सहकारी ठगी र गिरिबन्धु प्रकरणले ओझेलमा पर्यो बजेट

२६ जेठ, काठमाडौं ।  यो वर्षको बजेट अधिवेशनमा बजेटका राम्रा र नराम्रा पक्षले भन्दा पनि सहकारी ठगी प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु चिया बगानको भ्रष्टाचार प्रकरणले बढी मान्यता पाए । योसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर पनि सदनभित्र चर्चामा आए । सांसदकै लागि बजेट रुचीमा परेन । हाजिर गरेर बैठकमा सहभागी भएको देखाउने र भाग्ने प्रचलन यो वर्ष पनि कायम रह्यो ।

यिनै रोचक छेडखान सँगै जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने महत्वपूर्ण संस्था संसदले आफ्ना काम कारबाहीलाई यतिखेर निरन्तर रुपमा अघि बढाएको छ । मुलुकको संघीय संसदमा पछिल्ला दिनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सैद्धान्तिक छलफलका साथै विभिन्न विधेयकमाथिका छलफलले निरन्तरता पाएको छ ।
संसदीय शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणको कामको व्यवस्थापन संसदकै कार्यविधिबाट हुन्छ । नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माणमा दलहरू त्था सांसदहरुबीचको सघन संवाद र लोकतान्त्रिक विधिको उच्चतम प्रयोगले यी कार्यहरुमा उत्प्रेरणा पैदा गर्ने गर्दछ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृति बिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेकाले पनि संसदीय गतिविधि, निर्णय र निर्देशनको अनिवार्यताको कल्पना संविधानले गरेको छ । यस सन्दर्भमा संसदीय गतिविधि निर्वाध सञ्चालन हुनु र जनसवालका विषयका साथै सरकारबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विभिन्न विधेयकमाथि खुला छलफल हुनुले लोकतन्त्रको सौन्दर्यकै अभिवृद्धि गर्छ ।
        
दलहरूबीच मतैक्यता नहुँदा थालनीका दिनहरूमा बैठक सञ्चालन सहज हुन नसकेको संघीय संसदको चालु अधिवेशनका काम कारबाही अहिले निर्वाध बन्दै गएका छन् । आगामी आवको बजेट प्रस्तुति यता नियमित बैठकहरू र छलफल जारी रहेपछि सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायत पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेता, सांसद र संसद् सचिवालयका कर्मचारी कार्यसूचीका आधारमा कार्य जिम्मेवारी सम्पादन गर्न व्यस्त देखिनुहुन्छ । संसदका बैठकका विशेष र शून्य समयमा सांसदहरूले आफूलाई लागेका जनजीवन र समसामयिक विषयमा विचार राख्ने क्रम जारी छ । सो क्रममा राजनीतिक छेडछाडको दोहोरी पनि चलेकै देखिन्छ । सहज रुपमा सञ्चालन भएका बैठकमा सांसदले राखेका विचारलाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोगकै अवसरका रुपमा लिन सकिन्छ ।
        
यसबीचमा यही जेठ १५ गते दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबाट प्रस्तुत आगामी आर्थिक आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट (राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान) माथि सामान्य (सैद्धान्तिक) छलफल सम्पन्न भएको छ । दुवै सदनमा सांसदबाट सो विषयमा उठाइएका प्रश्नमाथि मन्त्री पुनले जवाफ दिइसकेका छन् ।  
    
प्रतिनिधिसभामा यही जेठ २२ गते बजेटको छलफल चलिरहँदा राष्ट्रिय सभामा मन्त्री पुनले जवाफ दिन जानुपर्ने भएकाले प्रतिनिधिसभाको बैठकको छलफल चल्दाचल्दै उहाँको खोजी भए पनि १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन गर्नुपरेको थियो । दुवै सदनमा उही समयमा एकै विषयमा छलफल चल्दाका यस किसिमका समस्या विगतमा पनि नदेखिएका होइनन् ।
        
विगतमा झैँ यस वर्ष पनि सत्तापक्षका सांसदहरूले मूलरुपमा बजेटको समर्थन र विपक्षी सांसदले आलोचना गर्ने क्रम देखियो । सत्तापक्षकै सांसदबाट असन्तुष्टिका स्वर पनि बजेटमाथि गुञ्जिएका छन् । उदाहरणका रुपमा नेकपा (एमाले) का सांसद गोकर्णराज विष्टले बजेटमा पाँच उद्देश्य, पाँच प्राथमिकता, पाँच रणनीति र पाँच रुपान्तरणकारी क्षेत्र छुट्याइनु सकारात्मक रहे पनि प्रस्तावित कार्यक्रम तथा रकम विनियोजन बीचको समुचित व्यवस्थापन नभएको टिप्पणी गरे । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले नेपाल सरकारको आगामी आवको बजेट यथार्थमा आधारित नभई महत्वाकाङ्क्षी भएको बताए । कांग्रेसकै सांसद डा आरजु राणा देउवाले आगामी वर्षको यस बजेटलाई थप प्रभावकारी र कार्यान्वयनमुखी बनाउन बुँदागत रुपमा सुझाव दिइन् । सत्तापक्षकै सांसदले बजेटको स्वामित्व कसले लिने भन्ने प्रश्न गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । संसदका आगामी बैठकमा विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयकमा छलफल हुनेछ ।
        
