वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई ७ वर्ष कैद र ३ लाख जरिवाना हुने फैसला
नेपालबहस संवाददाता
जेठ २९, २०८१ मंगलबार १५:१६:४१
२९ जेठ, काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा न्यायाधीश भुवन गिरीलाई ७ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले न्यायाधीश गिरीलाई ७ वर्ष कैद र तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
गिरीलाई पूर्वश्रीमतीको सहमति बेगर शारीरिक सम्पर्क राखेको ठहर गर्दै ७ वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो । जिल्लाले उनलाई ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला पनि सुनाएको छ । जरिवानाको रूपमा सुनाएको उक्त रकम पीडितले पाउने छिन् । न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसालको इजलासले वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा गिरीलाई ७ वर्ष कैद र तीन लाख जरिवाना हुने फैसला गरेको हो ।
गत जेठ १३ गते न्यायाधीश भुसालकै इजलासले गिरीलाई बलात्कार मुद्धामा दोषी ठहर गरेको थियो । सजाय निर्धारणका लागि सोमबारको मिति निर्धारण गरिएको थियो । जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा न्यायाधीश रहेका बेला गिरीविरुद्ध उनकी पत्नी आरती रावलले गत वर्षको वैशाख १९ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन् । मुद्दाअघि बढेपछि निलम्बित गिरीलाई सर्वोच्च अदालतको चैत २१ गतेको आदेशले थुनामा पठाएको थियो । उनले गत वैशाख ३ गते जिल्ला अदालतमा आत्मसमपर्ण गरेका थिए ।
न्यायाधीश पत्नी रावल न्यायको माग गर्दै लामो समय सडक संघर्षमा उत्रिएकी थिइन् । पतिबाटै बलात्कार भएको मुद्दा किनारा लाग्न ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै उनी २०८० असार १० देखि दुई महिनासम्म अनसन बसेकी थिइन् । उनले ०८० माघ १ देखि दोस्रो चरणको अनसन थालेकी थिइन् ।
नेपालबहस संवाददाता
नेपालबहस डटकमको अंग्रेजी संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । फेसबुक र ट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ । नेपालबहसमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
लेखकबाट थपम्याद थपका लागि दुर्गा प्रसाईंलाई अदालत लगियो
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मंसिर ४, २०८१ मंगलबार
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बनाउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ : देउवा
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
वीपी राजमार्ग राति सात घण्टा अवरुद्ध हुने
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
उपनिर्वाचनमा तीन जना निर्विरोध, ४१ पदमा ३७६ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
दिल्लीमा वायु प्रदुषण गम्भीर श्रेणीमा, ५० प्रतिशत कर्मचारीलाई 'वर्क फ्रम होम' लागु
मंसिर ५, २०८१ बुधबार
लोकतन्त्रको विकल्प अन्य व्यवस्था हुन सक्दैन : गृहमन्त्री लेखक
मंसिर ५, २०८१ बुधबार