गृहमन्त्री लामिछानेको सचिवालयमा दाम जम्मा गर्न नसक्दा रोकिएको श्रेष्ठ र आचार्यको बढुवा !

१४ असार, काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका कारण नेपाल प्रहरीका दुई उच्च अधिकारीको बढुवा रोकिएर एक तह मुनिबाट अवकाशमा जानुपरेको घटना यतिबेला सर्वत्र चर्चामा छ । त्यो पनि भ्रष्टाचाररहित शासन चलाउँछु भन्ने गृहमन्त्रीको सचिवालयमा मागिएको पैसा जम्मा गर्न नमानेका कारण भन्ने गम्भीर आरोप लागेको छ । डीआईजीमा बढुवा नभई एसएसपीबाटै अवकाशमा गएका एसएसपी डा.दीपक श्रेष्ठले फेसबुक पेजमा लेखेको कुराले नै पैसा नदिएका कारण बढुवा रोकिएको थियो भन्ने संकेत गर्छ । 

यो घटनाले गृहमन्त्रीको सचिवालयले मात्रै उनीहरूसँग पैसा मागेको थियो  कि बढुवा सिफारिस समितिका लागि पनि मागिएको थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ । यो घटनाबाट यसअघिका सबै बढुवाहरु कामको भन्दा दामको आधारमा हुने गरेका थिए भन्ने प्रष्ट रुपमा देखाउँछ । अहिले एआईजी र डीआईजी बढुवा सिफारिस समितिमा गृहसचिव संयोजक हुन्छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव सदस्य र आईजीपी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । यसैले अहिलेका प्रहरी प्रमुख पनि यो प्रकरणमा दोषी ठहरिएका छन् । समग्र प्रहरी संगठन यस्ता व्यक्तिको नेतृत्वबाट कसरी सक्षम हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । 

यस्ता अधिकारीहरू कै कारण उनीहरूले आफ्ना मान्छे पोस्ने र व्यावसायिक अधिकृत पाखा लगाएकै कारण प्रहरीको सरुवा-बढुवा सधैं विवादित बन्ने गरेको छ । अझ यो विषयमा त प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै कारण नेपाल प्रहरी अस्पतालका दुई जना वरिष्ठ उपरीक्षकले (एसएसपी) अन्यायपूर्ण अवकाशमा जानुपरेको हो भन्दा फरक पदैन । प्राविधिकतर्फ स्वास्थ्य उपसमूहका एसएसपीद्वय डा.दीपक श्रेष्ठ र डा.सुवास आचार्य बिहीबारबाट अवकाशमा गएका छन् । 

यही सिफारिस समितिले पद रिक्त हुनु १० दिनअघि नै सल्लाहकारका साढु भाइ पोषराज पोखरेललाई २ दिनका लागि एआईजी बढुवा सिफारिस गर्न गृहमन्त्री लामिछानेले दवाव दिएका थिए । तर, नेपाल प्रहरी अस्पतालमा ५१ दिनअघि रिक्त डीआईजी पदमा बढुवा नगरी २ एसएसपीको बृत्तिविकास नै रोकिदिए । यसको कारण मागेको पैसा दिन नसक्दा भनिएको छ । अस्पतालमा २ डीआईजीका पद रिक्त भएको ५१ दिनसम्म बढुवा नगरी उनीहरुको अवकाश गराउने योजनामा गृहमन्त्रीबाटै बनाइनु लज्जास्पद विषय हो । 

प्रहरी नियमावली अनुसार, डीआईजी र एआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष तोकिएको छ ।  बढुवा समितिले १९ असारमा मात्र अवकाशमा जान लागेका एआईजी उमेशराज जोशीको ठाउँमा डीआईजी पोखरेलको बढुवा सिफारिस गर्दा उनीहरुको किन भएन ? यसले नेपाल प्रहरी संगठनमा कस्तो असर पारको छ ? यसबारे स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चासो लिनुपर्ने हो । तर, गठबन्धन बचाउन उनी गृहमन्त्रीका विरुद्धमा बोल्न सक्ने अवस्थामै नै छैनन् ।  

