स्टीकर छपाई प्रकरणमा राजश्वका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली, कस्तो छ अख्तियारको बयान ?

१२ असार, काठमाडौं । अन्त:शुल्क स्टीकर छपाई प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बहालवाला मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित सम्बद्ध कर्मचारी र एजेण्टहरुलाई समेत अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । ३८ करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको भनाइ छ । 

स्टीकर छपाई र यसको ठेक्का सम्झौतामै भ्रष्टाचार भएको भनेर अख्तियारले आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाटका महानिर्देशकसहित विभागका दर्जनबढी कर्मचारीसँग पटक पटक बयान लिएको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दोषी ठहर र केही मुद्दामा विचाराधीन रहेका सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सुरक्षण मुद्रणकै तत्कालीन लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, केन्द्रका तत्कालीन परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

स्टिकर छपाइको जिम्मा पाएको कम्पनी प्रिन्ट सेल र यसका सञ्चालक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । आरोपित ११ जना र प्रतिवादी कम्पनी प्रिन्ट सेलबाट जनही बिगो कायम गरिएको रकम बमोजिम जरिवाना असुल गर्नुपर्ने अख्तियारको माग दाबीमा उल्लेख छ । तर, यसमा आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौंका तत्कालीन महानिर्देशक दीर्घ राज मैनालीलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन । उनीसहितका कर्मचारीकाे बयान भने यस्तो छ। 

दीर्घ राज मैनालीको बयानको संक्षिप्त व्यहोराः

म आन्तरिक राजश्व विभागमा मिति २०७९ साल मंसिर १४ गते देखि मिति २०८० साल माघ २१ गतेसम्म महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क टिकटको सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागले के कुन आधारमा प्रारम्भिक कार्यादेश दिएको हो र के कसरी सो सम्बन्धी काम अगाडि बढेको हो सो विषयमा म त्यति वेला आन्तरिक राजश्व विभागमा कार्यरत नभएको हुनाले मलाई जानकारी भएन ।

म आन्तरिक राजश्व विभागमा महानिर्देशक हुँदा अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई गर्दा पुर्याउनु पर्ने प्रक्रियाको बारेमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र लेख्ने सम्बन्धी अन्तःशुल्क र नीति व्यवस्थापन महाशाखाबाट पेस भएको विषयमा टिप्पणी तथा आदेश मिति २०८०/०२/३० गतेमा सदर गरी मिति २०८०/०२/३२ गते च.नं.१०२० को पत्रबाट सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई अन्तःशुल्क टिकटको सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा सात (७) बुँदे पत्राचार गरेको हो जुन मैले मेरो कार्यकालमा कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गरेको हो, म बाट गलत मनसायले कुनै कार्य गरेको छैन र म भन्दा पहिला भएका निर्णयहरू सँग म सम्बन्धित छैन भन्ने समेत ब्यहोराको दीर्घराज मैनालीको बयान ।

आन्तरिक राजश्व विभागका उप–महानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेयको बयानः 

म आन्तरिक राजश्व विभागमा मिति २०७८/११/१५ गते देखि मिति २०८०/०७/२८ गते सम्म उप–महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए जसमा मिति २०७८/११/१५ गते देखि मिति २०८०/०७/२८ गते सम्म आन्तरिक राजश्व विभागको अन्तःशुल्क तथा अनुसन्धान महाशाखामा कार्यरत थिए । मिति २०७९/०४/१० को सुरक्षण मुद्रणको पत्र महानिर्देशकले मेरो महाशाखालाई तोक लागे बमोजिम आवश्यक टिकटको अनुमान सहित खरिद÷आपूर्ति  प्रक्रियाका लागि नीति तथा व्यवस्थापन महाशाखामा पठाउने गरी पेस गरिएको हो । 

पछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट मिति २०८०/०१/२९ गतेमा नमुना स्टिकर प्राप्त भएपछि स्टिकरको सुरक्षण विशेषता र छपाई प्रक्रियाका सम्बन्धमा पुरा गर्नु पर्ने आधारभूत शर्तहरुको विषयमा नीति तथा व्यवस्थापन शाखालाई राय दिइएको हो, कार्यादेशको पत्र प्राविधिक तयारी (कम्पाउन्ड वाल निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनका लागि मात्र दिइएको हो र वास्तविक आपूर्ति  प्रक्रिया सम्झौताबाट मात्र शुरु हुन्छ । 

