सशस्त्रका आईजीपीले आफ्नै पदावधि घटाउने प्रस्ताव गरे, ऐनको मस्यौदामाथि मन्त्रालयमा छलफल

२३ जेठ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्यालले आफ्नै कार्यकाल एक वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐनको मस्यौदामार्फत यस्तो प्रस्ताव गरिएकाे हाे। नयाँ  संविधान बनेसँगै सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ मा भएका केही प्रावधान संशोधन अघि बढाइएसँगै ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । माघको तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै सशस्त्र प्रहरीका ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नारायण भट्टराईले सशस्त्र प्रहरीको ऐन संशोधन प्रकृया अघि बढेको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ, यसको प्रकृया अघि बढेको छ’, सहसचिव भट्टराईले भने । यही क्रममा नीतिगत सुधारसहित सशस्त्र प्रहरी बलले नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छ । ऐनको मस्यौदामा उच्च पदाधिकारीको पदावधि घटाउने, ३० वर्षे सेवा हद हटाई उमेर हद बढाउने तथा १६ वर्षमै निवृत्तिभरण सुविधा दिने लगायतका प्रावधान छ ।

केही दिनअघि गृहमा बुझाइएको ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी बनेको विधेयक २०८१’ मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि तीन वर्षमा झार्ने प्रस्ताव छ । हालको ऐनमा चार वर्षको प्रावधान छ ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको पदावधि चार वर्ष रहेकामा उनले आफ्नै पदावधि घटाएर तीन वर्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । संगठनको नेतृत्वमा तीन वर्षको अवधि उपयुक्त हुने र वृत्ति विकासमा पनि सहज हुने निष्कर्षका आधारमा आईजीपीको पदावधि घटाउन प्रस्ताव गरिएको हल्चोक मुख्यालयले जनाएको छ । आईजीपीको बढुवामा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष नेतृत्व समिति बनाउने र अवकाशको १५ दिनअघि अनिवार्य सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीमा महानिरीक्षक बढुवामा पनि अब बढुवा समितिको अवधारणा राखिएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा यस्तो बढुवा समितिको प्रस्ताव गरिएको हो । हाल सिधै सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । आईजीपी अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा १५ दिनअघि अनिवार्य बिदामा बस्नुपर्ने र त्यसअघि बढुवा समितिले बढुवा समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्व चयनलाई अनुमान योग्य बनाई नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन ऐनमै यस्तो प्रावधान राखिएको छ । हाल अन्तिम दिनमा मात्र निर्णय हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र चलखेल हुने गरेको छ ।

सशस्त्रका तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई ध्यानमा राखेर सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ । खासगरी प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका अधिकृतहरू १८ वर्षसम्म एउटै पदमा रहनुपर्ने बाध्यता हटाउन उच्च पदको पदावधि घटाउने निर्णय गर्दै मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल आईजीपीको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । उमेर तथा सेवा हदका आधारमा चार वर्ष नै नेतृत्व गर्न पाउने भए पनि अर्यालले  आफ्नै पदावधि घटाउने गरी सो प्रस्ताव गृहमा पठाएका हुन ।

गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई कानुन मन्त्रालयमा र कानुनको सहमति आएपछि अर्थमा पठाउनेछ । अर्थले स्वीकृत गरे लोकसेवा आयोगको सहमति लिएर संसदमा पठाउन मन्त्रिपरिषदमा  पेस हुनेछ । त्यसपछि मात्रै संसदमा गई दफावार छलफलपछि ऐन जारी हुनेछ । गृह मन्त्रालयले यस्तो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरे केही उच्च अधिकारीको वृत्ति विकासमा असर गरे पनि समग्र सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षकहरूको वृत्ति विकासमा सहयोगी हुने बताइएको छ ।

हाल सशस्त्र वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) सात र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को पदावधि १० वर्ष छ । डीआईजीभन्दा तल्लो तहमा पदावधिको प्रावधान हटाउन लागिएको छ । डीआईजीदेखि आईजीपीसम्मको उमेर हद ५८ वर्ष तथा त्योभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको ५५ वर्ष उमेरहदले मात्र अवकाश हुने प्रस्ताव गरिएको छ । हालको ३० वर्षे सेवा हद हटाउने र पदावधि घटाउने प्रावधान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयका स्रोतले जनाएको छ ।

हालको सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको प्रावधानअनुसार बढुवा समितिले १०० पूर्णाङ्कमा तजबिजीका आधारमा ५ नम्बर दिन सक्ने व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरीको बढुवामा हाल १०० पूर्णाङ्कमा सबैभन्दा धेरै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ४० र ज्येष्ठतामा २० नम्बर राखिएको छ। त्यस्तै भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको ८, शैक्षिक योग्यताको ७, तालिमको १३, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको ५, विभूषणको २ र बढुवा समितिले दिने ५ नम्बर छ । यो प्रावधानमा पनि हेरफेर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।