घरजग्गा कारोबारमा मौद्रिक नीतिको प्रभाव, जेठसम्ममा ६१ हजार १ सय ६१ जनाले गरे लिखत पास

३ असार, काठमाडौं । दुई वर्षपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छ ।  सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेसँगै सोही वर्षको साउनदेखि घरजग्गा कारोबार ओरालो लागेको थियो । ०७९ साउनमा ३३ हजार ८ सय ३४ घरजग्गा लिखत पास भएकामा दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा गएको जेठ महिनामा यो संख्या झन्डै दोब्बर हुँदै ६१ हजार १ सय ६१ लिखत पास भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । 

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार २०८० असोजमा २५ हजार ७ सय ८९ र २०८१ कात्तिकमा २६ हजार ४६ मात्र घरजग्गा लिखत पास भएका थिए । जेठमा भएको घरजग्गा कारोबार वैशाखको तुलनामा समेत अत्यधिक वृद्धि हो । वैशाखको तुलनामा जेठमा २३ प्रतिशतले कारोबार बढेको देखिएको छ । जेठमा घरजग्गा कारोबार र राजस्व दुवै बढेको छ ।

मौद्रिक नीति समीक्षाले यो अवधिमा घरजग्गाको कारोबार २२.८५ प्रतिशतले बढेको छ । जेठमा ६१ हजार एक सय ६१ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको छ । यो वैशाखको तुलनामा २२.८५ प्रतिशतले बढी हो । वैशाखमा ४९ हजार सात सय ८२ संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । जेठ पहिलो साता आएको मौद्रिक नीति समीक्षाले व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गाको किन्ने वा कारोबर गर्नेलाई थप सहज बनाएको देखिन्छ ।

जेठ पहिलो साता मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिकमार्फत राष्ट्र बैंकले लचिलो नीति लिएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । घर जग्गा खरिदमा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपातलाई सहजीकरण गरी कर चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ऋणीले बैंकमा पेस गरेको कर चुक्ता आयको ५० प्रतिशतसम्म मासिक किस्ता हुने गरी कर्जा लिन पाइने व्यवस्था थियो । त्यो परिमार्जन गरी राष्ट्र बैंकले कर चुक्ता आयको ७० प्रतिशत मासिक किस्ता हुनेसम्मको ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेसँगै कारोबार बढेको छ ।

समग्रमा हालसाविक, संशोधन, जग्गा बाँडफाँटलगायत गरी जेठमा कुल १ लाख ६५ हजार ४ सय पटक कित्ताकाट भएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार वैशाखमा कुल १ लाख ३० हजार ६३२ पटक कित्ताकाट हुँदा नयाँ मात्र ५८ हजार १३४ पटक भएको थियो । विभागका अनुसार वैशाखमा ४९ हजार ७८२ वटा नयाँ कारोबार हुँदा जेठमा ६१ हजार १६१ कारोबार भएको छ । कुल कारोबार भने वैशाखमा १ लाख ४१ हजार ७ सय ८२ वटा हुँदा जेठमा १ लाख ७५ हजार ६२० वटा भएको विभागले जनाएको छ ।

यो बेला आवासीय घर कर्जाको सीमा १ करोड ५० लाखबाट बढाएर २ करोड पुर्याइएको छ । रियल इस्टेट सम्बन्धी कर्जाको जोखिम भार १ सय ५० बाट घटाएर १ सय २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले धितो मूल्यांकन आधारमा कर्जा पाउने सीमा (लोन टु भ्यालु रेसियो) पनि उपत्यकाभित्र ३० प्रतिशतसम्म झारेकोमा त्यसलाई बढाउँदै लगेर ५० प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले पनि घर जग्गाको कारोबारलाई प्रोत्साहन गरेको घर जग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

यो कारोबार गत वर्ष जेठको तुलनामा पनि ११ प्रतिशतले बढी हो । गत जेठमा देशभर ५५ हजार संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो । घरजग्गा किनबेच बढेसँगै राजस्व पनि वृद्धि भएको छ । जेठमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई ४ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ । बैशाखको तुलनामा ४७ करोड ५४ लाख बढी राजस्व संकलन भएको हो । यो बैशाखको तुलनामा १२.३० प्रतिशतले बढी हो । वैशाखमा घरजग्गा कारोबार बापत ३ अर्ब ८६ करोड ३८ लाख रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो ।

जेठमा सबैभन्दा धेरै लिखत पारित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवाबाट भएको छ । उक्त मालपोतबाट जेठमा २ हजार ३७६ लिखत पारित भएको विभागले जनाएको छ । जेठमा सबैभन्दा धेरै राजस्व ललितपुरको लगनखेल मालपोतबाट संकलन भएको छ । लगनखेल मालपोतबाट ४० करोड ४९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको विभागले जनाएको छ । 

यस्तै इनरुवापछि सबैभन्दा धेरै लिखत पारित हुने मालपोत कार्यालय धनुषा, जनकपुरधाम हो । जनकपुरधाम मालपोत कार्यालयबाट २ हजार ३४८ लिखत पारित भएको छ । यस्तै, झापाको भद्रपुर मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ९८१, मोरङको बेलबारी मालपोत कार्यालयमा १ हजार ९५८ लिखत पारित भएको छ ।

भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराज, सप्तरीबाट १ हजार ७२९ वटा लिखत पारित भएको भने सर्लाहीको मलंगवा मालापोतबाट १ हजार ५७८, पर्सा मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ५५४ वटा, महात्तरीको जलेश्वर मालपोत कार्यालयबाट १ हजार ५०८ वटा लिखत पारित भएको छ । बाराको कलैया मालपोतबाट १ हजार ३७० लिखत पारित हुँदा कैलालीको धनगढी मालपोतबाट १ हजार ३३५ लिखत पारित भएको छ भने भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय तौलिहवा, कपिलबस्तुबाट १ हवार ३१३ लिखत पारित भएको छ ।

मालपोत कार्यालयहरु काभ्रेपलान्चोक, झापाको दमक, दाङको तुलसीपुर, ललितपुरको लगनखेल, बाँकेको नेपालगञ्ज, रुपन्देही, सिराहाको लहान, भक्तपुर विराटनगरको मोरङबाट १००० बढी लिखत पारित भएका छन् ।। लगनखेल पछि धेरै राजस्व भक्तपुर मालपोतबाट उठेको छ । भक्तपुर मालपोत कार्यालयबाट ३० करोड ६३ लाख २६ हजार राजश्व उठेको हो । यस्तै, काठमाडौंको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २७ करोड २३ लाख २२ हजार संकलन हुँदा काठमाडौंको चाबहिल मालपोत कार्यालयबाट २६ करोड ६० लाख ६६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।

सरकारले ०७९ जेठ २३ मा भूउपयोग नियमावली जारी गरेपछि पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याइसकेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइन्थ्यो । यो नीतिका कारण सोही वर्षको साउनदेखि कित्ताकाटसँगै समग्र घरजग्गा कारोबार घट्न थालेको थियो । व्यवसायीले कित्ताकाट नहुँदा घरजग्गा कारोबार बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए । त्यस बेलो जग्गाको कित्ताकाट खुला भएसँगै अर्थतन्त्र चलायमान हुने दाबी गरिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात ६० प्रतिशत छ । अहिलेको समयमा यसलाई बढाएर न्यूनतम ८० प्रतिशत नै पुर्याउनुपर्ने घरजग्गा कारोबारीको माग छ । गत साउनमा राष्ट्र बैंकले पहिलो घर बनाउन चाहनेले अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसअघि १ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने व्यवस्था थियो ।