गण्डकीका मन्त्री देवकोटामाथि गरिएको कारवाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

१० असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मन्त्री फणिन्द्र देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने माओवादीको सिफारिस र त्यस बमोजिमको सभामुखको घोषणा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अब उनी पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन् । 

सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सोमबार अन्तरिमसहित विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । देवकोटाले आफू माओवादीको सदस्य नै नभएको जिकिरसहित रिट दायर गरेका थिए । नेसपा कुनै दलको छायाँ नभएर स्वतन्त्र रहेको भन्दै आफूले विश्वासको मत दिन सक्ने उनले जिकिर गरेका थिए । सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।  

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत दिन उनले फ्लोर क्रस गरेका थिए । फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो  संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।  
 
माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा लिएर देवकोटा गोरखाबाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने पार्टीको ‘ह्वीप’ उल्लंघन गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र संसदीय दलले गएको जेठ २९ गते उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिस बमोजिम गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले उनलाई दल त्याग गरेका आधारमा सांसद पदबाट मुक्त भएको घोषणा गरेका थिए ।

 सर्वोच्चले देवकोटा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य रहेको र नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध भएको तथ्य उल्लेख गरेको छ । निवेदक नेपाल समाजवादी पार्टीसँग आवद्ध रहेको र सो पार्टी निवेदकले त्याग गरेको नदेखिनुको साथै सो पार्टीले निवेदकलाई कारबाही गरी निष्कासन गरेको समेत देखिँदैन । निवेदक आवद्ध नभएको राजनीतिक दल ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) बाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको’ सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

जेठ ३२ मा प्रदेश सभा सदस्यबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा देवकोटाले ’जनप्रतिनिधिको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा’ यो मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्रदेश सभा सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहन दिनू भन्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।