प्रधानमन्त्री गम्भीर चेपुवामा परेकै हुन् ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरूले हेपेको र संसदमा शीर्षनेताहरुले हेपेको बताएका छन् । उनले संसदमा आफ्नो भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमणबारे जानकारी दिने र सांसदहरुको लिखित जबाफ दिने क्रममा त्यसो भनेका हुन् ।

संसदमा प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका बेला गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ तथा माओवादी केन्द्रका नेता तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि संसदमा उपस्थित नहुँदा तथा दुईजना मन्त्रीबाहेक अरु मन्त्रीहरू नजाँदा उनको मन उद्दिग्न भएको हो । सत्तारुढ गठबन्धन दलका सांसदहरू तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू पनि अति न्यून मात्रै उपस्थित भएकाले प्रधानमन्त्रीले आक्रोश पोखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुँदा गठबन्धनको मुख्य दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नभएको र प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा उनले बोल्दै गर्दा बाहिरिएकाले पनि उनले त्यसो भनेका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र राष्ट्रपतिको युरोप भ्रमणको विषय त छँदै छ सांसदको लिखित जबाफ दिने कार्यक्रममा मन्त्रीहरू नै उपस्थित नहुनुले राज्यसंयन्त्र व्यवस्थित रुपमा तथा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा परिवर्तनकारी शासन संयन्त्र दिने उत्साह मन्त्रीहरुमा मर्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । अर्को, सांसदहरूले पनि जेजस्ता कुरा उठाए पनि सरकारले सुन्दैन, जेजस्ता संशोधन हाले पनि कुनै सुनुवाइ नहुने भएपछि प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका बेला उपस्थित हुनु नहुनुमा कुनै फरक नदेखेको हुनसक्छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको शक्ति र गरिमा घट्दै गएको छ । उनको अस्थिर चरित्र, उनको भनाइ र काम गराइमा एकरुपता छैन । उनले सत्ताका लागि जे पनि गर्छन् भन्ने जनतामा पर्न गएको छ । प्रतिपक्षी दल कांग्रेस तथा एमालेका नेताहरु र आफ्नै दलका नेताहरूलाई पनि उनको अस्थिरता राम्रो लागेको छैन । बजेट बनाउने क्रममा उनले बोलेका कुरा बजेट आउँदा फरक भएर आए । ३ करोड रूपैयाँभन्दा सानो बजेट भएका आयोजना संघको मातहत नरहने तथा स्थानीय तह अन्तर्गत रहने बताए पनि ठूलो मात्रामा १ लाखका केन्द्रीय योजनाहरू बन्न गए । राष्ट्रलाई सन्तुलित र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनुपर्नेमा बजेट पहुँचवाला मन्त्रीहरु तथा सांसदहरुको निर्वाचन क्षेत्रमा बढी र देशका कतिपय क्षेत्रतिर वास्तै नगरेको देखियो ।

राज्य सञ्चालनका कयौं क्षेत्र अव्यवस्थित बन्दै गएका छन् । यस्ता प्राविधिक कुराहरूमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूका कति हो कति कमजोरी देखिन्छन् । संसदमा प्रधानमन्त्रीले ती एक लाखका योजना स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने हो भने तर केन्द्रले बजेट निकासाको तजबिजी अधिकारमा सम्भव हुन कठिन छ । अर्को, सांसदहरूले बजेट तथा अन्य राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा छलफल, बहस गरे पनि सरकारले के चाहेको छ त्यही गर्ने तथा सांसदले राखेका कुनै कुरा पनि लागू नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिले पनि सांसदहरूलाई उपस्थित भएर के हुन्छ ? नभएर के बिग्रन्छ र ? भन्ने मानसिकता बढेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले सांसदको आवाज राष्ट्रको आवाज हो, गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने नभएर उनीहरुका कुरा सुनेर संशोधन गरियो भने म कमजोर ठहरिन्छु, तसर्थ आफ्ना कुरामा तल–माथि हुनै हुन्न भन्ने मानसिकता भएकाले उनको उपस्थितिमा सांसदहरू नआएको वा निस्किएको हुन सक्छ ।  

