अन्तःशुल्क प्रकरणमा मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, सचिव कृष्णहरि पुष्कर र सहसचिव चक्र बुढाको यस्तो छ बयान

११ असार, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल सरकारका बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्वःतह निलम्बनमा परेको अर्याललाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरी सरकारले सरुवा गरको छ । मुद्दा दायर गर्नु अघि पटक पटक गरी अख्तियारले अर्यालसहितका व्यक्तित्वहरुसँग बयान लिएको थियो ।   

अन्तःशुल्कसम्बन्धी स्टिकर छपाइमा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गरेको अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याल सञ्चारसचिव हुँदा राज्यकोषमाथि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । ४ असोज २०७९ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का आह्वान भएको थियो । केन्द्रले आह्वान गरेको स्टिकर छपाइको ठेक्का २६ मंसिर २०७९ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । 

४३ करोड ३२ थान अन्तःशुल्क स्टिकर प्रतिथान ८९ पैसाका दरमा ३८ करोड ५५ लाख ४८ हजार रुपैयाँमा छाप्ने गरी प्रिन्टसेल र केन्द्रबीच सम्झौता भएको थियो । तर, यसअघि यस्तो प्रकारको स्टिकर बढीमा २५ पैसासम्म पर्ने भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । यो प्रकरणमा तत्कालिन अधिकारीसँग बयान लिएको थियो । यस्तो छ उनीहरुको बयान ।

तत्कालीन सचिव बैकुण्ठ अर्यालले खुलाई लेखी दिएको बयानको संक्षिप्त व्यहोराः

म वि.सं.२०७८ साउन २८ गते देखि वि.सं. २०७९ चैत्रसम्म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवको रुपमा कार्यरत थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नेपालमा प्रयोग हुने बैंक नोट, हुलाक टिकट, राजश्व महसुल सम्बन्धी स्टिकर वा अन्य त्यस्तै कागजात, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता लगायतका सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कागजात-दस्तावेज मुद्रण गर्न स्थापित संस्था हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले खरिद गुरु योजना स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा उठाएको टिप्पणी र आदेश, आ.व.२०७९/०८० मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र बीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौता र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आ.व.२०७९/०८० मा तयार गरेको खरिद गुरु योजना समेतमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो ।

छपाइको लागि चाहिने कागज र मसी एउटै सप्लाएर्सले आपूर्ति  गर्न सक्यो भने तुरुन्तै काम गर्न सकिन्छ भनेर खरिदको लागि प्याकेजिङ गर्न सहमति दिएको हो । छपाइको कामलाई सहज बनाउन प्याकेजिङ गरिएको हो न कि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न । नेपालमा प्रयोग हुने तर विदेशमा उत्पादन हुने सबै वस्तुको बोलपत्र आइसीबी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, जस्तै कम्प्युटर, पाइलट पेन, टोनर लगायतको वस्तुहरू पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन तर तिनको आपूर्तिको लागि आइसीबी नगरी एनसीबी गरिन्छ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको लागि चाहिने कागज र टोनर सोझै उत्पादकसँग खरिद गर्ने भन्दा पनि कुनै आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराउने भएकोले यसको लागि आइसीबी गर्नु आवश्यक देखिंदैन ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल (प्रथम पक्ष) र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (दोस्रो पक्ष) बीच आ.व.२०७९/०८० मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा कागज, मसी-टोनर किन्नको लागि सम्झौता भएको हो, अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको लागि होइन । खरिद गुरु योजना र कार्य सम्झौताले आवश्यक सामग्री खरिदको लागि भनेको छ, सोझै स्टिकर खरिद गर्न मिल्दैन, सम्भाव्यता अध्ययनको बिषय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित छन । सुरक्षण मुद्रण सामग्री छपाई गर्ने उद्देश्यले दुई वटा उच्च प्रविधियुक्त मेशिन तथा सो सम्बन्धी सफ्टवेयर समेत खरिद भइसकेको हुँदा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

