कम्युनिष्ट नेताहरू समाजवादका सम्भावना जति सबै नष्ट गरिदिने बाटोमा लागेका हुन् ?

पछिल्लो समय संसारमा समाजवादको चर्चा हुन छाडेको छ । परम्परागत चर्चित कम्युनिष्ट राष्ट्रले खुला पूँजीवादमा आधारित अर्थतन्त्र अपनाएर तरक्की गरिरहेका छन् । उनीहरुले कम्युनिष्ट नीतिका केही पक्षलाई भने उपयोग गरिरहेका छन् । नेपालको राजनीतिमा भने कम्युनिष्ट शक्तिको बाहुल्यता छ, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र अघि बढाउने भनिरहन्छन् तर काममा भने समाजवादका सम्भावना जति सबै नष्ट गर्न लागिपरेको देखिएको छ ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा खुला पूँजीवादले बिगार्यो भन्ने र त्यसप्रति इमान्दार पनि नबन्ने तथा समाजवादका आधार ध्वस्त गर्दै जान भरमग्दुर प्रयास गरिरहेको स्पष्ट देखिन थालेको छ । सरकारले सफल मानेको तर स्वतन्त्र रुपमा हेर्दा खासै उपलब्धि मूलक नदेखिएको लगानी सम्मेलनभन्दा अघि ल्याइएको अध्यादेशले समाजवादका सामान्य अवस्थालाई पनि ध्वस्त गर्ने अवस्था देखिएको छ । त्यसैलाई कानुनको रुप दिन विधेयकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न पनि नपाइने फैसला गरेकोमा आफूलाई क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनकारी मान्ने नेताहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा मात्रै होइन बेच्न पनि पाइने प्रावधान राखेर कानुन बनाउन प्रयास गरिरहेको देखिएको छ । 

एकातिर जमिनदार र भूमिहीनबीचको खाडल नहटाएसम्म विकास नहुने, सामाजिक न्याय नहुने भन्दै हिँड्ने अर्कातिर सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कानुन बनाएर बेच्न दिने प्रयास गर्नु कम्युनिष्ट नेताहरूको नैतिक पतन नै हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारको समयमा गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गरेर बेच्न दिने निर्णय गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले केही समय पहिले सट्टापट्टा गर्न कानूनविपरीत हुने फैसला गरिसकेको छ ।

केपी ओलीको उस बेलाको निर्णयलाई प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलहरूले नीतिगत भ्रष्टाचार भएको बताइरहँदा त्यसैलाई छल्न सरकारले लगानी सहजताका लागि कानुन सुधार गर्ने भन्दै अध्यादेश ल्याएको थियो । अहिले त्यसै अध्यादेशलाई विस्थापन गर्न सट्टापट्टा मात्रै होइन बेच्नै दिने गरी विधेयक तयार गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको छ । यसैबाट हौसिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको आवाजलाई स्याल हुइँय्या भनेका छन् । 

अब हेरौँ सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न दिने, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई बेच्न कानुन बनाएर अदालतले पनि कुनै खतबात लगाउन नसक्ने गरी सहज बनाइदिने हो भने जमिनदार कसलाई भन्ने ? भूमिहीनलाई कहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने ? अर्को, उद्योगको प्रयोजनका लागि सरकारले कहाँको जग्गा उपलब्ध गराउने ? कम्युनिष्ट नेताहरूको यो नैतिक पतनबाट कुनै दिन पनि समाजवादको कल्पना गर्न सकिनेछैन । पञ्चायतकालदेखि नै यही छुद्र राजनीतिले गाँज्दै लगेर तात्विक भूमिहीनलाई पछाडी पार्ने र उनीहरुलाई सधैं उपयोग गरिरहने तर आफ्ना हुकुमवासी कार्यकर्तालाई शहरको नजिकका सरकारी जग्गा सुकुम्वासीका नाममा कब्जा गर्न लगाउने प्रवृत्ति रहेको हो । यो अभियानमा कम्युनिष्ट नेताहरु नै अगाडि देखिएका छन् । अब कानुन नै बनाएर भूमि पतिलाई पोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसले भ्रष्टाचार र दलालीलाई नीतिगत रुपमै संरक्षण गर्ने स्पष्ट देखिएको छ ।   

सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने तथा हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरुको जग्गा सरकारले लिएर औद्योगिक उपयोग वा भूमीहीनहरुलाई वितरण गर्नु सर्वथा न्याय पूर्ण हो । त्यसो नगरी ठूलो कमिसन आउने अवस्थामा जस्तो पनि गर्न कानुनै बनाएर छुट दिनु डरलाग्दो अवस्था हो । अझ ठूला दलका शीर्ष नेतृत्व नै कस्सिएर लाग्नु सामान्य होइन । अहिलेसम्मको अवस्थालाई अहिलेको शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार, कमिसन तथा दलालीलाई हटाउने त कुरै छाडौँ नीतिगत रुपमै बलियो बनाउन लागिरहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

