गृहसचिव जानुपर्ने बिमस्टेक बैठकमा सुरक्षा सल्लाहकार वैरागीको चासो, प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा !

१४ असार, काठमाडौं । बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडी राष्ट्रहरूको प्रयास (बिमस्टेक)को आगामी बैठकमा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले रुची देखाएका छन् । त्यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्तावसमेत पठाइसकेको छ । गृहसचिवको नेतृत्वमा हुने त्यो बैठकमा भाग लिन नेपालको तर्फबाट मन्त्री सरह सुविधा लिइरहेका शंकरदास बैरागीले रुची देखाएका हुन् ।

सन् १९९७ मा स्थापना भएको बिमस्टेकमा बंगालको खाडीको तट र यसको आसपासमा रहेका दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का र दक्षिण पूर्वी एसियाका थाइल्याण्ड र म्यानमार सदस्य छन् । यसपटक जुलाई २५ मा बिमस्टेक बैठक थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा चल्नेछ । त्यो बैठकमा नेपालको तर्फबाट गृहसचिव एकनारायण अर्यालले भाग लिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका बैरागीले आफू जाने गरी मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउन लगाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकारले काम नपाएपछि सरकारले विदेश भ्रमणमा समेत पठाउने तयारी गरेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार (रासुस) को काम र दायित्व भनेकै एक वरिष्ठ पदाधिकारीका हैसियतमा देशको कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा सल्लाह÷सुझाव दिनु हो । विशेषतः देशको बाह्य र आन्तरिक सुरक्षा, इन्टेलिजेन्स तथा परराष्ट्रसँग सम्बन्धित सुरक्षाका विषय रासुसका मुख्य कार्यक्षेत्र हुन ।

अन्य मुलुकमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीले नै गर्छन । राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठकमा सहभागीसमेत हुन्छन् । साधारणत राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले राष्ट्रिय सुरक्षा मूल समिति वा यस्तै समितिको अध्यक्षता गर्ने चलन छ । अन्य मुलुकमा यो संविधान र कानुनमै व्यवस्था हुन्छ । तर नेपालमा कानुन र संविधानले नचिनेको सुरक्षा सल्लाहकार रहेका छन् । उनले सबैतिर हस्तक्षेप बढाउँदा सुरक्षा निकायले समेत सूचना संकलनमा असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

कानुनले नै नचिनेको सल्लाहकारले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको विषय अहिले चर्चामा रहेको छ । खासगरी प्रदेशस्तरमा सूचना संकलन गोष्ठीको बारेमा सुरक्षा अंगले चासो राखेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका सचिव राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य–सचिवको जिम्मेवारीमा हुन्छन् भने रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, नेपाल सरकारमा मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य रहन्छन् । उनको काम भनेको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई सल्लाह मात्रै दिने काम हो ।

तर उनले सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने, प्रदेशमा सुरक्षा समन्वय गोष्ठी गर्ने जस्ता कार्य गर्न थालेपछि आलोचना शुरु भएको छ । पछिल्लो पटक उनले प्रदेश–प्रदेशमा सुरक्षा गोष्ठी गर्न लागेको समाचार बाहिरिएको थियो । उनलाई अधिकार नै नभएको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लागेको भन्दै सुरक्षा अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।