सरकारको राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पर्यो रिट, असार ४ मा पेसी

२ असार, काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दर्ता गरेका हुन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

निवेदकले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा शहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।