जिल्ला अदालतबाट बलात्कार मुद्दामा सफाई पाएका तहसिलदार पाण्डेलाई उच्चले पठायो जेल

७ असार, दाङ । बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा छोड्ने दाङ जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत तुलसीपुरले उल्ट्याएको छ । दाङबाट सरुवा भई जनकपुर पुगेका दाङ निवासी अदालतका तहसिलदार निरन्जनवावु पाण्डेमाथि दाङ जिल्ला अदालतमा सेवा लिन आएकी घोराही उपमहानगरपालिका–१७ की २८ वर्षीया एक सेवाग्राही पीडित महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको आरोप लगाएकी थिइन् । 

उक्त मुद्दामा पाण्डेले सफाइ पाएका थिए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रामबहादुर केसी र डीएसपी जनकबहादुर मल्लले सेटिङमा पाँच दिन पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत पेश गरिएको थियो । बलात्कारको आरोप लागेका अन्य व्यक्तिको हकमा दाङ प्रहरीले घटना अनुसन्धानको नाममा २५ दिन हिरासतमा राख्ने गरेको छ । पाण्डेको हकमा भने प्रहरीले ५ दिनमै फाइल बुझाएको थियो । यसले पनि यस मुद्दामा प्रहरीको मिलेमतो देखिएको हो । यसपछि पीडित महिलाले पनि प्रमाण नष्ट गर्न प्रहरी मिलेको आरोप लगाएकी थिइन् । 

पीडित महिलाले पाण्डे धरौटीमा छुटेपछि निरन्तर दाङ हुँदै काठमाडौंसम्म न्याय माग्दै धर्ना बस्दै आएकी थिइन् । घटना अनुसन्धानका नाममा एसपी केसी र डीएसपी मल्ल पाण्डेको सबैखाले प्रमाण मेटाउन वल पुग्ने गरी घटना अनुसन्धानको नाममा पीडित महिलाको मोबाइल नै कब्जा गरेका थिए । उनले अहिले पनि पाण्डेलाई बचाउन प्रहरीले नै प्रमाण मेटाइदिएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएकी छिन् । 

पीडित महिला केही दिनयता लगातार पाण्डेलाई प्रहरीको मिलेमतोमा मुद्दा कमजोर बनाएर सेटिङमा छाडिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि, जिल्ला अदालतको गेट अगाडि धर्ना दिँदै आएकी थिइन् । दाङ अदालतका जिल्ला न्यायाधीश मनोजकुमार श्रीवास्तवको एकल इजलासले पाण्डेविरुद्धको बलात्कार मुद्दामा डेढ लाख धरौटी माग्दै छोड्न आदेश गरेको थियो । 

उक्त आदेश वदर गर्न माग गर्दै पीडितको तर्फबाट सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुनरावेदनको लागि पुगेको थियो । पीडितको माग बमोजिम उच्च अदालतले पाण्डेलाई धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउदै पीडकलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश गरेको छ । 

उच्च अदालतका न्यायाधीश राजु सिलवाल र विष्णुप्रसाद अर्यालको संयुक्त इजलाशले पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश गरेको हो । दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी केसीले अदालतले पाण्डेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्न आदेश गरेको बताए । उच्च अदालतको आदेशपछि पाण्डे अब कारागार बस्नुपर्ने भएको छ ।  

यसअघि उजुरी दिने ती महिलाले अदालतकै तहसिलदार पाण्डेलाई बलात्कारको झुटो आरोप लगाएकोमा अदालतले तोके बमोजिमको धरौटी रकम तिर्न नसकेपछि केही दिन जेल चलान भएकी थिइन् । सम्बन्ध विच्छेदपछि अंश मुद्दाका लागि अदालत पुगेकी ती महिलाले अदालतका तहसिलदारले आफूलाई अदालतभित्रै कोठामा जबरजस्ती बलात्कार गरेको आरोप लगाएको कर्मचारीको भनाई छ ।

तहसिलदारसँग २५ लाख रुपैयाँ माग गर्दै नदिए बलात्कार मुद्दा हाल्ने धम्की दिएको ति पीडित महिलामाथि पाण्डेको आरोप छ । गत चैत ७ गते जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश लोकबहादुर हमालको इजलासमा भएको सुनुवाइमा पाण्डेले हनि ट्र्यापमा हालेको मुद्दामा ती महिलालाई डेढ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटी तिरेर छुटेपछि महिलाले पाण्डेविरुद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी लिएर प्रहरीमा पुगेकी थिइन् ।