३८ करोडमाथि भ्रष्टाचार दावी गरिएको स्टिकर खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिवसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

९ असार, काठमाडौं । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा अनियमितता भएको भन्दै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको हो । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको नेपालको निजामति इतिहासमा यो सम्भवतः पहिलो घटना हो ।

विशेष अदालतमा आज पेश गरिएको अभियोग पत्र अनुसार बजेट महाशाखाका सहसचिव रितेश शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे,  सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ । 

यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । 

यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र त्यसका निर्देशक  केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । अर्याल र पौडेलसहितका अधिकारीको निर्णयले स्टिकर खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो । अर्याल २०७८ साउन २५ देखि २०७९ चैत १४ सम्म सञ्चार सचिव थिए । सञ्चारबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय सरुवा भएका अर्याल अवकाशको तीन दिनअघि जेठ ३२ मा मुख्यसचिव बनेका थिए ।

सरकारी सेवामा रहेर अर्यालले मुलुकको राज्यकोषमा हानिनोक्सानी पुर्याएको निचोडसहित मुद्दा दायर गर्ने निर्णयमा अख्तियार पुगेको थियो । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल अवकाशकाे ३ वर्ष अवधि बाँकी रहँदै  भ्रष्टाचारमा तानिएका हुन् । सञ्चार मन्त्रालय मातहतको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । सेन्टरले आह्वान गरेको अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्ट सेल प्रालिले पाएको थियो । ४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रति थान ८९ पैसाका दरमा छाप्ने गरी प्रिन्ट सेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो ।

त्यसअनुसार सम्झौता भएको स्टिकर छपाइको लागत ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि त्यसअघि यस्तै स्टिकर प्रति थान अधिकतम २५ पैसासम्म पर्थ्याे । प्रति थान २५ पैसाले हिसाब गर्दा ती स्टिकरको लागत १० करोड ८३ लाख मात्र पर्ने देखिन्छ । तर त्योभन्दा ४ गुणा बढी लागतमा ठेक्का सम्झौता कायम गरिएको छ ।

प्रिन्ट सेलले स्टिकरको कागज र मसी मात्र खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी छपाइको काम सेन्टरबाटै हुने भनिएको सम्झौतामा अस्वाभाविक मूल्य कायम गरेर प्रिन्ट सेललाई ठेक्का दिइएको थियो । अग्रिम भुक्तानीबापत ५ करोड रुपैयाँ पेस्की दिइएको थियो । त्यसबेला सञ्चार सचिवमा हालका मुख्यसचिव अर्याल र सेन्टरको कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल थिए । सुरक्षण मुद्रण विकास समिति अध्यक्ष सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था छ ।