टेलिकममा नीतिगत भ्रष्टाचार, नियुक्ति मापदण्डमा मन्त्री शर्माको चलखेल

२६ जेठ, काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विशेष चासो राखेर चलखेल गरिरहेकी छन् । यो पदमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि चासो दिएका छन् । तर, आफू विभागीय मन्त्री भएको शक्ति देखाएर मन्त्री शर्माले अनुकूलको व्यक्ति प्रबन्ध निर्देशक बन्न सक्ने गरी मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्तिको मापदण्ड भएको  निर्देशिका नै संशोधन गरी परिवर्तन गराएकी छन् । 

सञ्चार मन्त्रालयले गएको २२ जेठमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा नियुक्तिका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । तर, १७ जेठको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका २०८१ स्वीकृत गराइएको थियो । निर्देशिका परिवर्तन गरेर मात्र दरखास्त मागिनुले सन्देह पैदा गराएको छ । यसले नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्री शर्मा संलग्न भएको देखाएको छ ।

नियुक्तिको केही दिन अघि मात्र निर्देशिका संशोधन हुनुलाई शर्माको चलखेल प्रष्ट देखाउँछ । अहिले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिअघि मापदण्ड हेरफेर गरिएको विषय विवादित बनेको छ । सरकारले आफू अनुकूलको उम्मेदवारलाई सहज हुने गरी मापदण्ड परिवर्तन गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । नयाँ मापदण्ड जारी गरी उमेरको हदम्याद र योग्यतामा थपघट गरिएको छ । 

दरखास्त दिन ५८ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसअघि उमेरको हद ५६ वर्ष थियो । व्यवस्थापकीय पदमा कम्तीमा ३ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान पनि हटाइएको छ । सिभिल इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ विधा राखिए पनि इलेक्ट्रिकल भन्ने मापदण्डमा राखिएको छैन । टेलिकममा चाहिने भनेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हो । तर आफू निकटका मानिसलाई लक्षित गरी मापदण्ड संशोधन गरेको मन्त्रालय र टेलिकमको कार्यालयमा पनि मन्त्री शर्माको चर्चा चलिरहेको छ । 

नेपाल टेलिकममा कार्यरत १० औँ तहका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री निकट उम्मेदवार विमल आचार्यका लागि मापदण्डमा उमेरको प्रावधानलाई खुकुलो बनाइएको चर्चा रहेको छ । सञ्चारमन्त्री शर्माले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा आफ्ना सल्लाहकार भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गरेकी थिइन् । भण्डारी एनसेलका पूर्व कर्मचारी हुन् । मापदण्ड नै परिवर्तन गरेर आफ्नो व्यक्ति नियुक्ति दिने प्रयासले खुला प्रतिस्पर्धा गराउने विज्ञापन नाटक जस्तो देखिएको छ ।  

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल पक्राउ परेपछि गत माघदेखि नै टेलिकम निमित्तको भरमा रहेको बेला नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा परेको हो । प्रस्तावनाको मूल मर्म विपरीत गएर हरेक पटकको नियुक्तिमा निर्देशिका नै परिमार्जन गर्ने गलत परम्परा यो पटक पनि दोहोरिएको छ ।  

कुनै निश्चित व्यक्तिलाई नियुक्ति दिलाउनकै लागि निर्देशिका संशोधन गरिएको ठोकुवा कर्मचारीले गरेका छन् । नेशनल पेमेन्ट गेटवे भ्रष्टाचार प्रकरणमा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएसँगै ७ वैशाख २०८१ यता उक्त पद रिक्त रहेको छ । यसअघि  २०७८ मा नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा दरखास्त आह्वान हुनुभन्दा ठीक अघि पनि यसैगरी निर्देशिका परिवर्तन गरिएको थियो । 

जसअनुरूप तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चर्चामा रहेका सुनील पौडेललाई टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाएका थिए । अहिले भने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका महाप्रबन्धक अनिलकुमार झा र नेपाल टेलिकमका १० औं तहका कर्मचारी विमल आचार्य मध्ये एक जनालाई नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बनाउन निर्देशिका संशोधन गरिएको कर्मचारी बताउँछन् । संशोधित व्यवस्थामा थपिएको सिभिल इन्जिनियरिङ शब्दले झालाई र उमेर हद ५८ पुर्याउँदा आचार्य समेतलाई सहज बनाएको छ । यो पदका अन्य दावेदारहरुले पनि लिखित रुपमै यसबारे प्रश्न उठाउने भएका छन् ।