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रारम्भिक कार्यादेश पश्चात सम्पर्कमा नआएको र पत्रपत्रिकाहरुमा निजी कम्पनीमार्फत अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई हुँदै भन्ने जानकारी प्राप्त भएपश्चात् आधारभूत मापदण्ड विपरीत कार्य हुने हो की भन्ने आशंकामा कार्यादेश, पुनर्विचार गर्न वा सुरक्षण मुद्रणसँग थप संवाद बढाउन टिप्पणी तथा आदेश र पत्र लेखिएको हो, स्पेशिफिकेशन नै तयार-स्वीकृत नभएकाले डिजाइन स्वीकृत हुने अवस्था नदेखिएकाले हो, स्पेसिफिकेसन र डिजाइन स्वीकृत नगरी छापिएका अन्तःशुल्क टिकटहरूलाई नमुना समेत मान्न सकिँदैन, उजुरीमा उल्लिखित विषयमा मेरो कही कतै संलग्नता छैन, असल नियतले संस्थागत हितका लागि गरिएको काममा मलाई कुनै कारवाही हुनु पर्ने होइन भन्ने समेत ब्यहोराको टंक प्रसाद पाण्डेयले खुलाई लेखी दिएको बयान कागजको ब्यहोरा ।

उप–महानिर्देशक गोविन्द प्रसाद सुवेदीको बयानः

म आन्तरिक राजश्व विभागको उप महानिर्देशकको पदमा करिब २ वर्ष कार्यरत थिए, सो क्रममा नीति विश्लेषण तथा व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी रही कार्य सम्पादन गरेको थिए, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले अन्तःशुल्क स्टिकर निःशुल्क रुपमा छपाई गरी विभागलाई दिने पत्र पठाइसकेपश्चात सो विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिई प्रकृया अगाडि बढाउन राय दिइएकोमा त्यस पछिको प्रकृयामा मेरो संलग्नता नभएको हुनाले सो विषयमा मलाई जानकारी भएन ।

प्रारम्भिक कार्यादेश दिने सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता छैन, प्रारम्भिक कार्यादेश पछि केन्द्रले सम्पर्कमा नआएको र तेस्रो पक्षबाट छपाइको कार्य गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको बिषय जानकारी प्राप्त भए पश्चात् सो सम्बन्धी आपूर्ति को कार्य स्थगन गरी छलफलबाट तेस्रो पक्षको सहभागिता लगायतको विषयमा निर्क्यौलमा पुग्ने उद्देश्यका साथ राय पेस गरेको थिएँ, मैले कुनै पनि कानुनको उल्लंघन गरेको छैन, सरकारी हानी नोक्सानी हुने कुनै पनि कार्य नगरेको हुनाले मलाई कारवाही नहुन पर्ने हो भन्ने समेत ब्यहोराको गोविन्द प्रसाद सुवेदीको बयान ।

निर्देशक गणेश बिक्रम शाहीको बयानः 

म मिति २०७९ चैत्र देखि २०८० साल बैशाखसम्म आन्तरिक राजश्व विभागको प्रशासन शाखाको निर्देशक पदमा बहाल थिए, उक्त पदमा रहँदा कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी सरुवा, कार्यसम्पादन, अभिलेख व्यवस्थापन, दैनिक कामकाजमा सहजीकरण गर्ने, खरिद सम्बन्धी कार्यको लागि सुपरिवेक्षण र विभागीय प्रमुख लाइ सहयोग गर्ने रहेको थियो, आन्तरिक राजश्व विभाग आयकर, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी काम गर्ने र सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको हो ।

नेपालमा अन्तःशुल्क स्टिकर सम्बन्धी नियमन गर्ने निकाय आन्तरिक राजश्व कार्यालय हो, विगतमा आईसीबीको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गराई अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद गरिन्थ्यो भने म बहाल रहँदा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग जि टु जि सम्झौता गरी खरिद कार्य भइरहेको थियो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग अन्तःशुल्क स्टिकर लिने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय बाट सैद्धान्तिक सहमति लिई प्रारम्भिक तयारीको  कार्य आदेशको लागि महानिर्देशकबाट टिप्पणी स्वीकृत भएपछि अन्तःशुल्क टिकट छाप्न गर्नुपर्ने पूर्व तयारीका कामहरू गर्ने हिसाबले प्रारम्भिक तयारीको कार्य आदेशमा हस्ताक्षर गरेको हो ।

