पत्र लेखेरै पौडेलले मागे गृहमन्त्रीको राहदानी दुरूपयोग र गिरीबन्धु प्रकरणमा सरकारको धारणा

२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं सांसद प्रदीप पौडेलले तीन निकायलाई पत्र लेखेर गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गिरीबन्धु चिया बगान प्रकरणमा सरकारको धारणा मागेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र भूमिसुधार मन्त्रालयलाई प्रश्न सोध्दै मंगलबार संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिएका छन् । 

पौडेलले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राहदानी दुरूपयोग सम्बन्धमा संसद सचिवालयमा प्रश्न दर्ता गराउँदै पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ भन्ने प्रश्न सोधेका छन् । पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने ? प्रश्नमा उल्लेख छ ।

उनले भूमिसुधार मन्त्रालयमा दर्ता गराएको प्रश्नमा गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको भन्दै यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ ? भन्ने प्रश्न सोधेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न

१. एक पाउन्ड या एक डलरका कम्पनीसँग सरकारले ठूला–ठूला खरिद सम्झौता गर्नुको कारण के हो ? खरिद सम्झौता हुनुपूर्व कम्पनीको विश्वसनीयता नहेरी सम्झौता गर्नेलाई कारबाही गर्ने नीतिगत योजना सरकारसँग छ कि छैन ? 

२. बहालावाला र अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक अंग वा राजदूत नियुक्त हुनु र विदेशी एजेन्सीमा परामर्शदाता बन्नुलाई ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ हुन सक्ने सवालमा सरकार कत्तिको संवेदनशील छ, यसमा ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्छ भन्ने सरकारलाई लागेको छ कि छैन ? लागेको छ भने कस्ता खालको नीति र कानुन निर्माण गर्ने सोचमा सरकार छ ? 

गृहमन्त्रीसँग प्रश्न

१. संसद् सचिवालयकै महासचिवको कानुनविपरीत लिइएका दुई नागरिकता सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट के कस्तो छानबिन भइरहेको छ ?

२. गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्ट सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ । साथै पछिल्लो पटक सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ ? छैन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचारणविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने ?

भूमिसुधार सहकारीमन्त्रीसँग प्रश्न

१. सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकका लागि बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था ल्याउनुको उद्देश्य के हो ? हदबन्दीभन्दा माथि कति कम्पनी या आयोजना छन् ? यो प्रावधानको मक्सद निश्चित व्यापारिक घरानालाई पोस्न खोजिएको त होइन ? 

२. गिरीबन्धु टी–स्टेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको तथ्य सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट ठहर भएको छ, यसमा संलग्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना के छ ?