प्रहरी अस्पतालमा २०८१ वैशाख २६ गतेदेखि २ डीआईजी पद रिक्त छ ।  वरिष्ठताक्रमका आधारमा उक्त अस्पतालमा कार्यरत एसएसपीद्वय दीपक श्रेष्ठ र सुभाष आचार्य बढुवाका दाबेदार हुन् । श्रेष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हुन् भने आचार्य नाक, कान, घाँटी रोगका विशेषज्ञ सर्जन हुन् । २०५९ जेठ २० मा भर्ना भएका श्रेष्ठ र आचार्य २०७५ असार १३ मा एसएसपी बढुवा भएका थिए ।

गृहमन्त्री लामिछानेकै कारण दुवै जना वरिष्ठ उपरीक्षकले ६ वर्षे पदावधि पुरा गरेर अवकाशमा जान बाध्य भए । डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भएको डेढ महिनासम्म भए पनि उनीहरूको बढुवा प्रक्रिया गृहमन्त्रीले रोके । डीआईजीमा बढुवा भएको भए उनीहरू थप ५ वर्ष प्रहरीमा रहने थिए । अन्यायपूर्ण अवकाशमा जानु परेपछि डा.दीपक श्रेष्ठले आईजीपीलाई ‘नालायक सीईओ’ को आरोप लगाएका छन् । नेपाल प्रहरी ‘प्राइभेट कम्पनी’ मा परिणत भएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अहिलेको सीईओ नालायक हो, यसले सबैलाई नालायक नै देख्छ, भनेका छन् । 

प्रहरी नियमावली अनुसार, बढुवा समितिले सिफारिस गरेको एक सातापछि मात्रै बढुवा हुने व्यवस्था छ ।  एक साताभित्र बढुवा सिफारिसमा परेका व्यक्तिमाथि कुनै उजुरी नपरे बढुवा हुन्छ । जसकारण पोषराज पोखरेललाई बढुवा सिफारिस गरिएको हो । प्रहरी महानिरीक्षक आईजीपी बसन्त कुँवरको अमेरिका भ्रमण जाने दिनै उनको सिफारिस गरिएको थियो । यो घटनाले पनि गृहमन्त्री लामिछानेले श्रेष्ठ र आचार्यको बढुवा रोक्ने प्रक्रियामा आर्थिक चलखेलको विषय अगाडि देखिएको हो ।  

प्रहरी स्रोतका अनुसार, उनीहरू पछिका एसएसपी दामोदर पौडेल, संगीता घिमिरे र मनोज यादवमध्ये आफू निकट दुई एसएसपीलाई बढुवा गर्न गृहमन्त्री लामिछाने र आईजीपी कुँवर योजनाबद्ध तरिकाले लागेका थिए । त्यहीकारण दुवैको बढुवा नगरी अवकाशमा पठाइयो । श्रेष्ठ र आचार्यलाई बढुवा नगर्न हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी तालिम नलिएको भन्ने आरोप लगाइयो । तर, उक्त तालिम एसएसपी वा डीआईजीमध्ये जुनसुकै तहमा पनि लिन सकिने व्यवस्था छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी बढुवा प्रकरणमा मात्र हैन, अहिले गृहमन्त्री लामिछानेले आफ्नो सचिवालयलाई जुनसकै विषयमा दाम माग्ने अखडा बनाएका छन् । यसको चर्चा यो भन्दा अगाडिदेखि नै आएको हो । गृहमन्त्रालय मातहतबाट हुने कुनै पनि कामका लागि सबैभन्दा पहिले गृहमन्त्रीको सचिवालयसँग डिल गर्नुपर्छ । सचिवालयमा डिल मिलेपछि मात्रै त्यो विषय गृहमन्त्रीसम्म पुग्छ । यसरी सचिवालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरी संगठनभित्रको सरुवा बढुवामा पनि आर्थिक लेनदेनलाई प्राथमिकता दिइरहेकाे साे स्राेतकाे भनाइ छ ।