तत्पश्चात् सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले निजी क्षेत्रलाई अन्तःशुल्क टिकट छपाइको काम दिन थालेको समाचार आएपछि हाल उक्त काम स्थगन गर्न टिप्पणी उठाइएको हो, आन्तरिक राजश्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई प्रारम्भिक तयारीको कार्य आदेश पत्र दिइएको हो, विभागले स्पेसिफिकेसन तयार गरी टिकटको फिचर, ढाचा लगायतको बिषय स्पष्ट गरी खरिद सम्झौता (जि टु जि) नगरेको र उक्त स्पेसिफिकेसन बमोजिम नमुना तयारी र स्विकृतिको काम नभएकोले विभागले छपाइको अनुमति दिइएको भन्न मिल्दैन, खरिद सम्झौता नगरी विभागबाट स्पेसिफिकेसन नलिई, नमुना स्वीकृत नगराई मनोमानी ढंगले काम गर्ने निकाय र पदाधिकारी नै खरिद प्रक्रियामा आउने समस्या र सरकारी हानि–नोक्सानीको जिम्मेवार हो भन्ने समेत ब्यहोराको गणेश बिक्रम शाही बयान ।

निर्देशक राज कुमार अधिकारीको बयानः

म मिति २०७९ मंसिर देखि २०८० साल असोज सम्म आन्तरिक राजश्व विभागको अन्तःशुल्क व्यवस्थापन शाखामा निर्देशक पदमा बहाल थिए, उक्त पदमा रहँदा अन्तःशुल्क स्टिकरको व्यवस्थापन, परीक्षण तथा व्यावसायिक उत्पादनको पुर्व स्वीकृतको सम्बन्धी कार्य, निकासी स्विकृती, लेवल स्वीकृति लगायतको जिम्मेवारीमा रही काम गरेको थियो, मिति २०७८-०९-०२ मा भएको डमी स्टीकर छपाइमा विभागबाट म लगायत अन्य साथीहरुको पनि उपस्थितिमा सामान्यतया छपाईका प्रक्रिया देखाउनुको साथै सुरक्षण विशेषताको बारे प्रिजेन्टेसन गरिएको थियो । वियर तथा साईडरमा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क टिकटको मौज्दात न्यून हुँदै गएको र मुख्य चाडपर्व आइरहेको समयमा टिकटको खपत समेत उच्च हुने तत्कालीन सन्दर्भमा ग्लनभलत का आधारमा माग गरेकै दिन टिप्पणी उठेको हो भन्ने समेत व्यहोराको राज कुमार अधिकारीको बयान ।

शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौड्यालको बयानः

म मिति २०७९-०३-२१ गते देखि हालसम्म शाखा अधिकृतको रुपमा आन्तरिक राजश्व विभागमा कार्यरत छु, म सामान्य प्रशासन शाखामा कार्यरत रही कर्मचारी प्रशासन, जिन्सी÷खरिद प्रशासन व्यवस्थापन, संगठनको सर्वेक्षण लगायतको प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रही काम कारवाही गर्दै आइरहेको छु, आन्तरिक राजश्व विभाग मुलुकको राजश्व प्रशासनको काम गर्ने प्रयोजनको लागि स्थापना भएको हो, विभागले अन्तःशुल्क स्टिकर हाल जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लि., मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टिङ लगायत बाट आयात गर्दै आइरहेको छ, विभागको अन्तःशुल्क व्यवस्थापन महाशाखाबाट अन्तःशुल्क स्टिकरको आवश्यकता निकर्यौल गरी स्टिकरको परिमाण, प्रकार र स्पेसिफिकेसन स्वीकृत गराइ खरिद प्रक्रिया विभागको नीति विश्लेषण व्यवस्थापन तथा प्रशासन महाशाखाबाट अगाडि बढी अन्तःशुल्क स्टिकर खरिद कार्य मार्फत गर्दै आइरहेको छन । विभागलाई आवश्यक पर्ने अन्तःशुल्क स्टिकर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले निःशुल्क रुपमा छपाई गरी आपूर्ति  गर्ने सम्बन्धमा विभागको अन्तःशुल्क महाशाखाबाट राय माग भए पश्चात सो सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको राय माग गर्न उपयुक्त हुने राय सहित मैले टिप्पणी उठान गरी सुपरिवेक्षक समक्ष पेस गरेको हो । 

