काठमाडौं महानगरमा जोखिममा रहेका ३७ जनाको उद्धार

२६ जेठ, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको बाल उद्धार टोलीले १९ जना बालिका र १८ जना बालक गरी ३७ जना बालबालिकालाई जोखिमबाट उद्धार विभिन्न ६ वटा संरक्षण गृहहरूमा संरक्षण दिएको छ । ‘महानगर बाल अधिकार समिति’ को बैठकमा बाल उद्धार टोलीले यस सम्बन्धी जानकारी गराएको छ । यसरी उद्धार गरिएका बालबालिकाहरू घरेलु श्रमिक, होटल र होस्टल, यातायात क्षेत्र (जोखिममा रहेका/संरक्षणको आवश्यकता भएका) का बालबालिकाहरूले आफू जोखिममा रहेको खबर गरेपछि उद्धार गरिएको हो । 

१२ वर्षभन्दा कम उमेर भएका, दैनिक ७ घण्टाभन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने, यौन हिंसा तथा दुर्व्यवहारको सामना गरेका वा गरिरहेका बालबालिकालाई रातो वर्गमा राखिन्छ । दैनिक २ देखि ५ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने, कुटपिट र गाली गलौज गर्ने गरिएको, पेटभरि खान नदिएको, निन्द्रा पुग्ने गरी सुत्न नदिएका बालबालिकालाई पहेँलो वर्गमा राखिन्छ । मायालु व्यवहार र बोलीबचन पाएका, पर्याप्त मात्रामा शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएका, घरपरिवारसँग नियमित सम्पर्क गर्न पाएका, समान खाना पाएका र सुत्नका लागि खाट र कोठा पाएका बालबालिकालाई हरियो वर्गमा राखिएको छ । यीमध्ये अहिले रातो वर्गमा रहेका बालबालिकालाई उद्धार तथा जोखिम व्यवस्थापन गर्ने गरिएको उद्धार टोलीले जनाएको छ । 

बालबालिकाहरूको अवस्था अध्ययनका लागि महानगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल रेष्टुरेण्ट तथा होस्टलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरूले बालबालिकाको अवस्था पत्ता लगाएका हुन् । यस कार्यका लागि ३१ जना इन्टर्नहरु खटिएका छन् । 

यसरी प्राप्त विवरण र बालबालिकाबाट प्राप्त जोखिममा परेको सूचनाका आधारमा खोजतलास सेवा (१०४), नेपाल प्रहरी, महानगर प्रहरीसहित सरोकारवालासहितको बाल उद्धार कार्यदलमार्फत शोषण, दुर्व्यवहार र जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार हुन्छ । उद्धार गरेर ल्याइएका बालबालिकालाई अस्थायी संरक्षण गृहमा संरक्षण दिइन्छ । संरक्षण गृहमा बालबालिकाले भोग्नुपरेका समस्याहरू सुन्ने, मनोपरामर्श प्रदान गर्ने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने र आवश्यक परेमा कानुनी सहायता प्रदान गरिन्छ । 

यसपछि बालबालिकाका अभिभावक खोजी हुन्छ । परिवारलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोगसहित पुनस्र्थापना गराउन सकिने अवस्था छ कि छैन लेखाजोखा गरिन्छ । परिवार पत्ता नलागेमा र बालबालिकालाई परिवारमा फर्काउँदा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित हुने नदेखिएमा त्यस्ता बालबालिकालाई उपयुक्त संस्थामा राखी १८ वर्ष नभएसम्मका सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिने व्यवस्था छ ।