गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिट न्यायाधीश शर्मा द्वयको इजलासमा, आज निर्णय आउन सक्ने

४ असार, काठमाडौं । सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप लागेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बनको माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा पेशी तोकिएको छ । गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सरकारी ठगीको छानबिन निष्पक्ष नहुने भन्दै निलम्बनको माग गर्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

यसअघि जेठ २८ गते न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको रिटमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउन आदेश गरेको थियो । बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय शर्मा र श्रेष्ठको इजलासले जितेन्द्र बाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवाद सम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

उनीविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ । अदालतले सुनुवाइ सकिएमा आज निर्णय सुनाउने छ ।