खरिद गुरुयोजनामा हुनुपर्ने सबै बिषय छ-छैन भनेर तयार पार्ने पदाधिकारीले हेरी पेस गर्दछ, मैले खरिद गुरु योजना फरम्याट अनुसार भए-नभएको फरम्याट कम्प्लेट छ-छैन हेरी कर्मचारीको राय समेतको आधारमा स्वीकृत गरेको हो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्ने हो खरिद गर्ने होइन, आफ्नो पालामा अधिकार समितिमा रहेका अधिकार प्रत्यायोजन नभएको तर आफूभन्दा अघि नै समितिले गर्ने कामको अधिकार प्रत्यायोजन भएको भन्ने मैले बुझेको हुँदा सोको कन्टिन्यूटी नै भएको हुनुपर्छ । म भन्दा अगाडि भएको अधिकार प्रत्यायोजन  जेनेरल टाइपको भएकाले सबै काम गर्न अधिकार प्रत्यायोजन छ भन्ने मैले बुझेको हुँ । त्यसकारण अन्तःशुल्क स्टिकर खरिदको विषयमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश २०७३ बमोजिम गठित समितिको बैठक बस्ने र छलफल गर्नु आवश्यक थिएन ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकले स्टिकर छपाइको लागि निजी कम्पनीलाई दिन मिल्दैन नत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा निजी कम्पनीलाई पहुँच दिन मिल्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र स्वीकृत खरिद गुरु योजना अनुसार कार्यकारी निर्देशकले कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो को विपरीत गरेको विषयमा जानकारी नै नभएकोले समिति र मन्त्रालय जिम्मेवार हुँदैन, सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन्छ भन्ने समेत ब्यहोराको बयान ।

सचिव कृष्णहरि पुष्करको बयानको संक्षिप्त व्यहोराः

म अर्थ मन्त्रालयमा राजश्व सचिव तथा अहिले समेत गरेर २ चोटि सचिवको रुपमा काम गरेको हो । मिति २०७९-०५-०२ गते उठाइएको टिप्पणी तथा आदेशमा उल्लेख भएको ब्यहोरा पाेलीसी गाइडेन्सको रुपमा दिएको हो । जुन सामान्य मार्गदर्शन र सुझाव समेत हो भने मिति २०७९-०५-२६ गते उठाइएको टिप्पणी तथा आदेशमा उल्लेख भएको ब्यहोरा कानुन बमोजिम तोकिएको निकाय वा पदाधिकारीले कार्य सम्पादन गर्ने, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति बन्द गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र प्रोफेशनल डीसील्पीन मेन्टन गराउने विषयको हो, ग्लोबल टेन्डर( जीटुजी) को लागत फरक हुन्छ ।

तत्कालीन अवस्थामा आइएनटी म्यानेजमेन्ट र संवेदनशील परिस्थितिको आधारमा तथा महाशाखाको राय, टिप्पणीको आधारमा जनक शिक्षा सामग्रीको मूल्यलाई आधार मान्ने निष्कर्षमा पुगेको हो, पुरै मिशिल र सम्बन्धित कागजात नहेरी, कानुनी व्यवस्था अध्ययन नगरी आन्तरिक राजश्व विभागको कार्य त्रूटिपुर्ण हो वा होइन भन्न नसकिने र सम्झौता नगरी आन्तरिक राजश्व विभागले कार्यादेश दिन मिल्ने विषयमा विभागकै कर्मचारी, पदाधिकारीहरुसँग सोध्दा उपयुक्त उत्तर आउँछ भन्ने समेत ब्यहोराको बयान ।

तत्कालीन सहसचिव चक्र बहादुर बुढाको बयानको संक्षिप्त व्यहोराः 

म मिति २०७८-११-०१ गते देखि मिति २०७९ मंसिर मसान्तसम्म अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुखको रुपमा कार्यरत रही बजेट तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयहरूबाट माग भएका बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन तथा थप बजेट माग सम्बन्धमा आवश्यक निर्णयका लागि पेस गर्ने लगायतका मुख्य जिम्मेवारीहरुमा रही कार्य गरेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट मिति २०७९-०५-०१ गते र मिति २०७९-०५-२६ गते पेस भएको टिप्पणी तथा आदेशमा भएको हस्ताक्षर मेरो हो । 

अर्थ मन्त्रालयको कार्य संचालन निर्देशिका, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्त्व ऐन र अर्थ मन्त्रालयबाट जारी हुने बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनमा उल्लेख भए बमोजिमको व्यवस्था अनुसार अन्तःशुल्क टिकट छपाइको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट सैद्धान्तिक सहमतिको लागि टिप्पणी तथा आदेश उठाएको हो । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण केन्द्र दुबै सरकारी निकाय भएकोले जनक शिक्षा सामग्रीबाट अन्तःशुल्क टिकट खरिद गरिरहेको मूल्य भन्दा बढि हुन नहुने भन्ने लगायतको राय पेस गरिएको हो र सो रायहरु सुनिश्चित नहुँदा पुनः राय माग भई आएकोमा अन्तःशुल्क टिकटको सम्बन्धमा कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय वा अधिकारीले नै निर्णय गर्न सक्ने हुँदा सो सम्बन्धमा यस महाशाखाबाट केही गरिराख्नु नपर्ने गरी राय दिएको हो भन्ने समेत ब्यहोराको बयान ।