उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदलको छाँयामा पर्यो संसदीय समिति, सहकारीको काम भन्दा समय गुजार्न मुस्किल

८ असार, काठमाडौं । सहकारीका बचतकर्ताको रकम ठगीका सम्बन्धमा हुने अनुसन्धान र कारवाहीको विषय पछिल्लो समय सेलाएको मात्र छैन, दुविधाग्रस्त अवस्था पनि देखिएको छ । छानविन र कारवाही व्यक्ति विशेष मात्रै हो कि समग्रमा हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । संसदले बनाएको संसदीय छानबिन विशेष समितिबाट पारलाग्दो अनुसन्धान हुने कुरा उसले बनाएको कार्यविधिबाट देखिंदैन ।

यही विषयमा एकवर्ष अघिदेखि एउटा कार्यदलले पनि काम गरिरहेको छ । सरकार यही कार्यदलको सुझाव अनुसार सहकारीको ठगी सम्बन्धका विषय टुंगोमा पुग्छ भन्ने निष्कर्षमा छ भने नेपाली कांग्रेसको जोडबलमा प्रतिनिधि सभाबाट गठन भएको संसदीय छानबिन विशेष समिति सहकारी ठगीको विषयभित्र छिर्ने भन्दा कसरी समय गुजार्ने भन्ने लयमा देखिएको छ ।  

सहकारी ठगीका सम्बन्धमा चर्को आवाज उठाएर लगातार संसद बैठक अवरोध गरेर संसदबाट समिति गठन गराउन सक्रिय रहेको कांग्रेस पुन दवावमा छैन । यो समिति व्यक्ति केन्द्रित छानविनका लागि हो कि सहकारीको वास्तविक समस्याभित्र छिरेर काम गर्न बनाइएको हो भन्ने कुरा प्रष्ट छैन । संसदीय छानबिन विशेष समितिले बनाएको कार्यविधि हेर्दा समय गुजार्ने र एकसरो औपचारिक प्रतिवेदन बनाउने भन्दा अर्को लक्ष्य देखिँदैन ।  

सरकारका तर्फबाट सहकारी समस्या समाधानको लागि गत वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सुझाव कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझाव एवं सहकारी पीडितहरूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न प्रयास अहिले पनि जारी छ । त्यो कार्यदलले २० सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति मार्फत बचत फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । तिनै सहकारी संसदीय समितिमा पनि छन् ।  
   
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धनमा संसदीय समितिले बनाएको कार्यविधिमा सहकारीका विषयमा छानविन गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई छानविन गर्नसक्ने भनेको छ । बाँकी उही आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित पक्षसँग छलफल, सोधपुछ र अन्तरक्रिया, स्थलगत अध्ययन, निरीक्षण र जाँचबुझसमेत गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहकारी संस्था अनुगमन, नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने मन्त्रालय, सहकारी व्यवस्थापन समिति, निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार अधिकारीका साथै प्रदेश मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग पनि छलफल, सोधपुछ र अन्तरक्रिया गर्न सक्नेछ भनिएको छ । 

गत वर्ष बनाइएको कार्यदलले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूबाट ५९ हजार ५ सय ८७ माग दाबी निवेदनका आधारमा ३६ अर्ब २८ करोड ९२ लाख ८१ हजार ७८० को दायित्व एकिन भएको छ । यसमध्ये हालसम्म ७७ करोड २४ लाख ४६ हजार ४५८ बचत रकम पीडितलाई फिर्ता भुक्तानी गरि सकिएको सरकारी दावी छ ।

यो कार्यदलको सिफारिस अनुसार काम अगाडि बढेको भन्दै सरकारका तर्फबाट संसदीय समितिलाई खास मान्यता पनि दिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको संलग्नतामा सहकारी बैंक लगायत ठूला कारोबार गर्ने ९ संस्थाको अनुगमन कार्य सम्पन्न भएको भन्दै सरकारले छुट्टै नियामक निकाय स्थापना गर्ने, सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने कानुनी प्रक्रिया नै अगाडि बढाएको छ । 

खासमा सहकारी ठगीमा लामिछाने सहितको नाम आएपछि नेपाली कांग्रेसले धेरै समय संसद अवरोध गरेपछि सरकारले जेठ १५ गते यो समिति गठन गरेको हो । जेठ २३ गतेबाट काम सुरु गरेको समितिले  भर्खर कार्यतालिका बनाएको छ । समितिले छानविन गर्ने २९ वटा सहकारीको सूची समेत तयार पारेको छ । समितिले अनुसूची १ मा सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटा र अनुसूची २ मा अन्य ९ सहित २९ सहकारी संस्थाको सूची तयार पारेको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका २० वटामध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र स्ट्याण्डर्ड मल्टिप्रपोज सहकारी संस्थाको सम्पति व्यस्थापन तथा दायित्व फरफारक भइसकेको छ । समितिले कार्यविधिको अनुसूची २ मा रहेका सहकारी संस्थाको प्रतिनिधिमुलक निरीक्षणसमेत गर्नेछ ।

शुक्रबार सार्वजनिक सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यविधि, २०८१’ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए वा नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गर्न सकिने उल्लेख छ । 

उक्त कार्यविधिको अनुसूची २ मा ‘गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाका तत्कालीन र वर्तमान पदाधिकारीसँग छलफल र सोधपुछ गर्ने उल्लेख छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले गत जेठ १५ मा संसदीय समिति गठन गरेको थियो । यसमा नेकपा एमालेका सांसद सूर्य थापा संयोजक छन भने समितिमा एमालेकी सांसद सरिता भुसाल, माओवादीका लेखनाथ दाहाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनाल, नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू बद्रीप्रसाद पाण्डे,  ईश्वरीदेवी न्यौपाने र र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् ।