दुर्दान्त राजनीतिको अभ्यासः गठबन्धनका दलहरूलाई कसले काम गर्न दिएन  ?

नेपालमा दुर्दान्त राजनीतिको अभ्यास भइरहेको छ । त्यसो होइन होला ? अहिले ठूला कम्युनिष्ट दलहरु गठबन्धनसहित सत्तामा छन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो छिटै जनमत बटुल्न सक्षम दल गठबन्धन सरकारमा छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफ्ना सयदिने प्रगति सार्वजनिक गर्न थालेका छन्, दुर्दान्त अवस्था आयो भन्नु पूर्वाग्रह हो भनिएला । वास्तविकता भने उही नै हो । गठबन्धनको मुख्य दल एमाले सरकारमा आठवटा मन्त्रालय लिएर डटेको छ र गृहमन्त्रीसमेत चारवटा मन्त्रालय लिएर रमाइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरुले अहिले नै सरकार छोडिहाल्छौं भने जसरी कुर्लिरहेका छन् ।

यी दलका नेताहरु सरकारसँग साँच्चै असन्तुष्ट भएका हुन् कि असन्तुष्टीको नाटक गरिरहेका छन् ? भन्न सजिलो छैन । एकीकृत समाजवादी पार्टी त सरकार गठन हुँदा नै असन्तुष्टी व्यक्त गथ्र्यो । सरकारमा संलग्न दलहरुले आफूहरु सरकारमा रहेको तर सत्तामा नरहेको भन्ने पहिलेकै व्यवहार दोहोर्याउन थालेका छन् । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दुर्दान्त अवस्था हो । उपप्रधानमन्त्री तथा रोजेका मन्त्रालय समाएर सुविधासहित हालीमुहाली गर्ने तर आफूहरुले समाएका मन्त्रालयले जनताले देख्ने गरी, महसुस गर्ने कुनै पनि काम गर्न नसक्ने तथा सरकारबाट भएका गल्ती, कमजोरीको जिम्मेवारी पनि लिन नचाहने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको खतरनाक अवस्था हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ढल्फलाउँदै छन् भने केपी ओली कुर्लंदै विकास गर्न पो गठबन्धन सरकारमा गएको हो, त्यही भएन भने के अर्थ रह्यो भन्न थालेका छन् । ओलीको असन्तुष्टीले दुईवटा अर्थ राख्छ । एउटा एमालेले सम्हालेका मन्त्रालयहरुको कमजोर काम गराइको ढाकछोप, अर्को, ख्याल गर, हामीले भनेको  भएन भने अब कुनै बेला पनि एमालेले सरकार छाड्छ भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखिरहन खोजेको देखिन्छ । रास्वपाका मन्त्रीहरुले पनि सरकार परम्परागत ढर्रामा चल्यो, सरकारमा हामीले भनेको भएन, सम्झौता गर्नुपर्यो भने तत्काल राजीनामा दिएर सरकार छाड्छौं भन्दै धम्क्याउन थालेका छन् । उनीहरुको धम्क्याइमा चाहेका मन्त्रालय लिएर काम गर्न नसक्नुको अपजस अरुतिर पन्छाउन खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यसले राजनीतिमा बेइमान संस्कृति फैलन थालेको स्पष्ट संकेत गर्छ । 

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरे पनि कुनै प्रगति गर्न सकेनन् । यही अवस्थामा ठूलो जनमत भएको र आफूलाई विकासको मसिहा मान्ने कम्युनिष्ट दलसँग गठबन्धन गरेपछि आफ्नो दलको आगामी चुनावमा लाज जोगाउन सकिएला भन्ने आशले यो गठबन्धन गरेका हुन् । अर्को, आफूलाई भ्रष्टाचारविरोधी मान्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई साथमा लिँदा राम्रै होला भनेर गृहमन्त्रालयसहित अन्य महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिन तयार भएका हुन् ।

उनले बजेट बनाउँदा आफ्नै दलको भागमा परेको मन्त्रालय भएकाले केही केही चलखेल, केही फरक व्यवहार अवश्य नै देखाए तर अन्य मन्त्रालयमा उनको कुनै हस्तक्षेप थाहा पाइएको छैन । त्यही पनि बजेटमा पछि सुधार्ने, परिवर्तन गर्ने ठाउँ राखेकै छन् । विकास बजेट अहिले पनि थोरै मात्र खर्च भएको छ । पहिलेदेखि चलेको रकमान्तर गरेर चाहेको ठाउँमा लैजान गठबन्धनका दलहरुलाई कसैले छेक्न सक्नेछैन । उनले भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्दै जाने भने पनि गिरीबन्धु टी स्टेट, बालुवाटार काण्ड, सुन तस्करी काण्डदेखि अनेकौं काण्डका फाइल खोल्ने हिम्मत गर्नेछैनन् ।

