संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दाले सर्वोच्चमाथि उठायो प्रश्न, ३ वर्षदेखि लिङगरिङ

३० जेठ, काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन सदस्य उपस्थितिबाट नियुक्त गरेका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा लिङरिङ भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । पेशीमा चढेर पनि यो मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि भएन । 

यो मुद्दा करिब ३ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झिरहेको छ  भने सर्वोच्चमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासमा १६ औँ नम्बरमा पेसी तोकिएको यो मुद्दा हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भएको हो । उक्त विवादमा न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलले हेर्न नमिल्ने थियो । 

२०७७ सालमा दर्ता भएका मुद्दाहरू अन्तिम सुनुवाइका लागि भन्दै पेसी तोकिने अनि हेर्न नभ्याउने हुँदै आएका छन् । संवैधानिक इजलास हप्तामा दुई दिनमात्र बस्ने भएकाले पनि यो विवाद लामो समयदेखि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले तीन सदस्य उपस्थित संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गरेका पदाधिकारीको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगरी पूरा हुन लागेको छ । 

सो समयमा नियुक्तिमा भाग लिएका तीनमध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भएका कारण मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । जबरा महाभियोगबाट निलम्बित भएपछि बसेको पहिलो संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारी समेतलाई विपक्षी बनाउन आदेश गर्दै रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको रिट सर्वोच्चले नै पन्छाउँदै न्यायिक संरक्षण दिइरहेको छ ।  

न्याय प्रशासनको नेतृत्वका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशले यसमा हस्तक्षेप नगर्दासम्म ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुन नसक्ने देखिएको छ । संविधान विपरीतको अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिमा तीन वर्षसम्म निर्णय नहुनु, असंवैधानिक पदाधिकारीबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह हुनु र न्यायालयबाट पनि त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न नहुनुले चिन्ताका विषय हुन थालेको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायमा त्यही सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकारीमाथि अग्राधिकार दिएर सर्वोच्चले ति पदाधिकारीहरूलाई पनि स्पष्टीकरणको मौका दिएर निर्णय गर्ने आदेश गरेका थियो । तर, इजलासले सुनुवाइ भने गर्न सकेको छैन । गएको माघ १६ मा साप्ताहिक सूचीबाट एक नम्बरमा तोकिएको असंवैधानिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला भ्रमणमा हिँडेपछि इजलास नै बस्न नसकेर स्थगित भएको थियो । 

करिब तीन महिनाको अन्तरालमा पेसी चढेको ‘अग्राधिकार प्राप्त रिट’ पुनः साढे तीन महिना सरेर जेठ ३० अर्थात् आजका लागि पेसी सरेको थियो । तर, बुधबार रिट १६औं नम्बरमा पर्दा पालो नआएर हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । अर्काे पेसी आउँदो भदौ १९ गतेलाई तोकिएको छ । २०७७ मंसिर ३० र ०७८ वैशाख २१ मा भएका नियुक्ति सिफारिस राणा हुँदासमेत अगाडि बढेको थिएन ।