाहीमा पनि हुबहु पालना गर्नु पर्ने अदालतको ठम्याई छ। विरुद्ध मीनबहादुर अर्यालसमेत (पूर्ण इजलास) मुद्दामा सुनुवाइको मौका नदिई एक पक्षीय रूपमा गरिएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र सुनुवाइको सिद्धान्तविपरीत भई बदर भागी हुने हुन्छ।

गोरखापत्रको सूचना प्रकाशित गरेर मात्र पनि सफाइको मौका दिएको भन्न नमिल्ने
जगदीशप्रसाद चौहान विरुद्ध नेपाल बैंक लिमिटेड समेत मुद्दामा पत्रिकामा प्रकाशित सूचनाको शीर्षक नै हाजिर हुन आउने रहेबाट सो सूचनालाई नेपाल बैंक लिमिटेड, कर्मचारी सेवा विनियमावलीले व्यवस्था गरे बमोजिमको भविष्यमा बैंककाे सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने विभागीय कारवाहीको प्रक्रियामा सफाइ पेश गर्ने मौका प्रदान गरी आरोप स्पष्ट रुपमा किटी सजाय समेत प्रस्ताव गरी सोधिएको स्पष्टीकरण वा दिइएको जानकारी सरहको रुपमा मान्न नमिल्ने । जस्तोसुकै गम्भीर प्रकृतिको आरोप लगाइएको व्यक्तिलाई पनि सो आरोप ठहर गर्नु पूर्व आफ्नो कुरा भन्ने मौका दिनै पर्दछ । सेवाबाट बर्खास्त गर्ने जस्तो अन्तिम र कठोर सजाय गर्दाका बखतमा सेवासँग सम्बन्धित विनियमावलीमा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको उल्लंघन गरी वा कानून बमोजिमको उचित प्रक्रिया पालना नगरी निर्णय हुन पुग्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई कानुनको दृष्टिमा शून्य मान्नुपर्ने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

वीरबहादुर राउत अहिर विरुद्ध नेपाल सरकार (पूर्ण इजलास) मुद्दामा गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको भनिएको सूचनामा हाजिर हुन आउनु भन्नेसम्मको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिए पनि प्रहरी सेवाबाट हटाउनु पर्नेसम्मको कानूनी अवस्था र आधार उल्लेख गरी स्पष्टीकरण सोधिएको नदेखिएकोले सुनुवाइको मौका नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी सेवाबाट हटाएको देखिने । कुनै निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुपूर्व सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने कुरा अनिवार्य र स्वाभाविक हुन्छ । सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले निर्णयको स्थान नै लिन नसक्ने हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न नसक्ने भन्ने व्याख्या गरिएको छ। 

समानता कायम हुने गरी कारवाही हुनुपर्ने 
वीरसिंह धामी विरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, भिग्री, प्युठान समेत मुद्दामा रिट निवेदक जस्तै समान अवस्था र परिस्थितिका प्र.ह. डम्बर वहादुर पुनको हकमा पुनरावेदन तहबाट निर्णय गर्दा निजलाई तल्लो पदमा घटुवा गर्ने गरी र रिट निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयमा असमानता र भेदभाव भएको देखिन आउने । निवेदक सरहको कसैलाई कम सजाय कसैलाई बढी सजाय गर्ने गरी पुनरावेदकीय तहबाट निर्णय गर्दा सोको तथ्ययुक्त मापदण्ड र आधार कारण निर्णयमा खुलेको हुनुपर्छ तर प्रस्तुत निर्णयमा सो  कुरा खुलेको नपाइँदा निवेदकको सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक समेतको पुनरावेदन उपर निर्णय गर्दा समान अवस्था र परिस्थितिका व्यक्तिहरूका बीचमा समान रुपमा निर्णय नभै भेदभावपूर्ण निर्णय भएको देखिने ।  निवेदक उपर कानुनको प्रयोग भेदभावपूर्ण तरिकाबाट गरी निवेदकलाई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णयलाई कानुनसम्मत भन्न नमिल्ने भन्ने निर्णय भएको छ। 

शान्ति बि.क. विरुद्ध श्री ५ को सरकार मुद्दामा दण्डको निर्धारणमा दण्डको प्रकृति र दण्डको हद दुवैको निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । सजाय तोक्ने मापक निश्चित हुनु न्यायिक दृष्टिले वाञ्छनीय मात्र नभएर संवैधानिक आवश्यकता पनि हो भनिएको छ। यसैगरी, समान स्थितिका अपराधीलाई बेग्लाबेग्लै किसिमले फरक सजाय तोक्नु संवैधानिक नहुने व्याख्या छ भने अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत मुद्दामा एकै प्रकृतिको कसुरमा कुनै हैसियतका आधारमा सजायमा विभेद गरिन्छ भने त्यस्तो दण्डनीति विभेदकारी हुने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

