अनधिकृत रुपले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेमाथि कारबाही थाल्न सरकारलाई समितिको ताकेता

२५ जेठ, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले अनधिकृत सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने, अतिक्रमण गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबारको बैठकले सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी अभिलेखीकरणमा तीन तहबीच नीतिगत स्पष्टता नदेखिएको बैठकले भनेको छ । बैठकले सीमांकन, नक्सांकन तथा अभिलेखीकरणका लागि आपसी समन्वयन तथा आवश्यकताका आधारमा देशभर पुनः नापी गरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको समिति सभापति  ऋषिकेश पोखरेलले जानकारी दिए । 

बैठकले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक जग्गासम्बन्धी पुराना अभिलेखीकरणलाई संरक्षण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।  सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक जग्गाहरूमा फरक प्रकृतिमा प्रयोग गर्ने, अनाधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने र व्यक्तिको सम्पत्तिको नाममा दर्ता गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति पोखरेलले जानकारी दिए । 

 बैठकले सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेखीकरण एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न, सरकारी जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी खुकुलो कार्य नीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।