एमालेनिकट अधिवक्ता बडाल बहस गर्न पुगेपछि रोकियो गृहमन्त्रीविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ

४ असार, काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट निलम्बनको माग गरिएको रिट आज पनि रोकिएको छ । यसलाई हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । न्यायाधीश डा.मनोज शर्मा र रविका तर्फबाट बहस गर्न पुगेका बडाल यसअघि एउटै ल फर्म पार्टनर भएर काम गरेकाले मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । 

मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको रिटमा एमालेनिकट अधिवक्ता रमेश बडालले रविको तर्फबाट बहसका लागि वकालतमा नाम लेखाएका थिए । त्यसपछि एउटै फर्ममा बसेर काम गरेका न्यायाधीश र कानुनव्यवसायी मिलेर यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सुनुवाइ रोकिएको हो ।  

बुटवलस्थित सुप्रिम र पोखरास्थित सहारा सहकारीसहितका संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालययबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।
 
संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको थियो । त्यति बेला लामिछानेले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए । उक्त पत्रलाई पनि अधिवक्ता भट्टराईले अवैध घोषित गरी बदर गरिदिन आदेश माग गरेका छन् । 

लामिछानेविरुद्ध पोखराको सहारा सहकारीपीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई लामिछानेले पूरक उजुरी भएको र कुनै प्रमाण नभएको जवाफ दिँदै आएका छन् । सर्वोच्चले यसअघि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा रहेको उजुरी झिकाउने आदेश गरेको थियो । तर, उजुरी नम्बर उल्लेख गरी अदालतबाट ढड्डासहित माग गरिएकोमा प्रहरीले उक्त नम्बरको उजुरी नभएको जवाफ पठाएको थियो ।