असम्बन्धित कार्यालयका अधिकृतबाट भएको कारवाही बदर हुने
राधा वि.सी. विरुद्ध पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय, बाग्लुङ समेत मुद्दामा प्रहरी प्रशासनको नियन्त्रणको कडी (Chain Of Command) भित्र पर्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई “सम्बन्धित प्रहरी उपरीक्षक” नियम ९३(२)(ख(ले अंकित गरेको स्पष्ट देखिँदा निवेदिकालाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रहरी उपरीक्षकलाई कारवाही र सजाय गर्ने अधिकारी तोकेकोमा निवेदिका क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङमा कार्यरत देखिँदा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय उक्त नियम ९३(२) को विपरीत देखिन आउने, निवेदिकालाई नोकरीबाट हटाईदिनेतर्फ आवश्यक कारवाही हुन भनी क्षेत्रीय प्रहरी इकाई कार्यालय बाग्लुङले लेखेको मिति २०५८।१२।१४ को पत्र, सो अनुरूप क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी उपरीक्षकले नोकरीबाट हटाउने गरेको निर्णय तथा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको सो त्रुटीपूर्ण निर्णयलाई सदर गरेको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी नायव महानिरीक्षकको निर्णय समेत बदर हुने भन्ने व्याख्या भएको छ। 

यसैगरी, मृत्युञ्जयराज पाण्डेय विरुद्ध मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय, हेटौंडा, मकवानपुर समेत मुद्दामा 
कसैबाट कुनै कसुर भएकै अवस्थामा पनि कानुनले अख्तियारी दिएको अधिकारी वा निकायले मात्र कसूरदार ठहर गरी सजाय गर्न सक्दछ । कानुनद्वारा अख्तियार प्राप्त नगरेको व्यक्ति वा निकायले नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरेकोलाई विधिवत् छ भनी भन्न नमिल्ने । निवेदक कार्यरत रहेको अञ्चल सशस्त्र प्रहरी कार्यालय बागमतीको प्रहरी उपरीक्षकले निवेदकलाई कारवाही गरी पदबाट हटाउन सक्नेमा अर्कै मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालय हेटौंडाको प्रहरी उपरीक्षकबाट निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी भएको आदेश निर्णय क्षेत्राधिकारको आधारबाट नै त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो भन्ने व्याख्या भएको छ। 

सुन्नमा आए अनुसार समाचारमा आएको तत्काल वारा जिल्लामा कार्यरत सिनियर प्रहरी अधिकृतलाई प्रदेश गणको प्रमुखबाट कारवाही गरिएकोले ‘असम्बन्धित कमाण्डर’ बाट कारवाही भएको भनि बदर गरिएको हुनुपर्छ।  

उपसंहार
सजाय गर्ने प्रशासनिक निर्णय just, fair and reasonable हुनैपर्छ। यसै विषयमा अच्यूतप्रसाद खरेल विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (विशेष इजालास) मुद्दामा स्वतन्त्रताको हकलाई सीमित तुल्याउने कानून उचित, निष्पक्ष र तर्कसंगत छ छैन भन्ने जाँच अदालतले गर्नसक्छ भन्ने व्याख्या छ। 

मानबहादुर बि.के विरुद्ध प्रशासकीय अदालत समेत मुद्दामा अदालतले बोलेको कुरा अति आवश्यक छ। प्रशासकीय अधिकारीले निर्णय गर्दा तथ्य र कानून को विवेचना गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आधार र कारणसहितको तर्कपूर्ण (Reasoned) हुनुपर्छ। 

जे होस्, यस्ता अदालती दृष्टिकोणको पालना गरिएन भने प्रहरी कर्मचारीहरू अनावश्यक कारवाहीमा पर्ने, लामो समय सेवा बाहिर रहेर पुनः नियुक्ति पाउने हुँदा राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पर्ने मात्र होइन, त्यस्ता कर्मचारीले ठुलो मानसिक र शारीरिक तनाव बेहोर्नुपर्ने निर्विवाद छ। यहाँ लेखिएका कुरा मूलतः निर्णयकर्ता प्रहरी अधिकृत तथा प्रशासन वा कानुन शाखामा कार्यरत फाँटवाला प्रहरी कर्मचारीले मनन गरेमा यो समस्या अवश्य कम हुनेछ।