गोप्य सूचना संकलन ‘खुला अन्तरक्रिया’ नगरकोटबाट शुरु हुँदै

१५ असार, काठमाडौं । सुरक्षा संयन्त्रको गोपनीयता र गोप्य सूचना संकलनको मर्मलाई थाती राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको नामबाट ‘खुला अन्तरक्रिया’ गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले यस्तो अन्तरक्रिया गर्न लागेको हो । सुरक्षा निकायले गोप्यता भंग हुने संभावना रहेको भन्दा भन्दै पनि यस आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना नगरकोटमा सुरक्षा निकाय र नेपाल सरकारका कर्मचारीहरूसँग परिषदले खुला अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीको जोडबलमा सो अन्तरक्रिया गर्न लागिएको हो । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले यसरी खुला अन्तरक्रिया र गोष्ठी गर्ने परम्परा छैन भन्दा पनि उहाँ (शंकरदास वैरागी)ले मान्नु भएन’, परिषदका एक कर्मचारीले भने ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदलाई छायाँमा पार्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा योजनासँग अत्यन्तै गोप्य मानिने सूचना संकलनका विषयमा ‘खुला अन्तरक्रिया’ गर्न कार्यक्रम राखेपछि सुरक्षा अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाइसकेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संयुक्त रूपमा आपत्ति जनाएका हुन् । तर उनले असारको अन्तिम साता नगरकोटमा कार्यक्रम तय गरिसकेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति पुनरावलोकनसहित परिमार्जन प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकाय, प्रदेश सरकारका सचिव, प्रदेश सुरक्षा समिति, जिल्ला सुरक्षा समितिसँग अन्तरक्रिया गर्नुपर्ने प्रस्ताव पठाइसकेका छन् ।

संविधानतः राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तय गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले हो, सुरक्षा सल्लाहकारले होइन । संविधान र सुरक्षा परिषदमा  सुरक्षा सल्लाहकारको व्यवस्था छैन । त्यसैले सुरक्षा सल्लाहकारलाई संविधानले चिन्दैन । तर पनि उनी कामविहिन भएपछि निजामति कर्मचारीको शैलीमा अन्तरक्रिया गर्न थालेका हुन् । उनले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने विषयहरू बनाएर छलफल गराउन लागेकोमा पनि सुरक्षा अंगहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदका नाममा सुरक्षा सल्लाहकारले अन्तरक्रियात्मक गोष्ठी गर्ने र सूचना संकलनमा खटिएका बाहेकका व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्नु सुरक्षाका दृष्टिकोणले राम्रो होइन, यसमा सुरक्षा अंगको धारणा फरक छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले दिने सूचनामा मात्रै सरकार भर पर्ने अवस्था नभएपछि अन्य तीनवटा सुरक्षा निकायबाट प्राप्त सूचनालाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले विश्लेषण गर्छ । सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो ।

सुरक्षा परिषदमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । सुरक्षा परिषदको प्रमुख उद्देश्य देशका कार्यकारी प्रमुखलाई राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षाका क्षेत्रमा सही सूचना उपलब्ध गराउने र सुझाव दिने हो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको निर्माण गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो । सुरक्षा नीति देशको महत्त्वपूर्ण पक्ष मानिने हुँदा त्यसैअनुसार सुरक्षा र अन्य रणनीति अख्तियार गरिन्छन्।

सुरक्षा परिषद् राष्ट्रिय हितको पहिचान, वर्गीकरण र पैरवी गर्ने एक किसिमको संवैधानिक परिषद् हो । संविधानको भाग २८ को धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् गठन प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । नेपालको समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

सुरक्षा परिषदमा रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति सदस्य र रक्षा मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा यस्तो व्यवस्था हुँदा हुँदै उनले नगरकोटमा मात्र होइन देशका सात वटै प्रदेश र विभिन्न स्थानहरूको खुला अन्तक्रिर्याको आयोजना गर्न लागेका छन् ।