मौद्रिक नीति आफू अनुकुल बनाउन चर्को दवाव छ: गभर्नर

११ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई आफू अनुकुल बनाउन विभिन्न क्षेत्रबाट दवाव आएको बताएका छन् । दवाव आएपनि मौद्रिक नीतिको सीमाभित्र रहेर नै उद्योगी व्यवसायीहरुका सुझाव सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार आयोजना गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धि छलफलमा सहभागीले सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने भनेपछि उनले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।  

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सम्बोधन गर्ने, वित्त नीतिसँग सामञ्जस्यता हुने र आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई सघाउनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा  विज्ञ र सरोकारवालाहरुको जोड थियो । सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको माग बढाउनेगरी लचिलो नीति लिइनुपर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने नीति अवलम्बन गरिनुपर्नेलगायतका सुझावमा अधिकारीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नहुने बताए । 

ग्राहक संरक्षणका लागि नियामकीय र सुपरीवेक्षण भूमिका बढाउने भन्दै उनले समस्यामा परेका व्यक्ति आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि आफूअनुकूल मौद्रिक नीति आओस् भन्ने चाहिरहेको बताए । बजारका अपेक्षा सुन्दा कसैका व्यक्तिगत र निजी समस्यालाई सबैको समस्यामा भनेर उठाएको जस्तो देखिन्छ । आफ्नो समस्याबाट उम्किन राष्ट्र बैंकतर्फ बढी आशातित भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका पनि आफ्नै सीमितता छन् । हामी नीति निर्माताको उद्देश्य कसैलाई पनि ऋणमा डुबाउने होइन । धान्न सक्नेमात्र ऋण लिने अवस्था बनाउने हो,उनले भने ।  

अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले नीतिगत स्थिरता हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको बताए । सरकारको नीति चाँडो–चाँडो परिवर्तन हुने अवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रोख्न खोजेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको वित्तीय नीतिलाई समर्थन र सहयोग गर्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास उनले व्यक्त गरे । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्वनाथ पौडेलले पछिल्लो समय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा ठूलो रकम खर्च भइरहेकाले सरकारको स्रोतमा पनि चाप परेको उनको भनाइ छ । पुँजीबजार केही मान्छेको हातमा पुग्दा त्यसले समस्या निम्ताउनेतर्फ सहज हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा धेरै चलाउने ठाउँ नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै पौडेलले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको कर्जा विस्तारमा टेवा पुग्ने गरी लचक नीतिको अपेक्षा गरिएको बताए । 

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले बैंकहरुको वितरणयोग्य नाफा निकै घटेको बताए । पछिल्लो तीन वर्षयता बैंकहरुको लगानीको प्रतिफल (आरओई) घटिरहेकाले यसबारेमा सोच्नुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण हुन थालेको र कर्जा असूली गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै उनले निर्माण क्षेत्रका ऋणीहरुको खराब कर्जा बढिरहेकाले सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गर्नुपर्ने बताए । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने सरकारको धारणामा सुधार हुन नसकेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका कारण पनि कर्जा विस्तारमा केही सकस भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री डा समीर खतिवडाले खुकुलो व्यवस्थासहित वास्तविक क्षेत्रको विकास हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए 

त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्यसका सहप्राध्यापक सावित्रीदेवी आचार्य अधिकारीले सरकारी खर्च र लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्न सकेमात्रै अन्य क्षेत्रबाट पनि लगानी बढ्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहेको र ब्याजदर घटेको बेलामा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, उनले भनिन् ।