टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अर्ब बढी हिनामिना आरोपमा मुद्दा चलाउने अख्तियारको तयारी

११ असार, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बित मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित टेलिकमका चार जना अधिकारीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै बिलिङ प्रणालीमा अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको आरोपमा मुद्दा चलाउने निर्णय भएको हो ।

अख्तियारले निलम्बित मुख्यसचिवसहित टेलिकमका कर्मचारी र त्यस खरिद प्रक्रियासँग आबद्ध रहेका ३२ जनासँग बयान लिइसकेको छ । हिनामिनाको उजुरीमाथि विगत चार महिनादेखि अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । ‘अबको केही दिनमा यसको मुद्दा जाँदैछ’, अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो । अख्तियार स्रोतका अनुसार टेलिकमका कर्मचारीहरू हाल निमित्त प्रबन्ध निर्देशक रहेकी संगीता पहाडी अर्याल, १० औं तहका कर्मचारी विमल आचार्य, पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारी लगायतलाई मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ ।

हालै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्धक निर्देशक पदका लागि १७ जनाले आवेदन दिएका छन् ती मध्येलाई पनि अख्तियारले मुद्दाको तयारी गरेको हो ।

टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्न विमल आचार्य, राजेश जोशी, अनन्त प्रकाश मल्लिक, संगीता पहाडी अर्याल, बुद्धिप्रसाद आचार्य, शालिकराम सुवेदी, रमेशप्रसाद जोशी, कमल लामिछाने, केदारनाथ कोइराला रहेका छन् । त्यस्तै, नगेन्द्र कुमार दास, सुभाष शाह, लक्ष्मण महर्जन, शालिकराम पराजुली, अनिलकुमार झा, कृष्णप्रसाद भण्डारी, चिन्तामणि बराल र प्रेमप्रसाद सिलवाल रहेका छन् । उनीहरुमध्येबाटै केहीलाई मुद्दा लाग्ने अवस्था आएमा प्रतिस्पर्धी कम हुने आंकलन गरिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धानको क्रममा बिलिङको हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा टेलिकमका उच्च तहका अधिकांशसँग बयान गरि सकिएको छ र हाल  मुद्दा लेखन शुरु भएको छ । टेलिकमका ११ औँ र १० औँ तहका अधिकांश कर्मचारीले अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन् । टेलिकमले सन् २०१२ मा एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मूल्यमा ठेक्का लगाएको बिलिङ प्रणाली र पछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा मर्मत शुल्कका नाममा तीन अर्ब २५ करोडको सम्झौतासहित कुल साढे चार अर्बको खरिद प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरेको हो । सुरुको ठेक्का र मर्मतका नाममा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी गरेको सम्झौताको सम्पूर्ण प्रक्रियामाथि अख्तियारले छानबिन गरेको छ ।

दूरसञ्चार सेवा अन्तर्गत डाटा, भ्वाइस लगायतका सेवा प्रयोग गर्दा लाग्ने शुल्क उपभोक्ताका नाममा लगत राख्ने र उपभोग गर्दा लाग्ने शुल्क मौजुदा रकमबाट कटाउँदै लैजाने प्रणाली बिलिङ हो । यसबाट उपभोक्तालाई प्रयोग गरिरहेको मोबाइल वा अन्य डिभाइसमा पर्याप्त ‘ब्यालेन्स’ भए–नभएको वा घटे–बढेको जानकारी हुन्छ । 

यही बिलिङ प्रणालीका लागि टेलिकमले सन् २०१० मा प्रक्रिया सुरु गरेर २०१२ मा ठेक्का लगाएको थियो । एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लागतमा टेलिकमको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोले प्राप्त गरेको थियो । उक्त ठेक्का पनि मिलेमतोमा गरिएको आंशका छ । सन् २०१८ सम्म यही ठेक्काबाट बिलिङ प्रणाली सञ्चालन भयो । बिलिङको ठेक्का लगाउँदै अस्वाभाविक लागत सिर्जना गरिएको थियो । जडान गरेपछि सञ्चालन र मर्मत–सम्भार सबै ठेक्का अन्तर्गत समेटिने सम्झौताको सर्त थियो ।

तर, ठेक्का लगाएपछि पनि हरेक वर्ष जसो अतिरिक्त करिब ५० करोड रुपैयाँ टेलिकमले सो प्रणालीका लागि भन्दै अतिरिक्त खर्च गरिरहेको छ । ठेक्काको सर्त विपरीत कमसल खालको प्रणाली स्वीकार गर्दा हरेक वर्ष टेलिकमले व्ययभार खेपिरहेको छ । एक वर्ष थपेको सहित सन् २०१८ मा बिलिङको ठेक्का अवधि समाप्त भएको थियो । अवधि सकिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन ।

एक त, प्रणालीमा समस्या तथा नोक्सानी हुनु, अर्काे अवधि सकिएपछि नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्नेमा पुरानैलाई निरन्तरता दिने गरी अघि बढ्नुले नै अनियमिततालाई प्रश्रय दिएको आंशका छ । त्यसै प्रणालीलाई मर्मत गरेर चलाउने गरी निर्णय गरिएको थियो । मर्मतका लागि तीन अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । त्यसको निर्णय ०७९ पुसमा भएको थियो । सम्झौतामध्ये हालसम्म एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, यसमा कुनै हार्डवेयर तथा सफ्टवेयर खरिद भएको देखिएको छैन ।