बहालवाला मुख्यसचिव विरुद्ध लागेको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने कि नहुने ?

९ असार, काठमाडौं । सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ । अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि उनी पदबाट स्वतः निलम्बन भएका छन् । कुनै राष्ट्रसेवकमाथि मुद्दा दायर भएमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दा किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने उल्लेख छ । यही व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ दफा १७ मा समेत उल्लेख छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा उनीसहित १२ जनाविरुद्ध स्टिकर प्रकरणमा ३८ करोडमाथि माग दावी गरेको छ । यसबाट भ्रष्टाचारीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्ने कि नबन्ने प्रश्न उठेको छ । नियुक्ति दिने सधैं चोखो भइरहने र जवाफदेही नै नबन्ने हो भने भोलिका दिनमा थप समस्या आउन सक्छ । यसैले यो घटनाबाट पाठ सिकेर नियुक्ति दिने निकाय वा व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । 

माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि अर्याल अवकाशमा जानुभन्दा तीन दिन अगाडि मुख्यसचिव बनाइएको थिए । मुख्यसचिवका लागि अरु योग्य हुँदाहुँदै उनलाई किन बनाइएको थियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएपछि नेपालको निजामती प्रशासनको नेतृत्व अब कसले पाउला भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने निकायमा रहेकाहरू यो काण्डको जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने  आवाज उठ्न थालेका छन् ।  

अब मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा उनले प्रशासनमा रहेर काम गर्दा कुनै आर्थिक अपचलन हुने काम गरेका छन कि छैनन् भन्ने कुरा हेरेर मात्र गर्ने कि जसले पैसा बुझाउन सक्छ उसैलाई बनाउने ? मुख्यमन्त्री बनाउन फरक मापदण्ड बनाएर जाने भन्ने कुरा सरकारका अगाडि खडा भएको छ । यसरी नै पैसा र नातागोताका आधार चलिरहने हो भने भोलि राज्यको मुख्य प्रशासनिक निकाय कस्तो रहला ? उनी २०८० जेठ ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मुख्यसचिव भएका थिए । मुख्यसचिव अर्यालविरूद्ध अन्तःशुल्क खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आरोप छ । मुख्यसचिवबाट अवकाशमा गइसकेपछि मुद्दा मामिला जाने भएपनि मुख्यसचिव पदमै भएका बखत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो । 

यसले पनि मुख्यसचिवको नियुक्ति नै अस्वाभाविक थियो र यसको जवाफ निर्णयकर्ताले दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारमा प्रतिवादी भएपछि अरु कर्मचारीका यो पाठ पनि भएको छ । तर, मुख्यसचिव नियुक्तिमा स्वभाविक प्रक्रिया र सर्वस्वीकार्य निर्णयभन्दा निकटता, स्वार्थ र निहीत उद्देश्य प्राप्तिलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो भन्ने देखाउँछ । संसदमा पनि यो विषय प्रवेश पाउला र छलफल होला । तर, यो घटनामा नियुक्ति कर्ताहरुलाई जवाफदेही नबनाउने हो भने भविष्यमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा जाने मुख्यसचिवहरूको लर्को लाग्न सक्छ । 

मुख्यसचिवमाथि धेरै महिना अघिबाटै अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका भनेर सञ्चार माध्यममा समाचारहरू आएकै थिए । यस्ता समाचार आइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति आफैं नैतिकता देखाएर बाहिरिएको भए पनि केही हदसम्म प्रशासनको साखमा यो तहको चोट पुग्ने थिएन । भोलि कसुर पुष्टि भए सजाय होला, पुष्टि नभए सफाई पाइएला । प्रश्न उठेपछि म यो पदबाट अलग हुन्छु भन्नुपर्ने थियो । त्यसो भएन । अहिले त कसुर पुष्टि वा सफाइभन्दा पनि बहालवाला मुख्यसचिवमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भन्ने विषय नै मूल कुरा भयो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकाहरुमा बैकुण्ठ अर्याल, तत्कालीन सचिव, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय (हाल मुख्यसचिव), रितेश शाक्य, महानिर्देशक आन्तरिक राजश्व विभाग, टंक पाण्डे, उपमहानिर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग, गणेशविक्रम शाही, निर्देशक, आन्तरिक राजश्व विभाग, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल–शाखा अधिकृत, विकल पौडेल, कार्यकारी निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, सफल श्रेष्ठ, निर्देशक, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, हरिबल्लब घिमिरे, शाखा अधिकृत, विष्णुप्रसाद गौतम, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ र केशव शर्मा लगायत छ । उनीहरू सबै राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने पदमा रहेका व्यक्ति हुन् ।