सर्वोच्चले खारेज गर्यो कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिट

११ असार, काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार विरुद्धको रिट खारेज गरिदिएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफू मुख्यमन्त्रीमा बहाल रहेका बेला संविधानअनुसार पदमुक्त नै नगरी अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीश त्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गरिदिएको हो । रिट खारेजीसँगै संकल्प प्रस्तावबाट बनेको एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीको सरकारले वैधानिकता पाएको छ ।
 
सर्वोच्चले सोमबार नै सुनुवाइ सक्ने भने पनि कानुन व्यवसायीहरूले बहसका लागि थप समय माग गरेपछि अन्तिम समयमा मुद्दा मंगलबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिटमा जेठ ३१ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । पहिलो दिन कार्कीका तर्फबाट बहस भएको थियो भने दोस्रो पेशीको दिन (असार १० गते) मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीका तर्फबाट बहस भएको थियो । सोमबार सरकारी वकिलहरूले पनि मुख्यमन्त्रीको बचाउमा बहस गरेका थिए । 

कार्कीलाई हटाएर प्रदेश प्रमुखले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि कार्की अदालत पुगेका थिए ।  कार्कीले आफ्नो रिटमा विभिन्न तर्क पेश गरेका छन् जसलाई टेकेर आफ्नो पुनःस्थापना हुनुपर्ने भनिएको  थियो । कार्कीले २०८० भदौ २१ गतेको न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलालाई पनि आधार लिएका थिए । उनले उक्त फैसलाको बुँदा नम्बर २६ मा सरकार गठनका लागि पटक पटक एउटै धारा प्रयोग गर्न नमिल्ने भनिएकाले आफूलाई हटाएर पुनः उपधारा ५ कै सरकारको रूपमा शपथ गराउनु असंवैधानिक र उक्त आदेश विपरीत हुने तर्क गरेका थिए ।  

कोसीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई २६ वैशाखमा स्वतः पदमुक्त गर्दै सोही उपधारा अनुसार २७ वैशाखमा एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नयाँ सरकार गठनका विरुद्ध २७ वैशाखमा नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।