बजेटमाथिका छलफलमा सांसदहरुको पातलो उपस्थिति र छलफलमा भाग लिएका कतिपय सांसदको प्रस्तुति प्रखर हुन नसक्नुका क्रम पनि यसबीचमा देखिएका छन् । छलफलमा भाग लिने सदस्यका लागि समय निर्धारण गरिएपछि स्वचालित रुपमा माइकको लाइन काटिने अभ्यास अहिले पनि छँदैछ ।

यस साताका बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र एमाले नेता योगेशकुमार भट्टराईका अभिव्यक्ति राजनीतिक दोहोरीका रुपमा चर्चामा रहे । कांग्रेस नेता शर्माले फौजदारी वा कुनै घटनामा आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन गर्दा पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । एमाले नेता भट्टराईले छानबिनबाट आफ्नो दल नभाग्ने स्पष्ट पारेका थिए । 

महामन्त्री शर्माले सहकारी पीडितमाथिको छानबिन समितिको गठन हुनु सकारात्मक भए पनि विश्वासको मत लिने समयावधि २२ दिन बाँकी कायमै रहेको अवस्थामा जेठ ७ गते सदनमा प्रतिपक्षी दलको अवरोधबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हतारोमा विश्वासको मत लिएको घटनामा आफूहरूको असहमति रहेको दर्ज गरे । महामन्त्री शर्माले गिरीबन्धु टि स्टेटका सम्बन्धमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विगतमा कांग्रेसको सरकारका समयमा जग्गा बिक्री गरिएको जस्ता आरोप लगाएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै यदि त्यसो हो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्न चुनौती दिए । 

महामन्त्री शर्माले काठमाडौँको न्युरोडको सडक निर्माण विवादमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको पक्ष लिनुभयो भने एमाले नेता भट्टराईले प्रमुख शाहले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सामाजिक सञ्जालबाट गरेको आलोचनाको विरोध गरे ।    

गत वैशाख २८ गते शुक्रबारदेखि सुरु भएको चालु बजेट अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पहिलो दिनको बैठकदेखि नै प्रतिपक्षीको अवरोध र नाराबाजीको शृंखला सुरु भएको थियो । पछि प्रमुख दलहरूबीच जेठ १५ गते सहकारी अनियमितताका विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने सहमति भयो र संसदको गत्यावरोधको अन्त्य पनि भयो । संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति नभएको भए जेठ १५ गते नेपाल सरकारको बजेट प्रस्तुतिको कार्यसूची प्रभावित हुन्थ्यो । अध्यादेशबाटै भए पनि सरकारले अनिवार्य रुपमा सोही दिन बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यताको पालना गर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर त्यसो हुन पाएन, बजेट भाषण संसदमै प्रस्तुत भयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस लगायत दलहरूले सहकारी समस्याको समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित संसदको कामकारबाहीमा अवरोध गर्दै आएका थिए । तर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधनमार्फत यही जेठ १ गते प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा भने संसद अवरुद्ध भएन । तर त्यसपछि लगातारका अवरोधले नीति तथा कार्यक्रममाथि सहजरूपमा छलफल र जवाफ प्रस्तुति हुन पाएन । संसदीय छानबिन समितिका संयोजक सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीसहित सदस्यहरूले औपचारिक पत्र बुझेर कार्यारम्भ गरिसक्नु भएकाले सहकारी समस्याका विषयमा अब संसदमा विवाद उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्छ तर समितिको कार्यविधिबारे प्रमुख दलहरूबीच आ–आफ्ना अडान भने छँदैछन् ।
 
सभामुख देवराज घिमिरेको उपस्थितिमा यही जेठ २३ गते सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भई समितिको आन्तरिक कार्ययोजना र कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको छ । समितिका सभापति थापाले निर्धारित समय (तीन महिना) भित्रै काम सक्नुपर्छ भनेर छलफल गरेको जानकारी दिए । उक्त समितिका सदस्यमा नेकपा (एमाले)बाट थापा र सरिता भुसाल, नेपाली कांग्रेसबाट ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट शिशिर खनाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन् ।

यसबीचमा अर्थमन्त्री पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र ‘भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ संसदका बैठकमा पेस गरेका छन् । विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव जेठ २४ गतेको बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेस भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले ‘अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन २०८१’ पेस गरेका थिए ।         

प्रतिनिधिसभाबाटै सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई पारित गरेपछि विदेशमा छपाइ हुने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित नेपाल राष्ट्र बैंकका नोट, राहदानी, हुलाक टिकट, स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणका सामग्री स्वदेशमै छपाइ गर्न बाटो खुलेको छ ।