प्राविधिक अवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने कुनै पनि विधेयक कस्तो बनाउने भन्ने कुरा संसदले निर्णय गर्ने अवस्था नभई गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले गर्ने अवस्था बनाइँदै गएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रतिपक्षी दललाई विरोध गर्नबाट रोक्न कांग्रेसका सभापति र उनका वरिपरिका नेताहरूलाई पनि गोप्य मिटिङमा आमन्त्रण गरिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको जबाफ बनिबनाउ नै आउने भयो । सांसदले खोजेको उत्तर प्रधानमन्त्रीबाट नआउने निश्चित भएपछि संसदमा बस्नु नबस्नुको कुनै अर्थ छैन भन्ने लागेको हुन सक्छ । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मलाई हेपे भन्नु भन्दा पनि मैले राष्ट्रका लागि के गर्दै छु, संसदमैत्री बनेँ कि बनिनँ ? भन्ने कुरा आफैं महसुस गर्नु अति आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तै संसदमा शीर्ष नेता र सांसदहरूले हेप्ने र मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरूले नै हेप्ने अवस्थामा राष्ट्रले प्रधानमन्त्री दाहालबाट के पाउन सक्छ ? प्रधानमन्त्री कति दिन  चल्छन् ? र चलेर पनि के गर्छन् ? प्रश्न खडा भएको छ । 

अर्को, महत्वपूर्ण कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीले एमालेसँग अर्थात् केपी ओलीसँग गठबन्धन गरेर नयाँ छलाङ त मारे तर पछिल्लो समय ओली उनीप्रति खुसी छैनन् । यसले प्रधानमन्त्री दाहाल अब ओलीको नयाँ रणनीतिको प्रभावमा पर्नेछन् । अब सुस्त सुस्त राज्य संयन्त्रको शक्ति प्रधानमन्त्रीमा होइन ओलीको हातमा जानेछ । राजदूत भई नै हाल्यो, संवैधानिक निकायदेखि अन्य शक्तिशाली क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्ने छैनन् । दोष भने प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्नेछ । कांग्रेससँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कमजोरीको दोष पनि कांग्रेसकै काँधमा राखिदिन्थे, अब भने सबै कमजोरीको भारी प्रधानमन्त्री एक्लैले बोक्नुपर्ने छ । एमालेको उच्च नेतृत्वबाट आइरहेका प्रतिक्रियाले स्पष्ट गर्छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिले पनि दोषको भारी प्रधानमन्त्रीले नै बोक्नुपर्ने स्पष्ट देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले म हेपिए भन्नुमा म जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री हुँ, दलका शीर्ष नेताहरु संसदमा उपस्थित भए विषयहरूमा गम्भीरता आउँथ्यो भन्ने आशा गरेको पनि हो अवश्य । उनीहरू उपस्थित भए अन्य सांसदहरू पनि उपस्थित हुने, बहसमा भाग लिने तथा प्रश्नोत्तरमा भाग लिने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने आसय होला नै । उनले नेपालको राजनीति, राज्यसंयन्त्र नाममा, दस्तावेजमा भए पनि वास्तवमा प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक पक्रियामा म पनि चलेको छैन र अरु पनि चलेका छैनन् भन्ने कुरा भुलेका छन् । उनको महत्वाकांक्षाले उनलाई बलियो राजनीतिक घेराबन्दीमा पार्दै लगेको छ ।

अब उनी परिवर्तनकारी प्रधानमन्त्री त बन्न सक्दैनन् नै राष्ट्रलाई एउटा निश्चित बाटोमा हिँडाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । होइन, उनी इमान्दार र प्रतिबद्ध छन् भने उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने कार्यलाई पनि व्यवस्थित बनाएर लैजान सक्ने हो भने केही सुरुवात हुन सक्छ । माओवादीले पाङमा मन्त्रालयलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सके पनि केही परिवर्तन आउला, होइन भने उनी कुटिल राजनीतिको जालमा बेरिएर बाहिर निस्कन सक्ने छैनन् । उनको यो अवस्था सर्पको मुखको भ्यागुताले साना प्राणी खान खोजेजस्तै हो ।