पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतसहित ७ जना भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर, तीन जनालाई ८ वर्ष कैद

५ असार, काठमाडौं । विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन अधिकृतसहित ७ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । विशेषले उनीहरूलाई जनही २ देखि ८ वर्षसम्म कैद पनि निर्धारण गरेको छ । मालपोत कार्यालय, पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित तीन जनालाई ८ वर्षका दरले कैद सजाय तोकिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुंवर, सदस्य तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले बुधबार सजाय निर्धारण गरेको हो । विशेषले यसअघि जेठ १८ गते दोषी ठहर गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कात्तिक २० गते दायर गरेको मुद्दामा अन्तिम निर्णय सुनाउँदै अदालतले ७ जना अधिकृतहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो ।  

मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू हरिनारायण मिश्र, भूपबहादुर बोगटी, गोपाल ढुंगाना, पदम प्रसाद अर्याल, चन्द्रबहादुर भण्डारी, किरणप्रसाद उपाध्याय र कम्प्युटर अधिकृत कुमोद भण्डारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको थियो । राजस्व चुहावटको अभियोगमा मिश्रलाई ८ वर्ष कैद, २ करोड ५० लाख २३ हजार ९८१ रुपैयाँ जरिवाना र एक करोड २५ लाख ११ हजार ९९० रुपैयाँ बिगो अशुल गर्न विशेष अदालतको आदेश छ । 

अख्तियारले मिश्रको हस्ताक्षरबाट पारित भएका लिखतबाट संकलन भएको सो रकम भ्रष्टाचार भएकोले दुई करोड ९ लाख ३१ हजार ६४७ बिगो कायम गर्दै त्यसको दोब्बर रकम जरिवाना हुन मागदाबी गरेको  थियो । सोही मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत भूपबहादुर बोगटीलाई पनि ८ वर्ष कैद र मिश्रलाई जति नै बिगो तथा जरीवाना भराउने फैसला भएको छ । 

अधिकृत कमोद तिवारीविरुद्ध एक करोड ४१ लाख ४७ हजार १७१ भन्दा दोब्बर जरिवानासहित मागदाबी लिई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उनलाई पनि ८ वर्ष कैद तथा बिगो र जरिवाना पनि मिश्र र बोगटीलाई जति नै तोकिएको छ । अरु तीन जनालाई पनि दोषी ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको छ । 

तत्कालीन मालपोत अधिकृत गोपाल ढुंगानाविरुद्ध ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै त्यसको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको थियो । उनलाई ४ वर्ष कैद, ७० लाख ९१ हजार ९ सय रुपैयाँ जरिवाना र ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला भएको छ ।

यस्तै तत्कालीन अधिकृत पदमप्रसाद अर्यालविरुद्ध १६ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना माग गरिएको थियो । विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद, ३३ लाख ६३ हजार २ सय रुपैयाँ जरिवाना र १६ लाख ८१ हजार ६ सय रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ मा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिस्ट्रेसन फाँट ‘ग’ का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम (रजिस्ट्रेसन दस्तुर र पुँजीगत लाभकर) नियमानुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो ।

उक्त अवधिमा जग्गा किनबेचका क्रममा एकै रजिस्ट्रेसन नम्बर राखी लिखतहरू पारित गरी उठाएको राजस्व दाखिला नगरी हिनामिना गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा उनीहरू संलग्न भएको अख्तियारले अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको थियो ।