सहकारी ठगी काण्डको छानविन समिति त बनाइयो तर त्यसले लोसे रुपमा ढिलो गरी जनतालाई अत्याएर मात्रै विवरण बुझाउने अवस्था देखिँदै छ । भ्रष्टचारका केही फाइल त खोलिए तर मुख्य अभियुक्त मानिएका ठूलाबडा व्यक्तिहरूलाई विभिन्न रुपमा चोख्याउने प्रयासमै लागेको देखिएको छ । यसो गर्न केपी ओलीको पूर्ण साथ र सहयोग छ नै । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले काम गर्न नसकेको दोष प्रचण्डलाई नै लगाएर पन्छिने रणनीतिमा गठबन्धन दलका शीर्ष नेता कस्सिएर लाग्नु अचम्मलाग्दो छ । 

प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको मुद्दामा जोड दियो । गिरीबन्धु टी स्टेटको कुरा पनि उठाएको छ तर यसलाई सरकारले कानुनै बनाएर वैध बनाउन संसदमा विधेयक नै पेस गरिसकेको छ । कांग्रेसले यो मुद्दालाई कसरी उठाउँछ हेर्न बाँकी नै छ । प्रतिपक्षी दलले सरकारका अन्य कमी कमजोरी, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिसन तथा दलालीका मुद्दा उठाएको छैन । सरकारलाई साना, ठूला मुद्दामा अवरोध गरेर कामै गर्न नदिने व्यवहार पनि गरेको छैन ।

अहिले एमाले, माओवादी तथा रास्वपाका मन्त्रीहरुले आफूलाई अनुकूल हुने कर्मचारीहरुलाई जसरी पनि आफ्ना मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य सबै ठाउँमा भरिसकेका छन् । यति हुँदा पनि कुनै मन्त्रालयको काम औसतसम्म पनि हुन सकेको छैन । यही आफ्ना असफलता छोप्न केपी ओली तथा एमालेका नेताहरु र रवि लामिछाने एवं उनको पार्टीका नेताहरु कस्सिएको देखिन्छ । मन्त्रीहरु त लाग्ने नै भए । यो राजनीतिक रुपमा डरलाग्दो बेइमानी हो । 

अब भनौं गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको तीव्र असन्तुष्टि आयो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा गोजीमा हालेर हिँडेको बताए, यसले सरकार ढल्ने संकेत गर्छ त ? होइन, त्यसो हुने कुनै सम्भावना छैन । केपी ओलीको यो असन्तुष्टी रणनीतिक हो, उनले बजेटको विरोध गर्दै, संवैधानिक निकायमा दह्रो भाग खोजेका हुन्, राजदूतमा ठूलो भाग खोजे, अन्य अनेकौं नियुक्तिमा उनको गम्भीर चासो रहेको हो । अर्को, प्रचण्डलाई आफ्नो मुठीबाट कुनै पनि रुपमा बाहिर जान नदिएर च्याप्ने रणनीति पनि हो ।

अहिलेको गठबन्धन टुटाएर कांग्रेससँग गठबन्धन गरी जान ओलीले चाहेका होइनन् । त्यसो भयो भने एमालेले अहिलेको जस्तो भाग पाउन सक्नेछैन । उनी व्यवस्थित र स्थिर राजनीतिको पक्षमा भएको भए त्यो सम्भावना रहन्थ्यो, उनी त्यो अवस्थामा छैनन् । अर्को, सरकार ढलेर अर्को गठबन्धन बन्न नसकेको अवस्थामा मध्यावधि चुनाव भयो भने पनि एमालेले लिएका मन्त्रालयको अहिलेको सयदिने काम गराइले उसको जनमत बढाउने कुनै ठाउँ रहनेछैन, घाटा व्यहोनुपर्ने छ । यस्तो घाटाको खेल केपी ओलीले सकेसम्म गर्नेछैनन् ।

अर्को, पछिल्लो समय गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरण, रास्वपाले लिएका काम गराइको अवस्थाले सरकार छाडेर चुनावमा जाने हो भने उसप्रति पनि जनताले आशा गर्ने ठाउँ रहनेछैन । सो दलले घाटा नै व्यहोर्नुपर्नेछ । सो दलका नेता गणेश कार्कीले पार्टीसँग जनतासामू जाने आधार अब के छ ? भनेर प्रश्न गरिसकेका छन् । जिम्मेवार दलका शीर्ष नेताहरुले आफ्नो स्वार्थपूर्ति र कमजोरी ढापछोप गर्न सरकारलाई नै अस्थिर र ढलफलाउने गरी अभिव्यक्ति दिइरहनु दुर्दान्त राजनीतिको खेल मात्रै हो । यो राष्ट्र र जनताका लागि घातक छ ।