समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउँछः गभर्नर अधिकारी

१० असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटले लिएको नीतिलाई समर्थन गर्ने र मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको हित हुनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आज यहाँ आयोजना गरेको आगामी आवको मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियाका क्रममा गभर्नर अधिकारीले समग्र वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्नेगरी आगामी साउन दोस्रो साताभित्र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए ।  

उनले भने, “देशको अर्थतन्त्रलाई हित हुने गरी साउनको पहिलो वा दोस्रो सातामा मौद्रिक नीति आउँछ । सबै क्षेत्रबाट आएका सकारात्मक सुझाव समेटेर समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउँछौँ ।” कोभिड– १९ महामारी र रुस–युक्रेन तनावका कारण विश्व अर्थतन्त्र नै समस्यामा परेको र नेपालमा पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलन बिग्रिँदा कडा खालको मौद्रिक नीति जारी गर्नुपरेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्तिम त्रैमास र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सुरुआतबाटै मौद्रिक नीतिका व्यवस्था लचिलो बनाउँदै लगिएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइने बताए । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा पुगिसकेको भए पनि सुधारले अपेक्षित गति भने लिन नसकेको उनले उल्लेख गरे ।  

“हामी सुधारोन्मुख छौँ तर, समानरुपले सुधार गर्न नसकेको यथार्थ हो । ठूलो जनसङ्ख्या देश बाहिर रहेपछि आन्तरिक माग र खपत घटेको छ । निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले बहुआयामिक असर देखाएको छ”, गभर्नर अधिकारीले भने, “आर्थिक र मौद्रिक हिसाबले हामी सबल छौँ । मुद्रास्फीति वाञ्छित सीमाभित्रै कायम भएको छ । बाह्य क्षेत्रमा अहिले स्थिरता देखिएको छ र समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सफल भएका छौँ ।”

त्यस अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने र ऋणीहरुलाई दायित्व भुक्तानी गर्न सहज हुनेगरी कुनै एकीकृत प्याकेज मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइनुपर्ने बताए । “विस्तारित, खुकुलो र लचिलो मौद्रिक नीति आउन आवश्यक छ । एकल अङ्कको ब्याजदर कायम गर्ने र छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल गर्नेगरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्थाहरु केन्द्रित हुनुपर्दछ”, उनले भने ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अहिले तरलता पर्याप्त रहेको र ब्याजदर घटेको अवस्थामा कर्जा विस्तार हुन नसकेको बताउँदै त्यसलाई सहजीकरण गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । “चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा केही लचकता अपनाउन आवश्यक छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात, बैंकदर र स्थायी तरलतासम्बन्धी सुविधा पनि केही लचक बनाइनुपर्छ”, श्रेष्ठले भने, “कर्जाको पुनसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्ने, व्यापारिक कर्जाभन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुनुपर्ने र उपभोगभन्दा पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा विस्तारमा जोड दिनेगरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्छ ।”

नेपाल व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिलाई सहयोग पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । सौह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रमा राखेर मौद्रिक नीतिका व्यवस्था निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए ।  

नेपाल बैंकर्स सङ्घका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीको दबाब हटाउने र कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिए ।  

व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष तथा प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले अहिले केन्द्रीय बैंकको बुद्धिमता र बैंकको धैर्यताका कारण कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र चाँडै सुधारको बाटोमा गएको उल्लेख गर्दै अब सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको स्रोत परिचालनमा सहजता ल्याइनुपर्ने बताए ।  

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वस्तुगत तथा क्षेत्रगत संस्थाका प्रतिनिधिले कर्जा विस्तारमा सहज नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिए । कर्जाको पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण, घरजग्गा कर्जा तथा शेयर कर्जालाई केही खुकुलो बनाउनुपर्ने, पर्यटन व्यवसायलाई कर्जामा सहजीकरण गरिनुपर्नेलगायत सुझाव विभिन्न क्षेत्रबाट आएका थिए ।