कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा बिहीबार सकिएन सुनुवाइ

३१ जेठ, काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा बिहीबार पूर्ण इजलासमा भएको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । 

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकार अन्तिम विकल्प भएकाले अर्को सरकार गठन हुन नसक्ने भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा यसअघि संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले जेठ २३ गते जटिल संवैधानिक र कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको औंल्याउँदै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए । उनले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् । 

उनलाई पनि धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नै नियुक्त गरिएको हो । कांग्रेस सांसद केदार कार्की २०८० असोज २७ गते एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । २०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए । साथै प्रदेश सभाबाट नयाँ सरकार गठनका लागि संकल्प प्रस्ताव पनि पारित भएको थियो ।

आजको बहसको सुरुवात अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले गरेका थिए । उनले बहसका क्रममा कोशी प्रदेशमा संविधानको गलत व्याख्या भएको दाबी गरेका थिए ।  उनले एकल र संयुक्त इजलासले यसअघि उठाएका संवैधानिक विवादमा केन्द्रित भएर बहस गरेका थिए ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसारको सरकार पुनः दोस्रो पटक गठन गर्न नमिल्ने उनको तर्क थियो । सर्वोच्चको अभ्यासमा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको मुद्दा सोही इजलासले टुंग्याउने अभ्यास छ ।