सकिएन गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटको सुनुवाइ, अर्काे पेसी १६ असारमा

७ असार, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिटको सुनुवाइ लम्बिएको छ । अब यो रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले असार १६ गते फेरि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । लामिछानेलाई निलम्बन गरी उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग राखी दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

शुक्रबार निवेदकका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए । गृहमन्त्री लामिछानेको तर्फबाट बहस बाँकी रहेपछि न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले मुद्दा १६ असारमा फेरि सुनुवाइ गर्ने भनी हेर्दाहेर्दैको आदेश गरेको हो । अब लामिछानेको रिट यही इजलासले टुंग्याउने छ । 

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पत्र दिँदै कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको बताएपछि त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता भट्टराईले दायर गरेको रिटमा यसअघि सहकारी ठगीमा कास्कीबाट लामिछाने विरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो ।

अघिल्लो पेसी गत बुधबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको थियो । तर, पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश शर्माका पूर्व ल फर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर रोकिएको थियो ।

रिटमा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनका आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल प्रहरी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट ‘क्लिन चिट’ लिँदै अनुसन्धान प्रभावित बनाएको दाबी गरिएको छ । उनले लामिछानेको निलम्बनका निम्ति प्रधानमन्त्रीका नाममा आदेश माग गरेका छन् ।

संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेको थियो । त्यतिबेला उनले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट कतै पनि उजुरी र अभियोजन नभएको पत्र लिएका थिए । तर, लामिछानेविरुद्ध पोखराका सहारा सहकारी पीडितले उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई लामिछानेले पूरक उजुरीमा कुनै प्रमाण नभएको जवाफ दिएका छन् । उक्त पत्रलाई पनि अधिवक्ता भट्टराईले अवैध घोषित गरी बदर गरिदिन आदेश माग गरेका छन् ।