विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति भएका व्यक्तिको नियुक्तिबारे अख्तियारले राख्यो चासो

२८ जेठ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विदेशी नागरिकता र आवासीय अनुमति पत्र पाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक पदमा दिएको नियुक्तिबारे सरकारसँग चासो राखेको छ । अख्तियारले सरकारी निकायबाट यसबारे सहि निक्र्यौल नभएका कारण छानविनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

कुनै व्यक्तिको विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति एकीन नगरी नियुक्त गर्दा समस्या आयो, अख्तियारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्दा सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमति लिए/नलिएको बारे घोषणा अनिवार्य पेश गर्न मुख्य सचिवमार्फत् मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ । 

कतिपय सार्वजनिक निकायले कानुनी व्यवस्था लागू नगरेकाले विदेशी नागरिकता र आवासायी अनुमति लिएकाले पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति पाइरहेको भन्दै यसबारे सरकारले तत्काल मापदण्ड,कार्यविधि र निर्देशिका तयार गरी लागू गर्न अख्तियारले सचेत गराएको छ । 

नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिको हकमा नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा आवासीय अनुमतिपत्रबारे यकिन गर्न निज व्यक्ति स्वयंले सो बारे गरेको घोषणा अनिवार्य रुपमा पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोही बमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारका मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने भन्ने आयोगको मिति २०८१÷०१÷१० मा निर्णय भएकाले सोबमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था गर्न अख्तियारले भनेको छ । 

आयोगले मुख्यसचिवमार्फत् अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा पनि यसअघि तोकिएको कानुनी व्यवस्थाअनुरुप व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिन भनेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९१ मा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । सो धाराको उपधारा (१) बमोजिम यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान बमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । 

त्यस्तो विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महीनाको अवधि व्यतित भए पछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिमको विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (२) ले विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएमा वा सो का लागि आवेदन दिएमा भविष्यमा सरकारी सेवाको निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा १० को उपदफा (१) को खण्ड (घ) ले यसरी भविष्यमा सरकारी सेवाका निम्ति अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका व्यक्ति निजामती सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ ।