मन्त्री अदलबदलमा एमालेको अवरोधः रञ्जिता र खानलाई मन्त्री बनाउने कसरत

२५ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मन्त्रिपरिषदका केही सदस्यहरूलाई अदलबदल गर्ने प्रस्तावप्रति एमालेले असहमति प्रकट गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र जनमत पार्टीका नेता अब्दुल खानलाई मन्त्री बनाउने गरी राखेको प्रस्तावमा एमालेले असहमति प्रकट गरेको हो । सत्ता टिकाउन जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि अहिले भने एमालेले अवरोध खडा गरिदिएको छ । 

उनले १७ महिनाकै अवधिमा कहिले प्रतिपक्षमा रहेकालाई अनेक आश्वासनका साथ विश्वासमा लिएर होस् या आफ्नै गठबन्धनमा रहेका दल फुटाएर वा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेर आफ्नो पद जोगाउँदै आएका थिए ।  अहिले सत्ताको अंकगणित कमजोर हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीसँगै केही स्वतन्त्र सांसदलाई समेटेर १३ औँ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका छन । प्रधानमन्त्रीले सत्ता टिकाउन गर्ने अनेक प्रयासमा पछिल्लो हतियार– मन्त्रिपरिषद्लाई बनाउन थालेका हुन् ।

सत्तामा जसरी पनि टिकिरहने भाष्य निर्माण गरेका प्रधानमन्त्री दाहालले अहिले आफ्नै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूको मन्त्री पद खोसेर साना दल र स्वतन्त्र सांसदलाई बाँड्ने तयारी गरेका छन् । दाहालले अहिलेसम्म सत्ता टिकाउन कै लागि मन्त्रिपरिषद्लाई हतियार बनाउँदै आएका छन् । यही कारण उनले  १२ पटक त मन्त्रिपरिषद फेरबदल गरिसकेका छन् ।  अब १३ औँ पटक पुनर्गठन गर्दा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ । सरकारको स्थायित्वका लागि साना दललाई मन्त्रिपरिषदमा सहभागी गराउन लागिएको गठबन्धनका नेताहरूको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता अनुसार मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार भए पनि पछिल्लो समय भने सत्ता जोगाउनकै लागि वा प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहनका लागि दाहालले गठबन्धन फेरबदल गर्ने तथा दल नै फुटाउनेसम्मको अमर्यादित काम समेत गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल यस्तो व्यक्ति हुन, जसलाई प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रायः सबै सांसदले कुनै न कुनै गठबन्धन अन्तर्गत विश्वासको मत दिइसकेका छन् । तर उनलाई सहकर्मी दलका नेताहरूले नै विश्वास गर्न सकिरहेका छैन ।

 यसरी उनको काम र एजेन्डामा कसैले विश्वास नगर्ने तर अंक गणितमा सबैको विश्वास प्राप्त गर्ने पात्र बनेका छन् । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा एमाले र कांग्रेस समेतलाई सहमत गराएर प्रतिनिधिसभामा ९९ प्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । तर त्यसपछि उनले  पाउने विश्वासको मतको संख्या लगातार खस्कँदो छ ।

अहिले पनि गठबन्धनभित्रकै दलहरू प्रधानमन्त्रीसँग पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । जुनसुकै बेला सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र कमजोर अंक गणितकै कारण धरमराउन सक्ने भन्दै उनले  जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सहित केही स्वतन्त्र सांसदलाई सरकारमा लैजाने तयारीमा गरेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्री हटाएर एउटा मन्त्रालय दिने आश्वासन दिनुभएको छ,’ जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले भने , ‘पहिले मधेश सरकारको टुङ्गो लागेपछि संघीय सरकारमा जान्छौ ।’ मधेश सरकारको मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई दिने निर्णय मात्र भएको छैन, संघीय सरकारमा जनमत पार्टी सहभागी हुने सहमति समेत भइसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता जोगाउन गरेको दल विभाजन होस् या त आफ्नै मन्त्री हटाएर विपक्षी कित्तामा रहेकाहरूलाई प्रलोभनमा पारेर मन्त्री नै किन नबनाउनुहोस्, यो संसदीय मूल्य मान्यता विपरीत हो । तर यो मूल्य मान्यता र संवैधानिक मर्मको उनलाई  कुनै वास्ता छैन भन्ने हालैका केही गतिविधिले पुष्टि गर्छ । उनकै भाषामा सहकर्मी दलहरूलाई लात्तीले हानेर होस, मन्त्री पद बाँडेर होस, दल फुटाएर होस वा अनेक गरेर होस, उनको ध्यान सत्तामा टिकिरहनेमा मात्र छ । अझ केही दिन अघि एमालेका नेताहरूले सरकारको जिम्मेवारी पाँच वर्ष नै प्रचण्डलाई दिने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेपछि भने प्रचण्डले आफूलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा हेरिरहेका छन् ।