सत्तापक्षकै नजरमा बजेट विभेदकारी, आफूखुसी विनियोजन

४ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विभेद भएको गुनासो गरेका छन् । शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुँदा कुनै जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यधिक तर कुनै जिल्लामा आवश्यक योजना तथा कार्यक्रमका लागि समेत बजेट नपरेको धारणा सांसदहरुबाट आएको हो ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा सांसदहरुले बजेटमाथिको विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने बताए । साथै उनीहरुले मुलुकको परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै कूटनीतिक सम्बन्धलाई प्रगाढ तुल्याइनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले बजेटमाथिको क्षेत्रगत विभेदले सन्तुलित विकास हुन नसक्ने धारणा राखे । उनले सिंगो प्रदेशको तुलनामा एउटा जिल्लामा बजेट विनियोजन हुनु अत्यन्त दुःखद् विषय भएको बताए । पक्षपाती ढंगले बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न । यो खालको पक्षपात र असन्तुलित विनियोजनले आम जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ, त्यसैले मुलुक र जनताको समान हितलाई ध्यान दिएर बजेट केन्द्रित गरिनुपर्छ, सांसद केसीले भने । मुलुकमा देखिएका चूनौती र सम्भावनालाई साकार पार्न राष्ट्रिय सहमतिका साथ आगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद केसीले गृह मन्त्रालयको एक सय दिनको कामको परिणाम सन्तोषजनक नरहेको बताए । उनले  पटक–पटक प्रहरी संगठनमा अदली–बदली हुने गरेको भन्दै सुरक्षा निकायमा समान अवसर र प्रोत्साहनको जरुरी भएको उल्लेख गरे ।

सांसद रघुजी पन्तले बजेटमा विभेद हुन नहुने धारणा राखे । म भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विषयमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न । सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले धेरै कुरा गरिसक्नुभएको छ, उउनले भने मन्त्री एउटा निर्वाचन क्षेत्र र एउटा जिल्लाको मात्रै हुँदैन, सिङ्गो देशको हुन्छ । मन्त्रालय मात्रै होइन, विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, लैंिगक वा निर्वाचन क्षेत्रबाट लडेर आएको सांसद किन नहोस् सांसदको कामले त्यसलाई पुष्टि गर्दछ । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालय मातहत ल्याइनुपर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । 

सांसद पन्तले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा आधारभूत रुपमा विचलन नरहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित देशको परराष्ट्र नीति सन्तुलित रहेको बताए । उनले बदलिएको परिस्थितिअनुसार विभिन्न मुलुकमा राजदूतहरुको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नसकिएको पनि धारणा राखे ।

नेपालको सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन र नेपालले आर्थिक सहयोग लिनसक्ने मुलुकहरुमा नेपाली राजदूतावासलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले सरकारले सकेसम्म राजदूतहरु फिर्ता बोलाउन नहुने भन्दै अनुहार नहेरिकन राजदूतहरुको कामका आधारमा कायम राख्नुपर्नेमा भनाइ राखे । ज्ञानचन्द्र आचार्य, डा शंकर शर्मा, डा श्रीधर खत्रीलगायत राजदूतहरु सक्षम र योग्य भए पनि उनीहरुलाई फिर्ता बोलाएर सरकारले राम्रो सन्देश नदिएको उनको भनाइ थियो । उनले योग्यता र क्षमता भएका व्यक्ति पठाउनुपर्छ । विशेषगरी भारत, चीन र अमेरिकामा दक्ष र योग्य व्यक्ति राजदूत पदमा पठाइनुपर्छ भने । 

सांसद अमनलाल मोदीले देशको वितरण प्रणालीमा भिन्नता रहेकाले क्षेत्रगत विभेद भइरहेको भन्दै संघीयताको मर्म र भावना अनुरुप बजेट सन्तुलित र समान हुनुपर्ने धारणा राखे । सांसद सन्तोष परियारले बजेट निर्माणको परम्परालाई तोड्दै राष्ट्रिय सहमतिका साथ बजेट निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि ल्याइनुपर्नेमा खाँचो औँल्याए । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम बजेट विनियोजन गर्ने विधि र पद्धत्तिको विकास गर्नसके बजेटमाथि टिकाटिप्पणी नआउने उनको भनाइ थियो । बजेट अर्थराजनीतिक विषय भएको र बजेटले नेपाली जनताको रुपान्तरण, विकास र आर्थिक समृद्धिको आकांक्षलाई गति दिने भएकाले यसलाई सन्तुलित र संयमित बनाउन जरुरी भएको उनले धारणा राखे । सांसद परियारले कर्णालीको विकास र जनजीवनलाई सहज बनाउन बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले गृह प्रशासनमा चाहेर पनि सुधारका काम गर्न नसकिएको भन्दै सुशासन कायम गर्न प्रशासन चुस्त र दुरुस्त बनाउन गृहमन्त्रीले जनताको आशा र अपेक्षा अनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए । सांसद परियारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति बनाइनुपर्ने र छिमेकी मुलुक र अरु राष्ट्रसँगको सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद प्रेमबहादुर आलेले बजेटमाथिको छलफलमा सांसदहरु क्षेत्रगत रुपमा मात्रै केन्द्रित भएको अन्य जिल्लाको विषयलाई बेवास्ता गरिएको बताए । उनले डोटी जिल्लाका आयोजनालाई पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बजेट  नपरेको भनी गुनासो गरे । उनले भने, मन्त्री एउटा जिल्लामा वा पालिकामा मात्रै सीमित हुनु राम्रा होइन । मन्त्री सिङ्गो देशको प्रतिनिधि हो । संकुचित भावना राखेर बजेट विनियोजन गरिनुहुन्न । उनले डोटीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएकोमा भने खुशी व्यक्त गरे ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले गृहमन्त्रालयले निर्माण गरेको कारागार व्यवस्थापनको कार्ययोजनामा मधेस प्रदेशका जिल्लालाई नसमेटिएको गुनासो गरिन । कारागारको दयनीय अवस्था रहेको भन्दै देशभरका कारागार अनुगमन र व्यवस्थापनलाई ध्यान दिन जरुरी भएको उनको भनाइ थियो । मधेस प्रदेशका सीमावर्ती क्षेत्रबाट लागूऔषध नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी कदम चाल्न उनको सुझाव थियो । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयमातहत ल्याइनुपर्ने र अनुसन्धानलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाइनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् । 

राजदूत गरिमामय पद भएपनि भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिने प्रवृत्तिले मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्धमा समस्या हुने गरेको भन्दै राजदूत पदको गरिमा कायम गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । सांसद अब्दुल खानले गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सेवासुविधा र सीमा क्षेत्रको पहुँच सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने खाँचो औंल्याए । सीमा नाकाका मुख्य भन्सारलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने, कारागार व्यवस्थापन चुस्त र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।