राजदूत चयन र मुख्यसचिवको सरुवामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संसदमा उठ्यो प्रश्न

१३ असार, काठमाडौं । भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नयाँ पद सिर्जना गरी गरिएको र सरुवा र जथभावी कूटनीतिक मर्यादा विपरित राजदूत नियुक्तिको विषयलाई लिएर संसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेको छ । सांसदहरुले दुवै विषयले देशको साँख गिराएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यसबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस राजदूत नियुक्तिको निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग राखेको छ भने राप्रपाले निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव अर्यालको सरुवा कुन आधारमा भयो भनेर प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद एनपी साउदले राजदूत फिर्ता गरेर नयाँ नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।

राप्रपाकी सांसद विना लामाले निलम्बित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेकी छन् । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका साउदले सरकारले राजदूत फिर्ता गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालको विश्वसनीयता घटेको बताएका छन् । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको कमजोरी रहेकाले सच्याउनुपर्ने उनको माग छ । 

उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भागबन्डा गरेर राजदूत नियुक्ति गर्ने काम गलत भएको बताए । यसरी नियुक्ति गर्दा केही नियुक्त गरेका राजदूतहरूले हाम्रो नैतिकताले त्यो जिम्मेवारीमा बस्न मिल्दैन भनेको र यसले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठको बताए । एउटा मापदण्ड विहीन र स्वीकृति विहीन किसिमको ठाउँमा कसैसँग स्वीकृति नलिई नियुक्ति गर्दा केहीले पद नै परित्याग गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने उनले बताए । 
उनले नियुक्त गर्नुपर्ने गम्भीर विषयलाई एनजिओमा मान्छे छनौटको विषयवस्तु जस्तो बनाएर सूचना र विज्ञापन निकालेर सार्वजनिक रूपमा राजदूत चयन गरिनुले कुटनीति अस्मिता, मर्यादा र विश्वमा आँच पुगेको उनले बताए । 

यस्तै राप्रपाकी सांसद विना लामाले निलम्बित मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालको नियुक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरिन । अवकाशको तीन दिन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाएर राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बोकाउन नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सरकारले यतिधेरै महत्व दिएका मुख्यसचिव अहिले भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित छन् । अवकाश पाउन तीन दिन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाएर राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बोकाउन नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न हो कि होइन ? प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ, उनले भनिन् ।