बजेट बन्दासमेत दलहरुबीच सहमति नहुने गठबन्धनको लक्ष्य के होला ?

बजेट बन्दा ज्यादै दूरदृष्टिका साथ बनाउनुपर्ने हुन्छ । बजेटले बढी जोड दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम र कम प्राथमिकता दिए पनि हुने क्षेत्रलाई बढी जोड दियो भने अर्थतन्त्रलाई नै सुधार्नुको सट्टा झन् खल्बलाइदिने खतरा बढ्छ । अहिले बजेट बनाउँदा त्यस्ता कुराहरुलाई खाल गरेर बनाएको देखिन्न । जसले गर्दा प्रतिपक्षी दल त भइहाले स्थानीय तहदेखि गठबन्धनका दलहरूले पनि बजेटको विरोध गर्न थालेका छन् ।

अर्को, गम्भीर पक्ष त के छ भने बजेट निर्माण गर्दा गठबन्धनका दलहरूबीच छलफलसमेत नभएको सार्वजनिक भएको छ । हुन त गम्भीर र राज्यलाई गति दिन सक्ने क्षमता भएका अर्थमन्त्रीले सुझाव सबैको सुन्ने तर बजेटमा आफ्नो नीति अनुसार गति दिन सक्ने हुन् । यहाँ भने त्यस्तो देखिन्न । अर्थमन्त्रीले बजेटमा अनेकौं गल्ती तथा कमजोरी स्वीकार गर्दै अब सुधार्ने बताएकाले उनले राष्ट्रलाई गति दिने ल्याकत राख्दैनन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

गठबन्धनका दलहरूबीच न्यूनतम् सहमतिका कार्यक्रम त बनाए तर बजेटजस्तो त्यसको प्रतिविम्ब देखिने बजेट सहभागी दलबीच नै छलफल नगरी बनेर सार्वजनिक भएकाले यसले सहमतिलाई पुष्टि गर्दैन । एक त बजेटमा अनेक त्रुटी, अनेक रुपमा खेल्न सकिने ठाउँ राखेर बनाउने अझ गठबन्धनभित्रका दलका नेताहरु असन्तुष्ट भएको अवस्थामा यो कार्यान्वयनमा जान कठिन छ । यसले अर्थतन्त्रलाई गति दिन र जनतालाई सुशासन दिन नसक्ने स्पष्ट भएको छ ।  

संघीयतापछि अनेकौं कमजोरी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तथ संघ र प्रदेशभन्दा प्रभावकारी देखिँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तिनै स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेका छन् । उनको यो कार्यको स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले अर्थमन्त्रालयमै आएर विरोधस्वरुप धर्ना दिए । यही आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा जाने समानीकरण अनुदानमा २५ दशमलव ८९ प्रतिशत बजेट कटौतीमा परेको छ । जुन २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ ।

यो वर्षका लागि सरकारले समानीकरण अनुदान अन्तर्गत ८७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि समानीकरण अनुदान अन्तर्गतको बजेट घटेको छ । सरकारले सशर्त अनुदान भने बढाएको छ । संघीयतालाई बलियो बनाउने भन्ने सरकारले स्थानीय तहले स्वतन्त्र रुपमा खर्च गर्ने रकम घटाएर संघको तजबिज अनुसार खर्च गर्नुपर्ने विशेष अनुदानको रकमलाई बढाएको छ । यसले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने र ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव पर्ने स्पष्ट छ । 

सरकारले वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो समस्या निम्त्याएको सहकारी समस्या दह्रो रुपमा समाधान गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख गरेन । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी सञ्चालक र तिनका परिवारका नाममा रहेको धितो अचल सम्पत्ति बेचेर ५ लाखसम्म बचत रकम फिर्ता गर्ने उल्लेख मात्रै गरेको छ । देशभर कति सहकारी समस्यामा छन् ?कति समस्यामा जाँदै छन् ? तिनको अचल सम्पत्ति कति छ ? त्यसबाट कति पैसा आउँछ र ५ लाखसम्मको बचत फिर्ता गर्छ त्यसको कुनै तथ्यांक छैन । कुनै स्रोतको व्यवस्था पनि छैन ।

सहकारी समस्या वित्तीय क्षेत्रको डरलाग्दो समस्या हो, जनताको डुबेको पैसा अति विपन्नदेखि मध्यम वर्ग आर्थिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । यो विषय गठबन्धनभित्रका दलहरूले प्राथमिकताका साथ उठाएनन् । एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसहित नेताहरूले बजेट छलफल गरेर ल्याइएन, यो बजेट माओवादीको मात्रै जस्तो भयो भनेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि बजेट राम्रो नभएको बताएका छन् । यी दलले पाएका मन्त्रालयको बजेट घटाइएकाले उनीहरुले टिप्पणी गरेको देखिएको छ । गठबन्धनका दलका धेरै नेताहरु सहकारीको रकम अपचलनमा कुनै न कुनै रुपमा जोडिएकाले बजेटले सम्बोधन गरेन र नेताहरूले पनि यो विषय नउठाएको स्पष्ट हुन्छ ।  

बजेटले अर्थतन्त्रलाई निश्चित दिशा दिएर सक्रिय बनाउन त कठिन छ तर पनि गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल र सहमति भएको भए कार्यान्वयनमा उनीहरुको सहयोग हुने थियो होला । बजेटलाई आफ्नो दलका नीतिलाई मात्रै समेट्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्यान्वयनमा लैजान कठिन छ । रास्वपाको त आफ्नै अध्यक्ष तथा गृहमन्त्री सहकारी रकम अपचलनमा मुछिएका छन्, उनको पद कति दिन टिक्ला भन्न सकिन्न । आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा बजेट बढी पर्नुपर्थ्यो भन्ने हो ।

एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको कडा टिप्पणी देखिन्छ । अरु नेताहरूले पनि ओलीले अगाडि सारको सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कार्यक्रम नसमेटेकोमा आक्रोशित देखिन्छन् । उनीहरुले भौतिक निर्माण, कानुन, कृषि, भूमिजस्ता मन्त्रालयको बजेट घटाएकोमा असन्तोष पोखेको देखिन्छ । हुन पनि अर्थमन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाइएको छ । यी मन्त्रालय माओवादी केन्द्रका भागमा छन् । गठबन्धन दलका न्यूनतम् साझा कार्यक्रम नसमेटिएको भनेर टिप्पणी गरे पनि