कोशी प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख
सुबोधकुमार अधिकारी
जेठ ३२, २०८१ शुक्रबार १९:९:४३
३२ जेठ, मोरङ । कोशी प्रदेश योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रदेश सरकारलाई रु ३५ अर्ब १७ करोड ३४ लाख बजेटको सिलिङ तोकेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा राजेन्द्र अधिकारीले दोस्रो आवधिक योजना अन्तर्गत पहिलो वर्षका लागि उक्त सिलिङ तोकिएको जानकारी दिए ।
उनले गत वर्ष रु चार अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा यस वर्ष हालसम्म रु चार अर्ब ५७ लाख मात्र राजस्व सङ्कलन भएको बताए । उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको आगामी आवको बजेटको प्राथमिकीकरणमा कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन, वैदेशिक रोजगारी निरुत्साहित, औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका लागि लगानीको व्यवस्था, प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारलगायत रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले भोलि असार १ गते प्रस्तुत गर्ने बजेटमा कृषि उत्पादन तथा उद्यमशीलताको लागि ब्याज अनुदान दिने र आधुनिक कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवायुवतीलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध गराउन कृषि तथा सेवा उद्योग स्थापनामा ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
पहाडी तथा हिमाली भेगका विद्यालयहरुमा प्राविधिक शिक्षाका लागि सामुदायिक विद्यालयलाई विशेष अनुदान दिने, हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूलाई सुविधा सम्पत्र बनाउन आवश्यक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र उपकरणको व्यवस्था गरी उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको अन्त्य गरिने विषय आगामी बजेटमा प्राथमिकता राख्ने बताइएको छ ।
प्रदेशको भौतिक विकास सडक, भवन, सञ्चार, विद्युत्, पानी र सरसफाइका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै जाने र सार्वजनिक सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशमा उपलब्ध खनिज पदार्थको आवश्यक अनुसन्धान गर्नुका साथै उत्खननमा जोड दिइने भनिएको छ ।
गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने सम्बन्ध विभित्र कानुनी बाधा अड्चनलाई फुकाउने कार्य गर्ने र यसलाई उच्च मूल्यको बालीका रुपमा ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै जाने कोशी प्रदेश सरकारको नीति रहेको छ पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न र तराईका नागरिकलाई पहाडतर्फ आकर्षित गर्न नागरिक आवास अनुदान, निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित कार्यहरू यसै वर्ष पूरा गरिने छ भने आवधिक योजनाका कार्यहरू आगामी पाँच वर्षभित्र पूरा गर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा अधिकारीले बताए ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा बहुमतबाट पारित भइसकेको छ । बजेटको आकार विगतभन्दा केही कम भए पनि आम नागरिकको चाहना र आवश्यकता पूर्ति गर्नमा फलदायी हुने विश्वास लिइएको छ ।
सुबोधकुमार अधिकारी
कानुन र सुरक्षा क्षेत्रका अब्बल जानकार एवं विश्लेषक अधिकारी सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी हुन् । सुरक्षा निकायका गतिविधि र राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मामिला बारे गहिरो जानकारी राख्ने विश्लेषक अधिकारीका सुरक्षा र कानुनका बारेमा दर्जनौं लेखहरू प्रकाशित छन् ।
लेखकबाट थपकोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीले आज विश्वासको मत लिँदै
असोज २, २०८१ बुधबार
विद्युतीय जोखिम कम गर्न श्रमदानद्वारा झाडी हटाइँदै
असोज १, २०८१ मंगलबार
कोशी प्रदेश सरकारले संविधान दिवस–२०८१ तीन दिन मनाउने
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
संवैधानिक परिषदमा प्रचण्डको अस्वाभाविक बार्गेनिङ !
नेपालबहस संवाददाता
असोज १, २०८१ मंगलबार
डीएसपी सरुवाः इन्चार्जमा ३० सीट तर सयभन्दा बढीको दावी
नेपालबहस संवाददाता
भदौ ३१, २०८१ सोमबार
प्रतिवेदन अनुसार रविलाई कारवाही भए चार वटा मुद्धा चल्ने
असोज १, २०८१ मंगलबार
रुसमा जन्मदर घटेपछि कामको बीचमा शारीरिक सम्बन्ध बनाउन पुटिनको अपिल
असोज २, २०८१ बुधबार
आमरण अनशनरत सिलवालको जीवनरक्षाका लागि पत्राचार
असोज २, २०८१ बुधबार
दशैं लक्षित अग्रिम टिकट खुलाउने विषयमा यातायात मन्त्रीको अग्रसरतामा छलफल
असोज २, २०८१ बुधबार
संविधान संशोधन गर्नका लागि कांग्रेस र एमालेले मात्रै सम्भव छैन : मन्त्री पाण्डे
असोज २, २०८१ बुधबार
नेप्से पुगेर अर्थमन्त्रीको प्रश्न : पुँजीबजार किन अस्थिर भइरहेको छ ?
असोज २, २०८१ बुधबार
लिग-२ मा अमेरिकाले युएईलाई पराजित गर्यो
असोज २, २०८१ बुधबार