खतरनाक कुरा त के छ भने संसदको सबैभन्दा ठूलो दल प्रतिपक्षमा भए पनि यस्ता विधेयक पास गर्न मार्सल लगाएर होस्, त्यत्तिकै होस् उसलाई पर्गेलेर सजिलै बहुमतले पास गराउन थालिएको छ । यो विधेयक पनि संसदमा पेस भएको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी ओली तथा उनीहरुका वरिपरिका राजनीतिक घेरामा रहने नेताहरूको जोड बलले जुनसुकै अवस्थामा पनि पास हुने निश्चित छ । यो विधेयकमाथि जति छलफल भए पनि, जति संशोधन पेस भए पनि कसैको आवाज सुनिने छैन । संसदबाटै बहुमतबाट पारित गरिने छ र कानुनका रुपमा लागू हुनेछ ।  

पछिल्लो समय सरकारी जग्गा अपचलन, ठूला ठूला भ्रष्टाचार, घोटाला, ठूलो परिमाणमा सुन तस्करी तथा अन्य तस्करीका काण्डमा कम्युनिष्ट नेताहरु नै ठूलो संख्यामा देखिनु डरलाग्दो हो । क्रान्तिकारी तथा परिवर्तन कारीको आवरणमा यस्ता काण्डमा संलग्न हुन वा सत्ता र शक्तिको बलमा यस्ता काण्डको संरक्षण गर्नु सामान्य बबन्न गएको छ । जनताले आशा गरेको कम्युनिष्ट शक्तिमा एउटा दुर्दान्त चित्र के देखिएको छ भने कुनै पनि काम दीर्घकालीन रुपमा देशलाई परिवर्तनको बाटोमा हिँडाउन राष्ट्रिय चासोमा विषयमा, राष्ट्र हितका विषयमा चिन्तन, मनन, बहस, विश्लेषण होइन शीर्ष नेतृत्वको टोकरीमा बसेर सीमित नेताहरूले विरोधीलाई कसरी खुइल्याउने, आफू र आफ्ना नजिकका नेता कार्यकर्ताले गरेका गल्ती कमजोरीलाई कसरी संरक्षण गर्ने, दिगो रुपमा आफ्नो र पार्टीका लागि ठूलो आय कसरी आर्जन गर्ने भन्ने विषयमा कस्सिएर योजना बनाउन मै बित्न थालेको छ ।

यो अवस्थामा समाजवादतिर जान सक्ने कुनै अन्तर कुन्तरका अवस्था पनि नामेट हुँदै गएको स्पष्ट चित्र देखिँदै गएको देखिएको छ । अहिलेको बजेटले पनि स्पष्ट गरेको छ । करको अवस्था, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई छुट्याएको बजेट, त्यसको क्षत्रीय अवतरण हेर्दा पनि केही चित्र स्पष्ट हुन्छ । यसले पनि समाजवादका कुनै पनि धर्सालाई समाप्त पार्छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको परिवर्तनको अवस्थालाई हेर्दा पनि सामाजवादका गफ जनता भुलाउन मात्रै भएको स्पष्ट हुन्छ । यी सबै अवस्था केन्द्रबाट प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुगेको छ । 

यस्तो दुर्दान्त अवस्थाको समाधान ज्यादै कठिन छ । कठिन हुनुको कारण सत्ता र त्यसको वरिपरि रहने कम्युनिष्ट शक्तिको नीति एकातिर छ भने व्यवहार हुनु हो । यो अवस्था संसारमै दुर्दान्त हो । नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार, तस्करी, दलालीलाई प्रश्रय दिने तथा संरक्षण गर्ने उता पार्टीका नीति अत्यन्तै क्रान्तिकारी र परिवर्तनकारी हुने अवस्था सामान्य होइन । यसको सार्थक विरोध गर्ने विश्वविद्यालयका प्राध्यपक अगाडि आउनुपर्थ्यो, प्रजातान्त्रिक तथा वामपन्थी लेखक, साहित्यकार अगाडि आनुपथ्यो, शिक्षक, पत्रकार आउनुपर्थ्यो, दलभित्रकै व्यवस्थित र शिष्ट राजनीति चाहने शिक्षित युवा नेताहरु अगाडि आउनुपर्थ्यो, अन्य बौद्धिकहरु, नागरिक समाजका अगुवा आउनुपर्थ्यो ।

उनीहरू अगाडि आएका छैनन्, उनीहरुको आँखा खुलेर दह्रोसँग अगाडि आएका परिवर्तन सम्भव छ नभए समाजवाद भन्ने तर पुँवादबाट अवैध रुपमा फाइदा लिने जसले गर्दा समाजवाद त कल्पनाबाट बाहिर गयो नै खुलापुँजीवाद पनि अत्यन्तै विक्रित हुने कहिल्यै नउठ्ने अवस्था आउने निश्चित छ ।