त्यसपश्चात विभागीय निर्णय बमोजिम प्रारम्भिक कार्यादेशको पत्र तयार गरी प्रेषित गरेको हो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र लाई दिइएको प्रारम्भिक कार्यादेश खरिद पूर्वको प्रशासनिक कामको लागि हो, खरिद कार्यको लागि दिइएको होइन, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई दिइएको प्रारम्भिक कार्यादेश पश्चात् केन्द्रले विभागसँग कुनै पनि समन्वय नगरी अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको कार्य अगाडि बढाइएको विवादित बिषय पत्र पत्रिकामा आइरहँदा विभागको कार्यमा समेत असर पर्ने भएकोले छलफल गरी प्रक्रिया अघि बढाउन पुनर्विचार गर्ने तथा मुद्रण केन्द्रसँगको विषय स्थगन गर्ने ब्यहोरा उल्लेख गरेको टिप्पणी पेस गरी सोही बमोजिमको ब्यहोरा उल्लेख गरी पत्राचार समेत गरिएको हो, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग सम्बन्धित अनियमिततामा मेरो कुनै संलग्नता छैन भन्ने समेत ब्यहोरा रविन्द्र प्रसाद पौड्यालको बयान ।

शाखा अधिकृत खगेन्द्र प्रसाद दाहालको बयानः 

म मिति २०७७ मंसिर देखि २०७९ भाद्र सम्म शाखा अधिकृतको रुपमा आन्तरिक राजश्व विभागको अन्तःशुल्क स्टिकर तथा अनुसन्धान महाशाखामा कार्यरत छु, वियरमा प्रयोग हुने रोलमा आधारित स्टिकरहरू जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्रमा रहेको प्रविधि र क्षमताले नभ्याउने भनि मौखिक जानकारी गराएको र विदेशबाट आपूर्ति  गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्टे अडर भई खरिद प्रक्रिया शुरु नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले विभागले प्रयोग गर्न सक्ने प्रकारको स्टिकर छपाई गर्नसक्ने भनी पत्राचार गरेको हुनाले शाखागत छलफलबाट कार्यालयहरूको माग तथा विभागमा बिगतको अभिलेखको आधारमा सो बर्षलाई आवश्यक पर्न सक्ने वियरहरुको स्टिकरको अनुमानित संख्या निर्धारण गरी सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट प्राप्त भएको पत्र संलग्न राखी आवश्यक निर्णयार्थ माथिल्लो तहमा पेस गरेको हो, तत्पश्चात् अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई सोको आधारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट राय माग गरी पुनः खरिद प्रक्रियार्थ सम्बन्धित शाखामा पठाउने गरी अर्को टिप्पणी उठाइएको हो भन्ने समेत व्यहोराको खगेन्द्र प्रसाद दाहालको बयान ।

शाखा अधिकृत सुरज कुमार विश्वकर्माको बयानः

म आन्तरिक राजश्व विभागमा २०७८ साल मंसिर देखि २०८० साल जेष्ठ सम्म शाखा अधिकृतको रुपमा अन्तःशुल्क तथा व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत रही मदिराजन्य पदार्थको परीक्षण र व्यावसायिक अनुमतिको लागि टिप्पणी उठान गर्ने लगायतको जिम्मेवारीमा रही काम गरेको थिए । अर्थ मन्त्रालयको माननीय मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट ४ वटा शर्तको अधिनमा रही सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भई सो को आधारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट राय माग गरी पुनः अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन लिई वियर र साइडरमा प्रयोग हुने अन्तःशुल्क टिकट रोलमा छपाई गर्ने सम्बन्धमा नीति शाखामा पठाउन टिप्पणी उठाइएको हो, माननीय मन्त्रिस्तरीय निर्णय बमोजिम विभागमा प्राप्त पत्रको ब्यहोरा उठान मात्र गरेको हुनाले मलाई कारवाही नहुनुपर्ने हो भन्ने समेत ब्यहोराको सुरज कुमार विश्वकर्माको बयान ।