सरकारले भन्यो, ३६ अर्ब २८ करोड दायित्वमध्ये ७७ करोड २४ लाख रकम सहकारी पीडितमा फिर्ता भइसक्यो

६ असार, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न सहकारीका पीडितलाई हालसम्म ७७ करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गरिसकेको दावी गरेको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ रकम सहकारी पीडितलाई फिर्ता दिएका बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन गरी यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको बताए ।

सरकारले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमार्फत वचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए । उनले तीन समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी गरी बचत भुक्तानी गर्ने कार्य सम्पन्न भएको बताए । 

उनले नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्यसम्पन्न भई वित्तीय अवस्था मजबुत पारी सुशासन र प्रभावकारी सञ्चालनको लागि निर्देशन दिएको बताए । उनले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने,सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उल्लेख गरेका थिए ।

सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न विभिन्न प्रयास अगाडि बढेको भन्दै हालसम्म २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । 

सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८०को दायित्व एकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरिसकिएको छ, उनले भने । 

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकारी समस्या समाधानको लागि विषयगत समिति गठन गरिएको बताए । उनले ठूलो कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गर्न प्राधिकरण गठनका लागि कानुनको मस्यौदा भइरहेको उल्लेख गरेका थिए । उनले सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार भएको छ भने सहकारी ऐनमा समेत संशोधनको तयारी गरेको बताए ।